साउन १२ गते अपरान्ह प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सचिवालयले सञ्चारमाध्यमहरूमा एउटा तयारी समाचार प्रेषित गर्यो। जहाँ मुख्यमन्त्रीले दलका नेताहरूसँग प्रदेश नामकरणबारे छलफल थालेको उल्लेख थियो।
छलफलमा उठेका विषय, सहभागlता लगायतका प्रश्नबारे त्यो समाचारमा केही थिएन। खाली मुख्यमन्त्रीले ‘पहलकदमी’ लिएको विषयलाई महत्व दिइएको थियो।
सामान्य कार्यक्रम आयोजना गर्दा पनि धेरै सञ्चारमाध्यम बोलाउने मुख्यमन्त्रीले यसपटक किन सचिवालयमार्फत् समाचार प्रेषित गरे?
त्यो बैठक प्रदेशको नाम जुराउने नियतले होइन, नामका लागि मुख्यमन्त्री ‘प्रयासरत्’ रहेको सन्देश छर्नलाई आयोजना भएको कतिपयको अनुमान छ।
‘उहाँले बैठकमा प्रदेशको नामको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको भन्नुभयो,’ छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद साम्वा भन्छन्, ‘तर, न उहाँले कुनै विकल्प अघि सार्नु भयो न हाम्रो धारणाबारे बुझ्न नै खोज्नुभयो।’
सहभागी अन्य नेताहरूका अनुसार त्यो छलफल सुरू नै नभई सकिएजस्तो भयो। बैठकको सुरूमै मुख्यमन्त्रीले अब नामकरणको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भने। जुन उनले पछिल्लो तीन वर्षमा सबैभन्दा धेरैपटक दोहोर्याएको भनाइ हो।
छलफलमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सत्तारूढ दलको तयारीबारे मुख्यमन्त्रीलाई सोधेका थिए। मुख्यमन्त्रीको जवाफ उही थियो, जुन उनले पछिल्लो तीन वर्षमा धेरैपटक भनिसकेका छन्- हामी छलफल गर्दैछौं।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई यसबीचमा अनेकौं विषयले आलोचनाको घानमा परेका छन्। संघीयताको अभ्यासमै चुकेको, प्रदेश सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति दर्शाउन नसकेको, सेवा प्रवाहमा सुस्त भएको, केन्द्रले दिएको जति मात्रै लिने, लड्ने-भिड्ने प्रयास नै नगरेको, संसद बैठक बहिष्कारको अभ्यास गरेको जस्ता आरोपले उनलाई सधैं लखेटिरहेको हुन्छ।
यसरी उनको आलोचना गर्नेहरूले अन्त्यमा नछुटाउने विषय भने प्रदेश नामकरणकै हुन्छ।
चौतर्फी रूपमा प्रदेश नामकरणको मुद्दाले लखेट्न थालेपछि मुख्यमन्त्री राईले यसपटक बजेट अधिवेशनबाटै नाम टुंग्याउने घोषणा संसदमा गरेका थिए। त्यसको झण्डै दुई महिनापछि उनले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। तर, उनले त्यस्तो बेलामा अन्य दललाई आफ्नो कार्यकक्षमा डाके जतिबेला उनको आफ्नै दल एमालेको संसदीय दलको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।
विपक्षी दलहरू पहिले सत्तारुढ एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीले एकमत तुल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन्। यही विषय मुख्यमन्त्री राईका लागि अहिलेको सबैभन्दा असजिलो काम भएको छ।
‘संसदको सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दल हुनुको नाताले एमालेले यसबारे ठोस पहल लिनुपर्छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्, ‘उहाँहरूले इमान्दार प्रयास थाल्नुभयो भने बल्ल हामीले सहयोग गर्ने कुरा हुन्छ।’
मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की मुख्यमन्त्रीले पछिल्लोपटक लिएको पहललाई ‘मैले केही गरिरहेको छु भन्न देखाउने’ मेलो मात्रै भएको बताउँछन्।
‘जतिबेला उहाँको साथमा एक्लै दुई तिहाइ शक्ति थियो त्यो बेला टुंग्याउन नचाहेको मुद्दा यो बेला टुंग्याउने होला भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन,’ उनले भने,‘त्यसैले मुख्यमन्त्रीजीको पहल आलोचनाबाट जोगिने मेलो मात्रै हो।’
विपक्षी दलहरू मात्रै होइन, सत्तारूढ एमालेकै नेताहरू पनि मुख्यमन्त्रीको प्रयासप्रति विश्वस्त छैनन्। अहिलेसम्म संसदीय दलको बैठक बोलाउने र यसबारे छलफलसमेत आयोजना नगरेको बताउने एमाले नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री आफैं केही गर्न नसक्ने, अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशन कुरेर बस्ने गरेको आरोप लगाउँछन्।
‘नामको मुद्दा टुंग्याउन भन्दा पनि प्रक्रिया थालेर आलोचनाबाट जोगिने बाटो मुख्यमन्त्रीले खोजेको हुनसक्छन्,’ राईले भने, ‘जबसम्म ओलीले अघि बढ्न भनेर भन्दैनन्, त्यसबेलासम्म उनी अघि बढ्दैनन्।’
मुख्यमन्त्री राईले निर्णायक पहल लिएर नाम टुंग्याउन संसदभित्रको गणित पनि अनुकूल छैन। माओवादी केन्द्रका १५ जनै सांसद प्रदेशको नाममा कुनै न कुनै रूपमा ‘किराँत’ शब्द जोड्नु पर्ने अडानमा छन्। उसको यो मुद्दामा कांग्रेस र एमालेका अधिकतर जनजाति सांसद तथा जनता समाजवादी दलका तीन जनाको पनि समर्थन रहेको छ।
एमालेभित्रको ओली पक्ष र कांग्रेसभित्रका अन्य केही सांसद प्रदेशको नाममा ‘जातीय’ छनक आउनै नहुने अडानमा छन्।
यस्तो अडान राख्नेहरूको प्राथमिकतामा ‘कोसी’, ‘सगरमाथा’ लगायतका नाम छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना पनि कोसी प्रदेश नै राख्नुपर्ने भन्नेछ। तर, प्रदेशसभामा उल्लेख्य संख्यामा रहेका आफ्नै जनजाति सांसदले विद्रोह गर्ने संकेत पाएपछि ओलीले नामकरण अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री छँदै मुख्यमन्त्रीलाई निर्देश गरेका थिए।
अहिले एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोको असर यो मुद्दामा पनि पर्ने निश्चित छ।
‘केन्द्रमा पार्टीको विवाद नमिलेसम्म मुख्यमन्त्रीलाई हामीले सघाउने कुरै आउँदैन,’ माधव नेपाल समूहका सांसदहरूको भनाइ छ। यसले पनि मुख्यमन्त्री राईको पहलले सार्थकता पाउने सम्भावना न्यून छ।
प्रदेशको नामाकरण टुंगाउन आफू साँच्चिकै प्रयासरत् भएको मुख्यमन्त्री राईले बताउँदै आएका छन्।
‘सरकार नामकरणको मुद्दालाई संसद्बाट सहमतिका साथ टुंगो लगाउन चाहन्छ,’ मुख्यमन्त्री राईले संसदमै भनेका थिए, ‘हामी नामकरणका लागि इमान्दार प्रयासमा छौं।’
यदि उनले दाबी गरेजस्तै सरकारी पक्षबाट इमान्दार प्रयास हुने हो भने नामकरणको मुद्दा सहजै किनारा लाग्ने नेताहरूको भनाइ छ।
‘प्रदेश १ को सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा लिम्बुवान आन्दोलन हो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘अहिले त्यो आन्दोलन शिथिल मात्रै भएको छैन, नाममा किराँत जोड्दा उनीहरूले पनि मान्ने अवस्था छ। यदि सगरमाथा किराँत वा कोसी किराँत राख्ने प्रयास हुने हो भने नाम सजिलै जुर्नसक्छ।’
उनको भनाइ सुन्न मन्त्रिपरिषदकै सदस्यहरू पनि तयार छैनन्।
‘प्रदेशको नाममा कुनै पनि जातको नाम जोड्ने कुरै आउँदैन,’ प्रदेशका एक मन्त्रीले भने, ‘हामीले यहाँ जातीय नाम जोड्दा त्यसको असर प्रदेश २ मा पर्छ। कोसी, सगरमाथा, विजयपुर, विराट जे राखे पनि हुन्छ। तर, जातीय नाम जोडिनुहुन्न।’
एमालेभित्रै मतैक्यता नहुने स्थिति कायम रहेका बेला मुख्यमन्त्री भने अन्य दलसँग छलफलमा छन्।
‘मुख्यमन्त्रीले जति छलफल चलाए पनि उहाँ आफैं अहिले नामकरण टुंग्याउने मुडमा हुनुहुन्न,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक कार्की थप्छन्।
