पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा एकपछि अर्को विवादमा परेकोले यथोचित् निकास दिन आग्रह गरेको छ।
फोरमले छैठौं साधारण सभाका क्रममा न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको प्रकरणलगायत विषयमा विवादित बनेका प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वयं निकास दिनुपर्ने बताएको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास नदिने हो भने उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभालाईसमेत पूर्वन्यायाधीश फोरमले आह्वान गरेको छ।
‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दाहरूलगायत विभिन्न मुद्दाहरूको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादहरू, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबन्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनु, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ, ’ पूर्वन्यायाधीश फोरमको विश्लेषणमा भनिएको छ,‘यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पन देखिएको छ। तर, प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशकमा सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं।’
पूर्वन्यायाधीशहरूले न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि अनुरोध गरेका छन्।
यो पनि पढ्नुस्:
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै फोरममा रहेका एक पूर्वन्यायाधीश आफूहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनु पर्ने नभए उनलाई संसदले महाअभियोग लगाउनु पर्ने विषय उठाएको बताए।
