कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि बजेटको आकार बढाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रूपैयाँ बजेट ल्याएको हो।
यो गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ३ अर्ब बढी हो।
आर्थिक वर्ष ०७७/७९ का लागि कर्णाली प्रदेशको बजेट ३३ अर्ब ७४ करोठ १३ लाख रूपैयाँ थियो।
आर्थिक सामाजिक संरचनाको विकाससँगै अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित रहेको छ।
नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दीगो विकास लक्ष्य, कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख आधार बनाएर ०७८/७९ को बजेट ल्याइएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए।
मंगलबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट बहुमतले पारित गरिएको छ।
कोभिड–१९ लगायतका महामारीबाट कर्णालीबासीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरणको उपलब्धता, परीक्षण दायर विस्तार, उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटलाई केन्द्रित बनाइएको छ।
अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा र भरपर्दो आपूर्ति, उद्यमशीलताको माध्यमबाट आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन तथा निर्माण लगायतका क्षेत्रको पुनःउत्थान गरी उत्पादनमा वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षाको दीर्घकालीन विकास, सडक, ऊर्जा, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको दीगो विकास, सुशासन प्रवर्द्धनजस्ता कुरामा बजेट केन्द्रित छ।
‘समृद्ध कर्णालीको आधारः स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र पूर्वाधार’ भन्ने नारा समावेश भएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेटभित्र चालु आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्ने, आधारमूत सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने जस्ता योजनालाई प्राथमिकतमा राखिएको छ।
प्रदेशका सबै अस्पतालमा सहज अक्सिजन आपूर्तिको लागि सुर्खेतमा उच्च क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने, जिल्ला अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटबाट कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतस्वरूम निश्चित रकम उपलब्ध गराइनेछ।
महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकारले दिँदै आएको भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ भने कोभिड नियन्त्रण्का लागि अग्रपंक्तिमा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सवारीचालक, सफाइकर्मीलाई महामारीको प्रकोप अवधिभर सुरू तलबको १०० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहत भत्ता दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिने परीक्षण, उपचार र प्रतिकार्यका लागि ५३ करोड ९८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ५ सय शय्यामा विकास गर्न, डोल्पा, मुगु र हुम्लाका जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, कालिकोट, सल्यान, रूकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखका जिल्ला अस्पताललाई १०० शय्यामा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितहरूको लागि नि:शुल्क उपचार र पोषिलो आहार सम्बन्धित अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने, कोभिड विरूद्धको खोप खरिद गरी कर्णालीबासीलाई लगाउने, प्रत्येक अस्पतालमा आधारभूत सुविधासहितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा एमआरआई उपकरण खरिद तथा प्रदेश अस्पताल लगायतका अरू अस्पतालमा मेडिकल औजार तथा उपकरण खरिदका लागि १३ करोड ९६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सुर्खेतमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न, नेपालगञ्जमा रहेको स्वास्थ्य आपूर्ति शाखालाई सुर्खेतमा स्थानान्तरण गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ।
सुर्खेतमा रहेको प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, सुर्खेतबाहेकका ९ वटा जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्ने योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
दुर्गम स्थानबाट जटिल प्रसूति अवस्था एवम् आपतकालीन अवस्थाका बिरामीहरूलाई शिघ्र उपचारका लागि हवाई उद्दार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वाथ्य क्षेत्रमा २ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जुम्ला र चौरजहारीमा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हुनेगरी विशिष्टिकृत नमूना शिक्षालय स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना बजेटमा छन्।
छोरीबुहारी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, जेहेनदार, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाहरूको छात्रवृत्तिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ।
विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक-एक वटा नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्न ३९ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति भएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तत्काल मर्मतसम्भार गरी पठनपाठन सुचारु गर्न १ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई छोरीको खातामा जम्मा भएको रकमलाई प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बजेटमा समावेश छ।
दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
लोपोन्मुख समुदायको जीवनस्तरमा टेवा पुर्याउन आयआर्जनमुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ करोड, खेल क्षेत्रको समग्र विकास लागि ५९ करोड, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन १ करोड रूपैयाँ
विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालका लागि ३ करोड ७९ लाख, कृषि प्राविधिक स्वारोजगार प्रवर्द्धन परियोजना सञ्चालका लागि ७ करोड २३ लाख, कृषिजन्य उत्पादन तथा कच्चा पदार्थ भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि ११ करोड ३५ लाख, नमूना कृषि उद्योग स्थापनाका लागि २ करोड १० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
