पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा अन्य विशिष्ट पाहुनाहरू पुगको धेरै समय भइसक्दा पनि मंगलबार साँझ नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति निवास शितलनिवास पुग्न ढिलाइ गरे।
साँझ ६ बजे सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम थियो। उक्त समय घर्किसक्दा पनि बुढानिलकण्ठस्थित निवासबाट हिँडेका थिएनन्।
देउवाको सचिवालयले पार्टीका नेताहरूमार्फत् राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकाललाई सम्पर्क गरेर नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख गर्न भनेका थिए। केहीबेर पर्खँदा पनि नियुक्तिको भाषा सच्चिएको खबर नआएपछि सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई बोलाएर नियुक्तिको भाषा बदल्न देउवाले आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार दिउँसो देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त विज्ञप्तिको भाषाप्रति देउवाको असन्तुष्टि थियो। मुख्यगरी नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख गरिनु पर्ने त्यो छुटाइएको भन्दै देउवा असन्तुष्ट थिए।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/३/२८ को फैसलाबमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले उक्त व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
यो विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को ५ उल्लेख नगरेकोमा देउवाको आपत्ति थियो। यो भाषा सच्याउने सर्तमा उनी साढे ६ बजेतिर बुढानिलकण्ठबाट शितल निवासका लागि हिँडेका थिए।
देउवा शितल निवास पुग्दासमेत नयाँ नियुक्ति पत्र बनेको थिएन। देउवाले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने हुँदा संविधानको धारा ७६ को ५ नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखिरहे।
६ बजेका लागि सपथ गर्ने भने पनि बेलुकी ८ बजेसम्म सपथ ग्रहण सुरू भएको थिएन। बरू देउवासहित पार्टीका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्न समय मागेका थिए।
शितल निवासभित्रै लबीमा राष्ट्रपतिसँग नियुक्तिको भाषाबारे राष्ट्रपति भण्डारीसँग नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले कुराकानी गरेका थिए।
‘सुरूमा राष्ट्रपतिजीले नियुक्तिको भाषा सच्याउनु पर्दैन भन्ने अडान नै राख्नुभयो,’ उक्त छलफलमा सहभागी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘देउवाजीले संविधानको धारा उल्लेख नगरे म सपथ लिन्न भनेपछि केहीबेरमा राष्ट्रपतिजीले सचिवलाई बोलाएर भाषा सच्याउन निर्देशन दिनुभयो।’
यसपछि देउवालगायत नेताहरू हाँस्दै बाहिर निस्किए। यसको केहीबेरमा सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सर्वोच्चको परमादेश र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री भएको पढेर सुनाइएको थियो।
देउवानिकट एक नेताका अनुसार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रपछि देउवाले प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिए। तर कांग्रेसका नेताहरूले देउवालाई संविधानको धाराअनुसार नियुक्त गरेको पत्र सार्वजनिक भने गरेका छैनन्। देउवानिकट ती नेताको दाबीअनुसार भने संवधानको धारा ७६ को ५ अनुसार नियुक्त गरेको नेपाली कागजमा लेखिएको पत्र देउवाको हातमा छ।
राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले देउवालाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख गरिएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिज्यूसँग कुरा गरेपछि उहाँलाई संविधानको धारा उल्लेख गरिएको नियुक्ति पत्र दिइयो। त्यसपछि उहाँ सपथ लिन राजी हुनुभयो,’ ढकालले सेतोपाटीसँग भने।
सुरूअघि नै तनाव बढेको सपथ ग्रहण समारोहमा पनि सपथपछि पनि राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीबीच सहज अवस्था थिएन्। सपथ खुवाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाईसमेत नदिई हिँडेकी थिइन्।
यसअघि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गर्दै देउवाले एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए। सोही दिन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै निवेदन दिएका थिए। दुबैको बहुमत पुग्ने नदेखिएको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत जेठ ८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै नयाँ चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।
आफूसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै देउवा सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए। आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिन देउवाको माग थियो। देउवासँगै एक सय ४६ सांसद सर्वोच्चमा लाइन लागेर हस्ताक्षर गरेका थिए।
देउवाको मागअनुसार सर्वोच्चले सोमबार उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो। साथै सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन पनि भनेको थियो।
सर्वोच्चको परमादेशपछि राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। नियुक्तिकै दिन राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नगरेको विषयलाई लिएर ‘टसल’ भएको छ।
