नेपाली महिलाले पैत्तृक सम्पत्तिमा छोरा सरह छोरीलाई पनि अंश दिनुपर्छ भनेर माग गरेको ७० वर्षअघि हो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महिला संगठनले पैत्तृक सम्पत्तिमा बराबरी अंश हुनपर्ने कुरा उठाएको सांसद विन्दा पाण्डेले बताएकी छन्।
त्यतिबेला राणाकालीन कानुन लागू थियो। त्यसमा ३५ वर्षसम्म विवाह नगरे छोरीले अंश पाउने व्यवस्था थियो। यसरी अंश पाएपछि आफ्नै जातसँग बिहे गरे फर्काउन नपर्ने, अरू जातसँग आफूखुसी बिहे गरे अंश फर्काउने उक्त कानुनमा व्यवस्था थियो।
त्यस कानुनलाई २०२० सालमा मुलुकी ऐनले प्रतिस्थापन गर्यो। उक्त कानुनले त झन् ३५ वर्षसम्म बिहे नभएका छोरीले अंश पाउने तर बिहे गरिहाले फर्काउन पर्ने व्यवस्था गर्यो। उक्त कानुन विभिन्न कालखण्डमा संशोधन भएर बिहे नभएका छोरीले अंश पाउने अधिकार, अंश पाएपछि बिहे भए पनि फर्काउन नपर्ने जस्ता कानुन हुँदै अहिले बिहे भए पनि, नभए पनि छोरीले आमाबुवाको सम्पत्तिबाट अंश पाउने व्यवस्था भएको छ।
अहिले अविवाहित छोरी र २०७२ सालपछि बिहे गरेका छोरीले आमाबुवाबाट अंश पाउने व्यवस्था छ। विवाहित महिलाले आफ्ना पतिबाट पनि अंश पाउने कानुन छ।
यी ७० वर्षमा पैत्तृक सम्पत्तिमा सन्तानको बराबरी हक लाग्ने व्यवस्था गर्न नेपाली महिलाले लडेका लडाइँ, बहस, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबारे हामीले सांसद विन्दा पाण्डे र वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानासँग कुराकानी गरेका छौं।
यस कुराकानीका मुख्य अंश यस्ता छन्ः
- लालपुर्जा नहुने आधा-आकाश मात्र हौ भन्ने स्वीकार गरून्जेल हामीलाई सहजरूपमा लिइयो। जुन दिन हामीले धरतीमा पनि दाबी गर्न थाल्यौं, अनि समाज बिग्रिन्छ लगायतका बहस सुरू भए।
- पैत्तृक सम्पत्तिमा सन्तानको समान अंश लाग्ने कानुन आयो तर धेरैलाई यो कुरा थाहै छैन। कतिपय ठाउँमा छोरीलाई छोडपत्र गर्न लगाएर छोराहरूलाई मात्र अंश दिलाउने काम भएको छ।
- असल नियत भएका मानिसलाई अहिलेको कानुन समस्यै होइन। अहिलेको संविधान र कानुन आएपछि त हाम्रो भाषा पनि बदल्न जरूरी छ। छोरी बिहे गरेर पठाउने भन्ने कुरै गैरसंवैधानिक हो। पैत्तृक सम्पत्तिमा समान अधिकार भएपछि बिहे गरेर छोरा जाने हो कि छोरी जाने हो, ज्वाइँ ल्याउने हो कि बुहारी ल्याउने हो? दुवै कुरा सहज लिनुपर्ने हुन्छ। एकअर्काको घरमा नगएर छुट्टै बस्ने चलन पनि बढेको छ। - सांसद, विन्दा पाण्डे
- छोरीलाई छोरासरह अंश दिने कानुन त बनेको छ तर छोरीले अंश पाइराखेका छैनन्। कागजमा त आयो तर व्यवहारमा उपभोग गर्न नपाएपछि त त्यो हाम्रो लागि कानुन नै होइन।
- महिलाले १६/१७ घण्टासम्म काम गर्छन् पतिको घरमा गएपछि भन्ने छ। त्यो काम गरेको प्रतिफल त हो नि पतिबाट पाउने अंश भनेको। त्यही अंश पनि पतिले पत्निमाथि हिंसामा गरेको पुष्टि भयो भने मात्र पाउने हो।
- सबैले दोहोरो अंश, दोहोरो अंश भन्छन्, प्राप्त कतैबाट गर्नु छैन दोहोरो अंश भनेर हल्ला गरेर, हुइम मच्चाइदिएर मात्र हुन्छ कि व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ? -वरिष्ठ अधिवक्ता, मिरा ढुंगाना
हेर्नुस् भिडिओः
