प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका रिटको पहिलो सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठेपछि मुख्य विषयमा बहस अघि बढ्न सकेको छैन।
सुरूमा रिट निवेदकमध्ये शेरबहादुर देउवाका वकिलले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाए। त्यसपछि अर्का दुई न्यायाधीशहरूले नै उनीहरूको निष्पक्षतामा प्रश्न गर्दै आफैं इजलासबाट अलग भए।
पछिल्लोपटक सरकारी पक्षका वकिलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरेको इजलासमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। सरकारी पक्षले इजलासमा गरेको बहस र हस्तक्षेपलाई लिएर निवेदक पक्षले उस्तै आपत्ति जनाएको छ।
यही सेरोफेरोमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं। पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका कार्की प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध रिट हालेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका वकिल हुन्।
उनीसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीका मुख्य बुँदा:
- कुनै मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने सिद्धान्त र इतिहास धेरै लामो छ। केही व्यक्तिगत कारणले नातागोताका मुद्दा वा आफूले धेरै चिनेजानेका मानिसबाट प्रभावित हुन्छु कि भन्ने न्यायाधीशलाई लाग्यो भने म यो मुद्दा नहेरूँ भन्छन्। हाम्रै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले एउटै जिल्लाका मान्छेको मुद्दा रहेछ भने पनि छाडेका उदाहरण छन्। स्वयं अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले शमसेर जबरा थर भएकाहरू पक्ष-विपक्ष भएका मुद्दा आए म नहेरूँ भनेर हट्ने गर्नुहुन्छ। यसको कारण मान्छे चिने पनि नचिने पनि सर्वसाधारणलाई नातागोताको मुद्दा हेर्यो कि भन्ने आशंका नहोस् भनेर हो। स्वच्छ न्यायका लागि हो।
- हामीकहाँ मुद्दाभन्दा न्यायाधीशको बढुवा चाँडो हुने हुनाले जिल्ला न्यायाधीश हुँदा छिनेको मुद्दा आफू सर्वोच्च आउँदा अन्तिम फैसलाका लागि आइपुगेको हुन्छ। त्यस्तो मुद्दा म हेर्दिनँ भनेर न्यायाधीश आफैं पन्छिन्छन्। तल्लो अदालतको फैसला गलत छ कि भनेर सच्याउन सर्वोच्च आएको मुद्दामा आफूले तल गरेको फैसला आफैंले सच्याउन त मिलेन नि?
- नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काइदियो। अहिले पनि पार्टीहरू र तिनका वकिलहरूले त्यो पार्टी फैसलाले फुटाएको भनिरहेका छन्। आममानिस मात्र होइन, ती पार्टीका नेता-कार्यकर्ता सबैमा सर्वोच्च अदालतले फुटाइदियो भन्ने परेको छ। त्यहीमध्ये पार्टी फुटको परिणामवाला जो छन्, उनीहरू अहिलेको मुद्दामा आएका छन्।
- हामीले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशहरूले आफू निष्पक्ष फैसला गर्न सक्छौं भनेर अलग नहुने बताउनुभयो। हामीले त्यसपछि केही बोल्न मिल्दैन। माननीय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले जे प्रश्न उठाउनुभयो, त्यो उहाँहरूको अदालतभित्रको आन्तरिक विषय हो। सही हो वा गलत, उहाँहरूको आदेश के हो भन्ने बौद्धिक छलफलको विषय हो।
- प्रधानन्यायाधीशले अरू चार न्यायाधीशको रायमा आफू पनि बोल्नुपर्छ। दुई जना अलग बसेपछि इजलास त भंग भयो, त्यो कुरा प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभएको छैन आदेशमा भने त्यो गलत हो। इजलासमा बौद्धिक छलफलको विषयका लागि भन्नुभयो, त्यो भन्न मिल्दैन।
- अहिलेका रिट निवेदकमध्ये कतिपय संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइमा थिए, त्यसैले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा भएका कसैले हेर्न मिल्दैन भन्नु उचित होइन। त्यसरी तर्क गर्दै जाने हो भने कुनै अन्त्य छैन। तर्कसंगत र प्राक्टिकल्ली पोसिबल हुने कुरा गर्नुपर्छ।
- रिट दर्ता भएपछिको पहिलो सुनुवाइ हुने इजलास रिट निवेदककै हो भन्ने छ। मुद्दा हाल्न जाने त नागरिकको अधिकार हो, त्यसमा राज्यले भाँजा हाल्न मिल्छ र? पुलिस राखेर खबरदार सर्वोच्चमा मुद्दा हालौला भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? महान्यायाधीवक्ता संविधानको पालक हो। उहाँ पहिलो सुनुवाइमा बहस गर्न आउनुभयो। जुन प्रक्रियाबाट उहाँलाई इजलासमा बहस गर्न दिइयो, त्यो सही होइन।
- महान्यायाधीवक्ताले संवैधानिक रोस्टरका न्यायाधीशहरूले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने निवेदनकर्ताहरूलाई समर्थन गर्दै इजलासकै अघि बोल्नुभएको छ। जबकि, ती निवेदनकर्ताहरूले न्यायमा अवरोध गरेको भन्दै पाँच न्यायाधीशकै सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना हुन सक्ने भनिसक्नु भयो। अवहेलना निवेदन दर्ताको आदेश भएको छ। यसमा कारबाही भए निवेदनकर्ताहरूलाई समर्थन गरेका महान्यायाधीवक्तालाई कसरी क्षम्य हुन सक्छ र?
