छोरीहरूले पैत्तृक सम्पत्तिमा अंश पाउने कानुनी व्यवस्था भएको लामो समय बिते पनि व्यवहारमा उल्लेख्य रूपमा लागू भएको देखिँदैन।
आमाबाबुको सम्पत्तिबाट अंश पाएका छोरीहरू कति छन् भन्ने तथ्यांक भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले समेत राखेको छैन। विभागसँग अंशवण्डामार्फत् सम्पत्ति पाएर जग्गाधनी भएका महिलाको भने तथ्यांक छ।
विभागले सेतोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा, थोरै मात्र महिलाले अंश पाइरहेका छन्।
२०७६ साल, वैशाख २ गतेदेखि २०७७ साल चैत ३० गतेसम्म मुलुकभर जम्मा १६ हजार सात सय २८ जना महिला अंशवण्डाको माध्यमबाट जग्गाधनी भएका छन्। यही अवधिमा अंशवण्डाबाट जग्गाधनी हुने पुरूषको संख्या ४३ हजार नौ सय ५५ छ।
अंशवण्डाको माध्यमबाट जग्गाधनी भएका महिलामा पतिबाट अंश पाएका पत्नी र आमाबाबुबाट अंश पाएका छोरी दुवै पर्छन्। यसको बेग्लाबेग्लै तथ्यांक विभागले राखेको छैन।
अविवाहित छोरीले पैत्तृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने व्यवस्था आएको बीस वर्ष भइसक्यो। २०७२ सालपछि विवाहित छोरीले अंश पाउने व्यवस्था आएकै पाँच वर्ष बित्यो। तर पैत्तृक सम्पत्ति बाँडफाँट हुँदा छोरीले छोरासरह बराबर अंश पाउने गरेका छैनन् भन्ने माथिको तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ।
छोरीहरू, विशेषगरी विवाहितले पैत्तृक सम्पत्तिमा अंश पाउने चलन कस्तो छ, पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न लिएर हामी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय काठमाडौं र ललितपुर मालपोत कार्यालय पुगेका थियौं।
डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुख टुनाबहादुर श्रेष्ठले यो कार्यालयमा आफू आएपछि विवाहित छोरीले अंश लिएको थाहा नपाएको बताए। उनी उक्त कार्यालय प्रमुख भएको वर्षदिन पुग्न लाग्यो।
'अविवाहित छोरीलाई अंशवण्डा भएका छन्। तर विवाहित छोरीलाई अंशियार बनाएर अंश दिएको मैले थाहा पाएको छैन,' उनले भने, 'हाम्रा अरू साथीसँग पनि कुरा गर्नुहोस् न, उहाँहरूलाई थाहा छ कि।'
हामीले उक्त कार्यालयकै रजिष्ट्रेसन र प्रशासन शाखाका चार जना कर्मचारीसँग कुराकानी गर्यौं। उनीहरूमध्ये तीन जनाले त विवाहित छोरीले अंश पाउने कानुन नै नभएको बताए। उनीहरूलाई नयाँ कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिरले समेत विवाहित छोरीलाई अंश दिनुपर्ने भनेको कुरै थाहा रहेनछ।
'विवाहित महिलाले त पतिबाट अंश पाउँछन्, पिताबाट पाउने व्यवस्था छैन। त्यसरी दोहोरो सम्पत्ति दिने कानुन कहाँ छ र? पाइन्न नि,' तीनमध्ये एक कर्मचारीले भने, 'महिलालाई दोहोरो सम्पत्ति दिनु भनेर कहाँ लेखेको छ त?'
उनले अंशवण्डामा अविवाहित छोरीले भने अंश पाउने गरेको बताए।
'अविवाहित छोरीले अंश पाउने कानुन छ। कतिपयले छोरीलाई अंश दिन्छन् पनि। तर विवाहित छोरीले पैत्तृक सम्पत्तिबाट अंश पाएको हामीलाई थाहा छैन,' रजिष्ट्रेसन शाखाका अर्का कर्मचारीले भने।
प्रशासन शाखाका कर्मचारीले पनि अविवाहित छोरीले पैत्तृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने कानुन भए पनि विवाहित छोरीले पाएको आफूलाई थाहा नभएको बताए।
'हामीले त उनीहरूले अंशियार र नाताप्रमाणित खुलाएर ल्याएपछि लिखत पास गरिदिने हो। त्यसरी ल्याउँदा विवाहित छोरीलाई अंशवण्डा लगाएको मलाई थाहा छैन,' उनले भने।
उनीहरूले अंशवण्डा हुँदा कति छोरीले अंश पाए भन्ने तथ्यांक पनि नभएको बताए।
ललितपुर मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम भने विवाहित छोरीले अंश पाउने कानुन भए पनि कार्यान्यवयनमा नआएको बताउँछन्। विवाहित छोरीलाई अंश दिलाउनु भन्ने फैसला आफूकहाँ हालसम्म नआएको उनले बताए। मालपोतमा उनको कामै अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न विभिन्न रजिष्ट्रेसन फाँटमा पठाउने हो। गत साउनदेखि उनी यो कार्यालयमा कार्यरत छन्।
'२०७२ सालपछि बिहे गरेका छोरीले पैत्तृक सम्पत्तिमा अंश नपाए अदालत गएर पनि पाउँछन्। तर म यो कार्यालयमा आएपछि अदालतले त्यस्तो फैसला गरेर कार्यान्वयनका लागि यहाँ पठाइएको मलाई थाहा छैन,' उनले भने।
उनका अनुसार अंशवण्डा गर्दा सम्बन्धित परिवारले अंशियार जति खुलाएर ल्यायो, त्यतिका नाममा मात्र मालपोतले लिखत पास गरिदिने चलन छ।
'हामी यति हौं भनेर स्थानीय तहले गरेको नाता प्रमाणितसहितको अंशियार खुलाएर ल्याएको प्रमाणका आधारमा मालपोतले उनीहरूको नाममा लिखत पास गरिदिने हो,' गौतमले भने, 'तिम्रा विवाहित छोरी छन् कि छैनन्, भए किन नदिएको भनेर सोधिँदैन।'
अनि कति छोरीले अंश पाए भन्ने तथ्यांक पनि मालपोत कार्यालयमा नहुने उनले बताए।
नयाँ कानुन आए पनि नियमावली पुरानै भएकाले कतिपय कानुनबारे कर्मचारीलाई नै थाहा नहुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार उनीहरूले काम गर्ने संविधान वा कानुनभन्दा पनि नियमावली र निर्देशिका हेरेर हो। मालपोतका कर्मचारीले धेरैजसो जग्गा प्रशासन सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा काम गर्छन्। उक्त निर्देशिका बनेकी २०५८ सालमा हो। त्यसपछि कति कानुन संशोधन भइसके।
'छोरीलाई अंश दिने कानुन आयो तर निर्देशिका पुरानै छ। पत्रपत्रिका नहेर्ने हो भने हामीलाई त नयाँ कानुन आएको थाहै हुन्न,' उनले भने, 'सरकारले नयाँ कानुन अनुसारका नियमावली र निर्देशिका पठाएपछि मात्र थाहा हुने र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने हो। निर्देशिका पुरानो भएकाले कतिपय नयाँ कानुनबारे अलमलमा पर्छौं।'
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले पनि नियमावली पुरानो हुँदा कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको जानकारी दिए।
'अंशवण्डाका लागि कानुन छ। त्यहाँ जे लेखेको छ, त्यही हुने हो। तर निर्देशिका पुरानो हुँदा कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पर्छ,' उनले भने।
भूमि व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे भने अंशवण्डाका लागि मुलुकी देवानी संहितामा एकदमै स्पष्ट तरिकाले कसरी अंश दिने दिलाउने लेखिदिएकाले निर्देशिका आवश्यक नपर्ने बताउँछिन्।
'छोरीलाई अंश कसरी दिने भनेर कानुनमा स्पष्ट छ, नियमावली र निर्देशिका बनाइरहनुपर्दैन। कानुनमा जसरी लेखेको छ, त्यसरी दिने हो,' उनले भनिन्, 'जग्गा प्रशासन सम्बन्धी निर्देशिका पनि आवश्यक परे हामी बनाउँछौं।'
नयाँ कानुन आइसकेपछि त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रसारण गर्ने, आफ्ना कर्मचारीलाई जानकारी गराउने लगायत काम सरकारले नगरेर पनि धेरैलाई सूचना नभएको सांसद विन्दा पाण्डे बताउँछिन्।
'यस्तो कानुन बन्यो है भनेर सरकारले स्थानीय तहलाई भन्ने, जनचेतना फैलाउने, सूचना दिने र कर्मचारीलाई पनि नयाँ कानुनबारे अपडेट गराउने खालका काम सरकारले गरेको छैन,' उनले भनिन्, 'धेरैलाई थाहै छैन, थाहा भएका कतिले छोरीलाई अंश छोडपत्र गर्न लगाएर छोरालाई मात्र दिएका घटना पनि सुनिएका छन्।'
'तर कानुन बनेपछि छोरीले अंश पाउने कुरा सुनिश्चित छ,' उनले थपिन्।
कानुनअनुसार अंश छोडपत्र प्रमाण भएकाबाहेक छोरीले (२०७२ पछि बिहे गरेका पनि) अहिले अंशवण्डामा अंश नपाएको भए जीवनको जुनसुकै समयमा अदालत गएर पैत्तृक सम्पत्तिमा दाबी गर्न पाउँछन्।
तर आमाबाबुको सम्पत्तिमा छोरीले अंश दाबी गरेर एकदमै कम मुद्दा पर्ने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बताइन्।
'विस्तारै छोरीले पैत्तृक सम्पत्तिमा अंश दाबी गरेर मुद्दा हाल्न थालेका छन्। अविवाहित छोरीको अलि बढी मुद्दा छ भने विवाहितको कम छ,' अधिवक्ता ढुंगानाले भनिन्, 'कानुनै बने पनि कार्यान्वयनमा जान समय लाग्छ। समाजमा छोरीलाई अंश दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बन्न समय लाग्छ। कतिपय त न्यायाधीशले नै यो कुरा पचाउन सकेका छैनन्।'
