प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको प्रकरणपछि न्यायालयभित्र उनले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढे पनि राजनीतिक दलहरू भने यसबारे मौन छन्।
प्रधानन्यायाधीशसँग मन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भागबन्डा गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस तथा अहिले प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायालयको स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनेर सर्वत्र आलोचना हुने गरेको छ।
कार्यकारीसँग भाग माग्ने प्रधानन्यायाधीशले एकछिन पनि पदमा बस्न नहुने भन्दै सर्वोच्च बार, पूर्वन्यायाधीश फोरम र कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले राजीनामा मागिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशबारे धारणा बनाउन दुई दिनदेखि छलफलमा छन्। उनले बोलाएको फुलकोर्टसमेत न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरे। सोमबारको कुनै इजलासमा उनीहरू बसेनन्।
यति ठूलो विवाद हुँदा पनि राजनीतिक दलहरू भने न्यायालयको सर्वोच्चता र निष्पक्षतामा खलल् पुग्ने गरी आफूबाट भएको अक्षम्य गल्ती र आफ्ना कमी-कमजोरी ढाकछोप गर्दै मौन साँधेर बसेका छन्। कतिपयले प्रधानन्यायाधीशलाई पद दिएर आफूअनुकुल वातावरण बनाउन सौदाबाजी गरेका कारण अहिलेको विवादमा बोल्ने नैतिक धरातल दलहरूले गुमाएको बताउँछन्।
यसबीच हामीले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता वेदुराम भुषालसँग न्यायालयमा देखिएको विवादबारे के धारणा छ भनेर सोधेका थियौं। तीनवटै नेताले प्रधानन्यायाधीश न्यायालय प्रमुख भएकाले उनैले निकास खोज्नुपर्ने बताए।
उनीहरूको भनाइ यस्तो छ:
शेखर कोइराला, नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस चुप छ तर मैले न्यायालयको विवादमा आफ्नो धारणा राखेको छु। प्रधानन्यायाधीश आफैं न्यायालय प्रमुख भएकाले न्यायपालिकालाई सही बाटोमा राख्ने जिम्मेवारी उहाँको हो। न्यायपालिकाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र काम गर्ने हिसाबले उहाँले सोच्नुपर्यो।
न्यायाधीश र वकिलहरूले नै न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीशको विरोध गरिरहेका देखिन्छन्। आज त इजलास नै बहिष्कार भएछ। अब प्रधानन्यायाधीशले निकासबारे सोच्नुपर्यो। त्यहाँबाट कुनै निकास निस्केन भने संसद आएपछि महाअभियोगको कुरा पनि आउला। अहिले सबैले न्यायपालिका कसरी बचाउने भनेर सोच्नुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डल र संवैधानिक अंगहरूमा भाग खोज्नु निकै गम्भीर कुरा हो। यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशको त गल्ती छ नै तर यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि उत्तिकै दोष छ। उहाँहरूको मिलेमतो भएको कुरा पूर्वन्यायाधीशहरू, न्यायाधीशहरू र नेपालबारले भन्नुपर्यो। प्रधानन्यायाधीशसँग मिलेमतो गर्ने यिनीहरूलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्यो।
लोकतन्त्रमा नैतिकता निकै ठूलो कुरा हो। राजनीतिक दलका नेता, राज्यका विभिन्न अंगका प्रमुखहरूमा नैतिकता भएन भने राजनीति विकृत हुन्छ, लोकतन्त्र बचाउन मुस्किल पर्छ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादी
न्यायालयमा पछिल्लो समय देखिएका विवादबारे एजेन्डा बनाएर हाम्रो पार्टीभित्र छलफल गरिएको छैन।
न्यायालयले जुन प्रकारको प्रतिष्ठासहित काम गर्नुपर्थ्यो, त्यसरी काम नभएको सत्य हो। न्यायालयको नेतृत्वकै बारेमा बाहिर मात्र होइन, कानुन व्यवसायीबाट मात्र होइन, सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूबाट प्रश्न उठ्नु गम्भीर कुरा हो। यसबारे पहिला प्रधानन्यायाधीशले नै गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
यो कुरा निश्चित रूपमा सत्य हो, नेपालको राजनीतिमा पनि समस्या देखा परे। राज्यका सबै अंगमा यो वा अर्को रूपमा समस्या देखापरिरहेका छन्। अलिक आशा गर्नुपर्ने भनिएको क्षेत्र न्यायालयमा जुन प्रकारका समस्याहरूको स्थिति अनुभूत भएको छ, त्यसले हामीलाई सकारात्मक दिशामा लैजाँदैन। त्यसको समयमै निकास हुनुपर्छ। त्यसको निकास दिने भूमिकामा प्रधानन्यायाधीश नै हुनुहुन्छ।
प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेकोबारे गठबन्धनका नेतासँग मैले कुरा गर्दा उहाँहरूले होइन भन्नुभयो। तर बाहिर जुन प्रकारले विवाद निस्कियो र त्यसपछि बनाइएका मन्त्रीले जसरी राजीनामा दिनुभयो, त्यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राजनीति सफा गर्नु निश्चित रूपमै राजनीतिक दलका नेता, सरकार र प्रतिपक्षीकै भूमिका हो। गठबन्धनले त्यसमा ध्यान दिनुपर्यो।
न्यायालयले आफ्नो औचित्य र भूमिका कायम राख्न ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा पनि मुख्यत: न्यायालयका प्रमुखले नै यसबारे आवश्यक ध्यान दिएर निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ। न्यायालयलाई यही रूपमा विवादित राख्न कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदैन। यसको प्रतिष्ठामा साह्रै आँच पुगेको छ। यसको विश्वसनीयता साह्रै गुमेको छ। त्यसैले फेरि यसको प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता कायम गर्न र एउटा प्रणालीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने स्तरमा पुर्याउन अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।
अहिले सर्वोच्चभित्र नै छलफल चलिरहेको छ। न्यायाधीशहरूले, बारले, पूर्वन्यायाधीश र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले आवाज उठाइरहनुभएको छ। सबैले प्रधानन्यायाधीशबाटै यसको निकास आओस् भन्ने चाहेका छन्। पहिले त्यतै केही हुन्छ कि हेरौं। केही भएन भने राजनीतिक दल र गठबन्धनमा पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिएला। छिटो निकास निस्किएन, न्यायालयको प्रतिष्ठामा ह्रास भइरह्यो भने राज्यका अंगहरू फेल भए भन्नेजस्तो स्थिति आउन दिन हुन्न। त्यतिखेर चाहिँ सरकारले, राजनीतिक पार्टीहरूले, संसदले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ।
वेदुराम भुषाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी
स्वतन्त्र न्यायपालिका र त्यसको नेतृत्वबारे राजनीतिक दलहरूले धेरै बोल्ने कुरा राम्रो होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँभित्रको विवादबारे बोल्नु उपयुक्ति हुन्न होला।
व्यक्तिगत रूपमा उहाँको कार्यशैलीका विषयमा उठेका विवाद छन्। कतिपय पहिलेदेखिकै र कतिपय अहिले आएका विवाद देखिन्छन्। अब त्यो विवाद अदालतभित्र न्यायाधीश र बार-बेन्चबीच चर्केको छ। त्यसमा प्रभावित हुने गरी बोल्न मिलेन। त्यो विषय राजनीतिक विषय हुन आयो भने हामीले बोल्न उपयुक्त हुन्छ।
तर न्यायपालिका र न्यायालयको नेतृत्व यति विवादित हुनु राम्रो होइन। विवादको कारण के हो, कसरी समाधान हुन्छ भनेर सकेसम्म त्यहीँभित्रबाट निकास खोजे राम्रो हुन्छ। यो विवाद संसदीय प्रक्रियामा आइपुग्यो भने राजनीतिक दलले वा हामीले बोल्न मिल्छ।
