सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्ध मुद्दा चलाउने /नचलाउने विषयमा प्रमाण मागेको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुबैलाई नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
न्यौपानेले अख्तियारले छुट दिएका दुबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
सर्वोच्चले विशेष अदालतमा रहेको मुद्दाको मिसिल र संलग्न कागजात मगाएर मुद्दा लाग्ने/नलाग्ने विषयमा निर्णय लिन लागेको हो।
नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ। सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
'ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनाधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/ ३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,' अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ,'त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन।'
२०६६ र ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
बालुवाटारस्थि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
२०६७/०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ।
माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए गच्छदार थिए भने बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए ।
