नेपाली कांग्रेसले पार्टीलाई समावेशी बनाउन तयार पारेको विधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने पार्टी झन् असमावेशी बन्ने खतरा देखिएको छ।
समावेशीतर्फ कांग्रेसले आठ समुदायबाट सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी संघीय विधान बनाएको थियो।
उक्त विधानले जनसंख्याको बनोटअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। यो विधान कार्यान्वनमा लैजाँदा अधिकांश समुदायबाट न्यूनतम प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित हुने देखिँदैछ।
कांग्रेसको विधान २०१७ को नवौं संशोधन २०७५ फागुन १२ मा गरिएको थियो।
०७५ मंसिर २८ देखि पुस ८ सम्म चलेको महासमिति बैठकले दिएका अधिकारबमोजिम केन्द्रीय समितिले सोही वर्ष फागुन १२ मा संशोधित विधान लागू गरेको थियो।
जसअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारू, मुश्लिम, पिछडिएको गरी आठ कस्टरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
तर विधानले भनेका समुदाय र क्षेत्रबाट कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा भने न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने देखिँदैन, किनभने- समावेशीतर्फ कांग्रेसले जनसंख्याको बनोटअनुसार प्रतिनिधि ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट एक जना क्षेत्रीय प्रतिनिधिसहित २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने विधान र निर्वाचन निर्देशिकाको व्यवस्था छ। १४ जना प्रत्यक्ष तर्फ महिला चार जना हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। बाँकी १० जनामा जुन क्षेत्र र समुदायबाट पनि खुला रूपमा प्रतिनिधि आउन पाउँछन्।
समावेशीतर्फ १० महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भने महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारू, मुश्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट जनसंख्याको बनोटअनुसार प्रतिनिधि आउने विधान र निर्वाचन निर्देशिकाको व्यवस्था छ।
यही विधानको व्यवस्थाले दलितलगायत समुदायबाट न्यूनतम महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने सम्भावना नदेखेपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका नेपाल दलित संघका पदाधिकारीले भदौ २४ गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिइरहेका छन्। उनीहरूले जनसंख्या कम भएका समुदायबाट पनि हरेक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चितको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
अहिलेको विधान र निर्वाचन निर्देशिका लागू गर्ने हो भने काठमाडौंका दशवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट समावेशीतर्फ दलित समुदायका एक जना पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन सक्दैनन्। ललितपुर, रसुवा, मनाङ, झापा र इलाम गरी कूल १६५ मध्ये १८ क्षेत्रबाट दलितको प्रतिनिधित्व समावेशीतर्फ शून्य हुने खतरा छ।
दलित समुदायले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा न्यूनतम सहभागीता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अहिलेको विधानअनुसार दलितको जनसंख्या धेरै भएका क्षेत्रबाट ३ जनासम्म पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन सक्ने देखिन्छ। तर छरिएर रहेका दलित समुदायको बसोबास रहेका क्षेत्रबाट प्रतिनिधि आउने सम्भावना शून्य छ।
प्रत्यक्षतर्फ खसआर्य नेताहरूकै बाहुल्यता हुने र समावेशीमा पनि खसआर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। समावेशीतर्फ जनसंख्याको आधारमा भन्दै करिब ३१ प्रतिशत हिस्सा खसआर्यबाट प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ।
समावेशीतर्फ १० जनामा एक जना महिला अनिवार्य छ। जनसंख्या धेरै हुने हुँदा समावेशीतर्फ खसआर्य, आदिवासी जनजाती र मधेशी समुदायबाट धेरै प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ।
जनसंख्याको बनोटलाई आधार मानेर प्रतिनिधि ल्याउने नहुने पक्षमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा बताउँछन्। यो विधान कार्यान्वयनमा ल्याए १३ औं महाधिवेशनको भन्दा पनि असमावेशी पार्टी बन्ने उनले बताए।
उनकाअनुसार १३ औं महाधिवेशनमा ११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा एक जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो। ‘अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि २५ जना पुगे, २५ जनामध्ये ३ जना त दलित समुदायबाट आउनुपर्छ नि,’ उनले भने, ‘२५ जनामा एक जना पनि दलित समुदायबाट नपर्ने भएपछि हामीले विरोध गर्नुपरेको छ।’
पार्टीले विधानअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पुगेको छ भनेर मात्र हेर्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।
‘अपरेशन सफल भयो, बिरामी मर्यो भन्ने खालको जस्तो कुरा गर्न भएन। तथ्यांकका कुरा मात्रै गर्न भएन। यहाँ त समावेशी भयो भन्ने अनि दलित, मधेशी, मुश्लिम, थारू, अपांगता भएका, अल्पसंख्यकलाई कम प्रतिनिधि दिन त भएन नि,’ उनले भने।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भने विधान बनाउँदा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व राख्दा यसको प्रभाव र परिणाम अपेक्षा गरेभन्दा फरक आउँछ भन्नेमा ध्यान पुग्न नसकेको बताउँछन्।
‘जनसंख्याको आधारमा प्रतिनितधित्व भन्दा प्रभाव र परिणाम अपेक्षाभन्दा फरक हुन्छ भन्ने ध्यान पुग्न नसकेको हो,’ सानेपामा जारी धर्नामा बिहीबार ऐक्यवद्धता जनाउँदै थापाले भने, ‘१२ औं र १३ औं महाधिवेशनमा भन्दा यपटक कुनै पनि समुदायबाट कम प्रतिनिधित्व हुन हुन्न। यसबारे छलफल भइरहेको छ, नेताहरूले यसबारे छिटै निर्णय गर्नुहोला।’
उनले महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या हरेक क्षेत्रबाट २५ जना आउनेमा त्यो संख्या केही बढाउने वा निर्वाचन अनुसूची सच्याएर हरेक समुदाय वा क्षेत्रबाट न्यूनतम एक जना प्रतिनिधि ग्यारेन्टी गर्ने विकल्प रहने पनि बताए।
‘यो समस्या समाधान हुनेमा म आशावादी छु। सुधार गरेर जान सकिन्छ। यसबारे हिजोअस्ती पनि नेताहरूबीच छलफल भएको छ। आवश्यक परेमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर पनि छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
दलित समुदायमात्र होइन, जनसंख्याको बनोटअनुसार समावेशीतर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने हो भने खसआर्य पनि सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि आउन सक्दैनन्।
१६५ प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमध्ये २० क्षेत्रबाट समावेशीतर्फ खसआर्यको प्रतिनिधित्व शून्य हुन्छ। यस्तै २५ क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति, ९९ क्षेत्रमा मधेशी, एक सय ११ क्षेत्रमा मुश्लिम, ११६ क्षेत्रमा थारू समुदायबाट प्रतिनिधि आउन सक्दैनन्।
छरिएर रहेका जनसंख्या रहेकोले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसक्ने देखिएको छ।
दलित संघलगायतको विरोधपछि कांग्रेसले निर्वाचन निर्देशिका सच्याउँदै वडा कार्यसमितिमा एक र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा पनि एक जना अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निर्देशिका लागू गरेको छ।
