कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लामा पर्ने सिंजा उपत्यका क्षेत्रलाई नेपाली भाषा र सभ्यताको उद्गमस्थलका रूपमा मानिन्छ।
सिंजाबाट जारी भएका ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र, शिलालेखमा पहिलो नेपाली भाषाको विकसित रूप फेला परेकाले यसलाई उद्गमस्थलका रूपमा मानिएको हो।
१८ औं शताब्दीसम्म शक्तिशाली राज्यका रूपमा रहेको सिंजा उपत्यकाको इतिहासमात्र छ। वर्तमान अवस्थामा भने हरेक हिसाबले यो क्षेत्र पछाडि परेको छ।
अध्ययनमा मात्र सीमित रहेको सिंजाको इतिहास र सभ्यताको अब संरक्षण र विकास गर्नतर्फ लागिएको छ। सिंजा सभ्यताको संरक्षण एवम् विकासको लागि छुट्टै कानून बनाउने प्रक्रिया सुरू भएको छ।
आइतबार कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ दर्ता गरिएको छ।
सचिवालयमा ५८ औं नम्बरमा दर्ता भएको यो विधेयक संघीयतापछिको प्रदेशमा दर्ता भएको पहिलो गैरसरकारी विधेयक पनि हो।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवम् पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले आफ्नो तर्फबाट यो विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
भण्डारी जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन्। २०६४ मा संविधान सभा सदस्य हुँदा उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक-२०६८ दर्ता गरेका थिए।
‘सिंजा नेपालको मूल सभ्यता हो, यति हुँदाहुँदै पनि अहिले पछि परेको अवस्था छ,’ उनले सांसद भण्डारीले भने,‘यसलाई जोगाउन र विकास गर्न यो विधेयक ल्याइएको छ, यसले सिंजा सभ्यता र क्षेत्रलाई न्याय गर्नेछ।’
सिंजा सभ्यताको संरक्षण र विकासका लागि छुट्टै बनाइने ऐन, कानूनले उक्त क्षेत्रको धार्मिक, पर्यटकीय एवम् पुरातात्विक महत्व जोगाउने दाबी उनको छ।
सिंजा सभ्यताको लागि कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा पहिलोपटक दर्ता गरिएको गैरसरकारी विधेयकले संघीयताको सुदृढीकरणमा समेत योगदान पुर्याउने उनले बताए।
आफूलाई आवश्यक परेको बेलामात्र सरकारले विधेयक ल्याउने परिपाटीले संसदीय इतिहासमा गैरसरकारी विधेयक कम मात्रमा आउँछन्।
‘कतिपय विकसित राष्ट्रहरूमा त ६०/४० कै दरमा गैरसरकारी विधेयक सभामा जान्छन्, हाम्रोमा यसको अभ्यास एकदमै कम छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने,‘समुदायको विकासका लागि सांसद स्वयमबाट पनि यो अभ्यास हुन जरूरी छ।’
सांसद भण्डारीले सांसदलाई प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गरी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीनै जना सांसदहरूको सहमतिमा सिंजा सभ्यता संरक्षण र विकास विधेयक दर्ता गरिएको बताए।
विधेयक दर्ता भएपछि सिंजा सभ्यता र विकासका लागि कानून निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरू भएको उनले बताए।
सिंजा क्षेत्र र सिंजा सभ्यतासँग सम्बन्धित कर्णाली प्रदेशका अन्य भू-भागको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा भाषिक पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत् आर्थिक समृद्धिका लागि सिंजा सभ्यतासँग सम्बन्धित छुट्टै कानूनको आवश्यकता महसुस गरिएको भण्डारीले बताए।
जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पदम रोकायाले देशको सभ्यताको उद्गमस्थलका रूपमा इतिहास बोकेको सिंजाको विकास र थप पहिचानको लागि छुट्टै ऐन प्रभावकारी हुने बताए।
‘नेपाली सभ्यताको उद्गमस्थल भएर पनि अहिलेसम्म सिंजा क्षेत्र ओझेलमा परेको छ, अब यसको थप पहिचानसँगै विकासको सुरूआत भयो', रोकायाले भने।
विधेयकमा के छ ?
सिंजा सभ्यताको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न, कार्यकारी परिषदलाई निर्देशन दिन ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण सभा’ गठन गरिने छ। सभाको अध्यक्ष कर्णाली प्रदेश सकारको मुख्यमन्त्री हुनेछन्।
सभामा प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशकै एक जनालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ। उपाध्यक्ष सभाको कार्यकारी भूमिकामा हुनेछन्।
उक्त सभामा जुम्ला निर्वाचण क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश योजना आयोगको एक जना सदस्य, मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष, दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाको मेयर सदस्य हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकासमा योगदान गरेका व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेका एक जना महिलासहित तीन जना, अर्थशास्त्र, कानून, योजना, इतिहास, मानवशास्त्र, संस्कृति, पर्यटन विषयको विज्ञमध्येबाट एक जना सदस्य सभामा हुनेछन्। सभाको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुनेछ।
सभाको बैठक वर्षमा दुईपटक बस्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकासका लागि प्राधिकरण बन्नेछ। प्राधिकरणले कार्यकारी परिषदको काम गर्नेछ। गठित सभामा उपाध्यक्ष परिषदको अध्यक्ष रहनेछ।
सभाको निर्णय कार्यान्वयन गराउने, प्राधिकरणको निर्णय मस्यौदा गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम, योजना, नीति, बजेट प्रस्ताव गर्ने, मातहतका निकायबाट भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, कोष तथा चलअचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख, बेचबिखन, ठेक्कापट्टा गर्ने अधिकार कार्यकारी परिषदलाई हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको कर्णाली प्रदेशको स्थायी बासिन्दालाई सभावको उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी परिषदको अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
उपाध्यक्षको सेवासुविधा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री सरह हुनेछ।
सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा रहनेछ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा आवश्यकता अनुसार कार्यालय रहनेछन्।
प्राधिकरणअन्तर्गत प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि स्थापना तथा कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
प्राधिकरणले सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक वा पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको स्थललाई सार्वजनिक सूचनामार्फत् संरक्षण क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
उक्त संरक्षणभित्र कामकारबाही गर्न नपाउनेगरी निषेध गर्न सक्नेछ।
प्राधिकरणको आर्थिक र कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कामको रेखदेख गर्न कार्यकारी निर्देशक पनि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
३५ वर्ष पूरा भई ५५ वर्ष ननाघेको, स्नातकोत्तर हासिल गरी शिक्षा, व्यवस्थापन, कानून, योजना, विकास, प्रशासन, आमसञ्चार, इतिहास, संस्कृति, पर्यटन, इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमध्ये कुनै एक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव कार्यकारी निर्देशकको लागि योग्यता निर्धारण गरिएको छ।
सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको छुट्टै कोष हुनेछ। कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी तथा विदेश व्यक्ति, संघसंस्था, वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋणस्वरूप प्राप्त रकम रहनेछ।
प्राधिकरणले विदेशी संघसंस्था वा व्यक्तिबाट ऋण, अनुदान, सहायता लिँदा नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
प्राधिकरणको सबै खर्च उक्त कोषबाट व्यहोर्नुपर्नेछ।
कर्णाली प्रदेश सचिवालयमा दर्ता भएको सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ अबको अधिवेसन सुरू भएपछि छलफलका लागि संसदमा लगिने सचिवालयले जनाएको छ।
