संवैधानिक इजलासमा जारी संसद विघटनविरूद्धको मुद्दामाथि भइरहेको बहस सोमबार पौने बाह्र बजेदेखि सुरू भयो।
मुद्दा हाल्ने निवेदकका वकिलको आइतबारै बहस सकिएकाले सोमबारदेखि सरकारी वकिलको पालो थियो। यसको नेतृत्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गरे। उनैले आजको बहस सुरू गरेका थिए।
आज दिनभर गरेको बहसमा उनले न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नको सटिक जवाफ दिएनन्। कतिपटक त उनले जवाफ नै दिएनन्। न्यायाधीशले प्रश्न दोहोर्याउँदै सोधेपछि भने 'अरू साथीहरूले उत्तर दिनुहुन्छ' भनेर उम्किए।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहसको सुरू भने आफ्ना विपक्षी र उनीहरूका वकिलले बहसमा कस्ता विषय र प्रश्न गरे भनेर गरेका थिए। नौ-दस बुँदामै उनले विपक्षीका सवाल दोहोर्याइदिए। आफ्ना विपक्षीले विरोधाभाष लाग्ने तर्कहरू गरेको पनि उनले इजलाससमक्ष जिकिर गरे।
'म त्यहीँबाट आफ्नो बहस सुरू गर्छु श्रीमान,' उनले भने, 'एकातिर विघटनविरूद्ध रिट लिएर अदालत आउनुभएको छ। अर्कातिर राजपत्रमा किन प्रकाशित छैन भनेर सोध्नुहुन्छ।'
उनले राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कतिपय ऐनहरू लागू हुने र कतिपय भने लागू भएपछि प्रकाशित हुने बताए। त्यसपछि उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरूङलाई समेत व्यंग्य कसे।
'उहाँको रिटमा धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको सरकार भन्ने छ श्रीमान। उहाँका वकिलहरूले उपधारा २ अनुसारको सरकार भन्छन्,' उनले भने, 'उपधारा २ अनुसारको सरकार त दुइटा दल मिलेर बन्छ। त्यसो भए दुइटा दल कुन कुन हुन् त?'
महान्यायाधिवक्ता खरेललाई यहाँनिर न्यायाधीशबाट पहिलो प्रश्न आयो। यो प्रश्न न्यायाधीश अनिल सिन्हाले गरेका थिए।
'मन्त्रिपरिषदको पुस ५ को निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा म २०७४ साल ११ महिना ३ गते नियुक्त प्रधानमन्त्री भनेर अरू व्यहोरा लेखिएको छ, जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएकै छैन,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट २०७४/११/३ मै पार्टी एकीकरण भइसकेको थियो र म त्योबेला बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा चुनिएको थिएँ भनेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयले उल्लेख गर्नु पछाडिको कुरा के हो? स्पष्ट पारिदिनुहोस्।'
२०७४ फागुन ३ प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले फागुन २७ गते विश्वासको मत लिएको जानकारी दिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, '०७५ साल जेठ ३ गते एमाले र माओवादी मिलेर एकीकरण भएको छ। निर्वाचन आयोगको सूचना प्रकाशित भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन २०७७ पुस ५ गते भएको छ। राष्ट्रपतिले पुस ५ गते दिउँसो २ बजेर २१ मिनेट जाँदा स्वीकृत गरेको तथ्य छ। विघटनविरूद्ध कुनै दलको निवेदन परेको छैन। विगतका विघटनमा दलबाटै मुद्दा परेको देखिन्छ। सरकार बनाउन सक्छौं भन्ने कुनै पार्टीको दावी छैन। सरकार बन्न सक्छ भनेर यहाँ विपक्षी विद्वान मित्रहरूले कुरा उठाउनुभएको छैन।'
त्यसपछि उनी मुद्दाको अर्को विषय संसदीय प्रणाली बारे बोल्न थाले।
अहिलेको संविधानले सुधारिएको संसदीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको भन्ने रिट निवेदकका वकिलको जिकिर थियो। महान्यायाधीवक्ताले भने यसको व्याख्या अदालतले नै गर्नुपर्ने मत राखे।
'हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा मात्र होइन, तल धाराहरूमा समेत संसदीय प्रणाली उल्लेख छ। शासकीय स्वरूपमा संसदीय प्रणालीका आधारभूत चरित्र के हुन् भनेर इजलासले व्याख्या गर्नुपर्छ,' उनले भने।
अहिलेको संविधानले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको जिकिर रिट निवेदकहरूले गरेका थिए।
पहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएकाले प्रधानमन्त्रीहरूले मनपरी त्यसको प्रयोग गर्दा मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा फसेको भन्दै विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानबाट हटाइएको उनीहरूको जिकिर थियो। संविधानसभाका छलफलहरू देखाएर उनीहरूले विधायीकी मनसाय हेरेर पनि संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
महान्यायाधीवक्ता खरेलले भने अदालतले विधायकहरूको मनसाय होइन विधायिकीको मनसाय हेर्नुपर्ने उनले बताए।
'विधायकका त अनेक मत हुन्छन्। संविधानसभाबाट संविधान कसरी बनेर आयो, त्यो हेर्ने हो,' खरेलले भने। त्यसपछि उनले संविधान बन्नुअघिको राजनीतिक दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको कुरा गरे। त्यसले निकै विवादका बीच पनि शासकीय स्वरूपको टुंगो लगाएको इजलासलाई जानकारी दिए।
यसमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले खरेललाई प्रश्न सोध्न रोकिन्।
'संविधानसभामा फरक अवधारणासहितको संसदीय व्यवस्था शासकीय स्वरूपका रूपमा पारित भएको छ भन्नुभयो। तपाईंले राजनीतिक दलका बीचमा १६ बुँदे सहमतिका कुरा गर्नुभयो। यो सहमति संविधानसभा भित्रको हो कि बाहिरको? यदि बाहिरको हो भने यस्तो सहमतिको दस्तावेजलाई संविधानसभाको मर्म वा विधायिकी मनसायको रूपमा हामीले कसरी हेर्ने? कि नहेर्ने? के छ व्यवस्था छ स्पष्ट गरिदिनुहोस्?'
उनले सोधिन्, 'संविधानको धारा ७४ कै कुरा गर्नुभएको छ तपाईंले। संसदीय शासन प्रणालीको कुरा गर्दा गणतन्त्रात्मक संसदीय अभ्यास भनेको छ। गणतन्त्रात्मक संसदीय अभ्यास र राजतन्त्रात्मक संसदीय अभ्यास वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा के फरक छ?'
महान्यायाधिवक्ता खरेलले सहमतिलाई संविधानसभाले कसरी लियो भन्ने मात्र उत्तर दिए।
'सहमति बाहिर जुन थियो त्यो संविधानसभाको प्रणाली भित्र थियो थिएन भन्ने छ। सहमतिलाई संविधानसभाको समितिले अपनाएको थियो। त्यसले राजनीतिक संवाद समितिमा र पछि मस्यौदा समितिमा पुगेको थियो श्रीमान। संसदीय प्रणालीबारे जिज्ञासाको कुरामा म पछि आउँछु। र पछि बोल्ने साथीहरूले पनि बोल्नुहुनेछ।'
उनले फेरि सरकार गठनमै फर्किए। प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार भए पनि दुई पार्टीबीच एकता भएपछि (१) मा रूपान्तरण भएको बताए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। भने उपधारा २ मा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ। ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बेला पूर्व एमाले र माओवादीको एकिकरण नभइसकेकाले त्यतिबेला उनी माओवादी समर्थनमा धारा ७६को उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएका थिए।
'प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने बेला (२) अनुसार बने पनि रूपान्तरण भएर (१) मा पुगेको छ। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि मानेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार भएकाले मान्यता पाउँछ,' खरेलले भने, 'एकीकरण भएपछि कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा संविधान वा कानुनमा लेखिएको त छैन। तर रूपान्तरण भएको तथ्यसंगत हो। रिट निवेदकले पनि मानेका छन्।'
यसअघि इजलासमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको सदर गर्ने निर्णयमा पनि प्रश्न उठेको थियो।रिट निवेदक गुरूङका वकिल रमण श्रेष्ठले भने मन्त्रिपरिषदले संसद विघटन सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा धारा उल्लेख नभएको र पछि राष्ट्रपतिले आफैं धारा थपेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस पत्र पुस ५ गते नै गएको हो होइन भन्नेमा प्रश्न उठाएका थिए।
महान्यायाधीवक्ता खरेलले त्यो विवादमा पनि आफ्नो भनाइ राखे।
'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गर्नुभएका केही विषयवस्तु छन्। धारा ७६ को (१), धारा ७६ को (७), धारा ८५ संसदीय शासन प्रणालीका हाम्रा अभ्यास र बाहिरका अभ्यास गरिकन उहाँले संसद विघटन निर्णय गर्नुभएको छ,' उनले भने, 'यही विषयमा पनि यहाँ मन्त्रिपरिषद निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विवाद आयो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्न। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बकाइदा धारा उल्लेख गरिएको छ।'
उनले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पुस ५ गते पठाएको पत्र पढेर सुनाएका थिए।
यो कुरा सकेपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थाबारे व्याख्या गरिरहँदा उनलाई न्यायाधीश मल्लले एक साथ तीन वटा प्रश्न गरिन्।
मल्लको पहिलो प्रश्न, 'प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को (७) प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो?'
(यो उपधारामा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने व्यवस्था छ।)
दोस्रो, 'प्रतिनिधिसधा विघटन गर्ने अवस्था थियो कि थिएन? विघटन गर्ने अख्तियारी थियो थिएन?'
तेस्रो, 'प्रधानमन्त्रीले संसद सामना गर्नपर्ने कि नपर्ने?’
प्रश्न सोधेपछि खरेलले भने, '२०४७ सालको धारा ३६ को (१) र ४२ को व्यवस्थालाई अहिलेको संविधानको धारा ७६ मा मर्ज गरिएको छ। त्यो बेला अल्पमतको सरकार बन्ने व्यवस्था ४२ मा थियो अहिले ७६ को (३) मा छ। यी धाराअनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर ५३ (४) अनुसार संसद विघटन गरेका थिए। अहिले त्यो अवस्था छ/छैन म त्यसमा आउँछु श्रीमान।'
यसपछि उनले धारा ७६ को १ देखि ५ सम्मका उपधारामा के छ भनेर व्याख्या गरे। अनि उपधारा ७ तिर नगई विगतमा संसद विघटनका अभ्यासबारे बोल्न थाले।
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि संसदीय विकृति सुरू भएको बताए। पटकपटक सरकार फेरिने, प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्ने जस्ता काम भएकाले राजनीतिक स्थायीत्व नभएको उनको जिकिर थियो।
'मनमोहनको विघटन सर्वोच्चले मिलेन भन्दियो। संसद पुनःस्थापना त भयो तर प्रधानमन्त्रीको औंला काटियो,' उनले भने, 'पाँच वर्षको संसदको कार्यकालमा पाँचवटा प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि पनि दुइटा विघटनका प्रयास भए।'
त्यसपछि उनी फेरि अहिलेको संविधानमा आए। फेरि धारा ७६ को २ देखि ५ सम्मको अवस्थाबारे उल्लेख गरे।
'७६ सरकार गठनसम्बन्धी धारा हो। बहुमत प्राप्त भए पनि अहिलेको सरकार गठन हुँदा उपधारा २ अनुसार भएको थियो। त्यसैले ३ र ५ को सरकारमा जान परेन। उपधारा ७ मा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके विघटन भन्ने छ। त्यसपछि ६ महिनामा संसदको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने छ। विघटनपछि निर्वाचन गर्न त उपधारा ७ अनुसारै गर्नुपर्छ।'
त्यसपछि उनले अविश्वासको प्रस्ताव नै नआए पनि राजनीतिक दलभित्र काम गर्न नदिएको, विभिन्न खाले सौदावाजीमा पर्नु परेकाले प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए। यो राजनीतिक कुरा भएको भन्दै यसमा अदालतले बोल्न नहुने पनि उनको जिकिर थियो।
'यसरी राजनीतिक कारणले प्रधानमन्त्रीले ७६ को (७) प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँले ६४ प्रतिशत मत अहिले पनि मेरो साथमा छ, १ सय ७४ सांसद मसँग छन्, उनीहरूले काम गर्न दिएनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसैले म सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताकहाँ टेस्ट गर्न जान्छु भन्नुभएको छ,' उनले भने, 'अब धारा ८५ मा भएको विघटन व्यवस्थामा जाऊँ।'
उनले धारा ८५ को कुरा गर्दा नगर्दै न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले भने, 'हामी धारा ७६ कै कुरा गरौं न है। यो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो अहिले। त्यहाँ वा भन्ने शब्द छ नि। त्यो भनेको नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो?'
'यो शब्दलाई भोलि न्यायाधीशको व्याख्या आउला नि,' खरेलले भने।
'मैले सोध्न खोजेको, यहाँको धारणा के हो?' न्यायाधीश श्रेष्ठले सोधे।
'प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्था हो, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था हो। नियुक्त प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सकेन, काम गर्न दिइएन, यो राजनीतिक प्रश्न हो। यसमा लिखित जवाफमै कुरा आएको छ, पछि बहस गर्ने साथीले बोल्ने भएकाले म प्रवेश नगरेको हो। यो राजनीतिक प्रश्न हो,' खरेलले भने।
उनले २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा विघटन कसरी भएको थियो, अहिले त्यस्तै अवस्था रहेको बताए।
त्यसपछि उनलाई न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोधे, 'धारा ७६ को जुनसुकै उपधाराको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ अनुसार विघटन सिफारिस गर्न पाउँछ? सिफारिस पूर्व विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन?'
यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमतको विश्वास भएकाले विश्वासको मत लिन जान नपर्ने तर काम गर्न नदिएको र संविधानबाहिर गएर सम्झौताहरू गर्न परेकाले संसद विघटन गर्न परेको बताए।
यो कुरा बुझाउन उनी फेरि ५१ सालको विघटनमै फर्किए।
उनलाई न्यायाधीश केसीले सोधे, 'अल्पमतको सरकारलाई सदर नगरिदिएर पुनःस्थापना गरिदिएर यतिवटा प्रधानमन्त्री भए विकृति आए भन्नुभयो नि। त्यसरी नै ५१ सालको बहुमतको सरकार विघटन गरिदिएर अनि संसदमा बहुमत नआएर अस्थिरताका शृंखला आए भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?'
यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले दुवैथरी कुरा गर्नेहरू रहेको बताए। त्यसपछिका विकृतिका पनि उनले वेलिविस्तार लगाए।
यहाँनिर भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले सोधे, '५१ सालमा जुन विघटन गरियो नि, त्यस्तो विघटन अब नहोस् भन्ने सोच हो नि त संविधानको? ५२ सालको विघटन अवस्था त अहिले संविधानले नै छुट दिइहाल्यो होइन? ५१ सालको विघटनको (हाँसो) अब नहोस् भन्ने आइराख्या छ नि त!'
महान्यायाधिवक्ता खरेलले त्यसको उत्तर धारा १०० को व्यवस्था उल्लेख गरेर दिए। यो धारामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने, संसदले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त भएको २ वर्षपछिमात्र अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
'यो संविधान शक्ति सन्तुलनमा आधारित भएर बनाइएको छ। धारा १०० को व्यवस्था गर्दा पनि त्यो हेरिएको थियो,' उनले भने, 'धारा १०० को २ अनुसार विश्वासको मत चेक गरेको भए हुन्थ्यो भन्नुभयो विपक्षी साथीहरूले। तर विश्वास छ, बहुमत छ, दलको नेता परिवर्तन भएको छैन। यो प्रणाली हेर्दा पार्टी र संसदीय दललाई कसरी हेर्ने भन्ने छ। पार्टीले लुज नेटवर्कबाट गाइड गरेको हुन्छ। सरकार सञ्चालन आफ्नै ढंगले काम गर्छ। त्यतिखेर दलको सेयर हुँदैन श्रीमान।'
त्यसपछि फेरि राणाले उनलाई सोधे, 'त्यसो भन्दा त फेरि ७६ कै १ को प्रधान विपरीत हुन जाँदैन र?'
'के श्रीमान?'
'दलकै नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ नि होइन र? अनि त्यसोभन्दा दल नभए नेता भइरहन्छ र?'
खरेलले पार्टी र दलले छुट्टाछुट्टै काम गर्ने जवाफ दिए।
अनि न्यायाधीश मल्लले फेरि प्रश्न गरिन्, 'अघि विश्वम्भर श्रीमानले पनि सोध्नुभयो, धारा ७६ विश्लेषण गर्दा उपधारा ७ मा दुइटा पाटो हुन्छ। एउटा अवस्था विश्वासको मत प्राप्त गर्न संसदमा जाने विषय हो। त्यसपछि 'वा'ले छुट्याएको छ भन्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने शब्दलाई कसरी हेर्ने भनेर विश्वम्भर श्रीमानले प्रश्न सोध्दा र लिखित जवाफ हेर्दा सरकारलाई काम गर्न दिइएन भन्ने उत्तर आयो। लिखित जवाफको ३ को 'क' मा १७४ सदस्य प्रधानमन्त्रीसँग छ, दुइतिहाई सदस्यको समर्थन छ, प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन तपाईंहरूसँग त्यत्रो शक्ति बल छ। मेरो प्रश्न चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र काम गर्न नसक्ने, सरकार चलाउन नसक्ने एउटै कुरा हो कि फरक कुरा हो? राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्न पाइन्न भन्नुभयो। तर आधार र औचित्य त हेर्नुपर्यो नि!'
'यसबारेमा तल बुँदा छ श्रीमान, त्यसमा आउँछु म,' खरेलले यत्ति भने।
त्यत्तिकैमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, 'यो प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार भन्ने छ नि। हाम्रो संविधानले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दैन। त्यो अवशिष्ट अधिकार त दललाई दिएको होइन र? दलका नेतालाई दिएको भनेर अनुमान गर्न मिल्छ र?'
'यसमा श्रीमानले भन्नुभएको अघि सपना श्रीमानको जिज्ञासाका बारेमा हामी कलेक्टिभ्ली आउँछौं।'
यति भनेर उनले संसदमा बहुमत भए पनि सरकारले लगेका विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताए। त्यसका लागि उनले नागरिकता विधेयककबारे विस्तृतमा बताए। निजामति सेवा र लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक अनि एमसिसी समेतको चर्चा गरे। यी विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि विवादित छन्। नागरिकता विधेयक त २ वर्षदेखि टुंगो लाग्न सकेको छैन। यही कुरा उनले इजलासलाई जानकारी गराए।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले त्यसपछि संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा आए। उक्त धारामा लेखिएको छ- यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा कार्यकाल पाँच वर्षको हुने छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने एउटा आधार यसैलाई मानेका छन्। भने रिट निवेदकहरूले भने यो धारा ले ७६ (७) अनुसार विघटन भएमा बाहेक संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भन्न खोजेको बताएका थिए। यो धाराले विघटनको अधिकार सिर्जना नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
खरेलले भने अगावै संसद विघटन भएकामा बाहेक भन्ने शब्दावलीले धारा ७६ (७) आकर्षित नगर्ने बताए।
'त्यसो भएको भए त धारा ८५(१)मा अगावै विघटन भएको बाहेक भन्ने शब्दकोको सट्टा ७६ (७) अनुसार विघटन भएको बाहेक भन्ने शब्दावली राखिन्थ्यो श्रीमान,' उनले भने।
न्यायाधीश श्रेष्ठले फेरि उनलाई सोधे, '७६ (७) मा बाहेक अन्त विघटन गर्ने प्रबन्ध छ र?'
महान्यायाधिवक्ताले त्यसपछि धारा ९१ को ६ मा पनि विघटनको परिकल्पना गरिएको बताए।
'त्यो त संसद विघटन भए पनि सभामुख यथावत रहनुहुन्छ भनेको हो नि?' न्यायाधीश केसीले प्रतिप्रश्न गरे।
त्यसको जवाफ नदिई महान्यायाधिवक्ता खरेलले धारा १११ (१०), २७३ (८) ले पनि विघटनको परिकल्पना गरेको बताए।
उनलाई रोक्दै न्यायाधीश मल्लले भनिन्, 'एकछिन है। तपाईंले धारा ९१, १११ र २७३ को कुरा गर्नुभयो। यी त विघटन भइसकेपछिका परिणामको विषयमा गरिएका व्यवस्था हुन्। विघटनअघिको अवस्था र परिणाम त कसरी एउटै हुन्छन्?'
यसको जवाफ पनि महान्यायाधिवक्ता खरेलले त्यही दिए, 'संविधानले विघटनको परिकल्पना गरेको छ।'
उनले यहाँनिर संसदीय प्रणालीका विशेषताको व्याख्या गर्नुपर्ने पनि बताए। विघटन बिनाको संसदीय प्रणाली नहुने उनको जिकिर छ। उनले अविश्वासको प्रस्ताव पटकपटक आएको भएर त्यसलाई रोक्न खोजिएको पनि बताए।
'धारा १०० ले प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था त्यसैले गरेको हो। विघटनलाई त्यसरी रोकेको छैन,' उनले भने।
त्यसपछि उनलाई न्यायाधीश सिन्हाले प्रस्तावनामा दिगो शासन र शान्ति र समृद्धिको कुरा गर्ने अनि यसरी संसद विघटन गर्दै अस्थिरतातिर जाने र करको भार नेपाली जनतालाई बोकाउन मिल्छ भन्दै सोधेका थिए।
महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा यसको उत्तर भएको बताए।
फेरि न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, 'यहाँ संविधानको कुरा मात्र होइन, संवैधानिक नैतिकताको कुरा पनि छ। पार्टी भित्रैबाट काम गर्न दिइएन भने र अझै पनि नेता हुँ भन्ने लाग्छ भने त्यसको प्रमाणीकरण खोज्न संसदीय दलमा जाने हो कि संसदमा? कहाँ हो खोज्ने?'
महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने संसदीय दलले अर्को नेता नचुनेको त्यहाँ बहुमत नै रहेको जवाफ दोहोर्याए।
त्यसपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले सोधे, '५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला त विघटनअघि संसदीय दलमा जानुभएको थियो!'
महान्यायाधिवक्ता खरेलले त्यतिबेला कोइरालाले दलको नेता चुन्न नभई बैठक डाक्दा बहुमत सदस्य उपस्थित भएको जवाफ दिए। त्यसपछि उनले फेरि संविधानको प्रस्तावना, प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ पढे। अनि फेरि एमसिसी र अरू विधेयक संसदले अघि बढाउन नदिएको बताए।
न्यायाधीश सिन्हाले फेरि सोधे, 'त्यसो भए संसदीय दलको नेता हो, मेरै बेलामा मैले मात्र यी सब गर्न सक्छु भन्ने हो? संसदीय दलको नेता एकपटक चुनिएपछि पाँच वर्षसम्म फेरिन्न?'
प्रधानमन्त्रीका आफ्ना सपना हुने कुरा गर्दै महान्यायाधिवक्ताले यो राजनीतिक विषय भएकाले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्नुनपर्ने जवाफ दिए। अनि फेरि राजनीतिक प्रश्नबारे प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ पढेर इजलासलाई सुनाए।
उनको बहस नसकिँदै समय भने सकियो। इजलासले 'अब बाँकी अरू सरकारी वकिलले पनि गर्ने होला नि' भन्दै उनलाई सोधेको थियो।
'श्रीमानहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर मैले दिइनँ भने जवाफ दिन सकेन भनेर मिडियामा आउँछ फेरि,' महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने।
उनलाई सान्त्वना दिँदै न्यायाधीश सिन्हाले भने, 'छापामा आओस् भन्ने इन्टेन्सन (नियत) साथ हामीले प्रश्न गरेको होइन, त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्ला है।'
