सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको फुलकोर्टले अर्को मंसिर १५ देखि गोलाप्रथाबाट इजलास गठन र पेसी सूची तय गर्ने निर्णयसँगै अर्को निर्णय पनि गरेको छ।
यसअघि निर्णय सुनाउने दिन तोकिएका मुद्दा र सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय अभावले पेसी सरेका मुद्दामा पनि अब गोलाप्रथाबाटै इजलास र पेसी तोकिने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताए।
कुनै पनि मुद्दामा जुन जुन न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने दिन तोकेको छ, त्यसैले नै निर्णय सुनाउनुपर्ने नियम छ। कसैगरी उक्त इजलास फेरि गठन हुन सकेन भने अर्को इजलासमा जान्छ। अर्को इजलासले फेरि सुरूदेखि नै सुनुवाइ गर्नुपर्छ।
हेर्दाहेर्दैका मुद्दामा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ। कुनै मुद्दामा जुन इजलासले सुनुवाइ थाल्छ, उसले अर्को आदेश नभएसम्म सुनुवाइ गरिरहन्छ। सुनुवाइ गर्दागर्दै इजलासको समय सकियो भने अर्को दिनलाई पेसी सर्छ। त्यसैलाई हेर्दाहेर्दैको मुद्दा भन्ने चलन छ।
गोलाप्रथा लागू भएपछि निर्णय सुनाउने दिन तोकिएका र हेर्दाहेर्दैका मुद्दामा पनि सम्बन्धित इजलासले हेर्न पाउने छैनन्। गोलाप्रथाबाट जुन इजलासमा पर्छ, त्यही इजलासले सुरूदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले कैयन मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोकेर महिनौंसम्म मुद्दा झुलाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। राजनीतिक र आर्थिक महत्वका मुद्दाहरू त्यसरी झुलाएर फाइदा लिने गरेको आरोप वकिलहरूले लगाउँदै आएका छन्।
निर्णय सुनाउने दिन सकेसम्म महिनादिनभित्रै तोक्नुपर्ने नियम छ। कतिपटक निर्णय सुनाउने दिन सार्ने भन्ने स्पष्ट नियम नभएकाले यो परम्परा र तजबिजकै भरमा चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले कतिपय मुद्दामा यसको दुरूपयोग गरेको पनि भेटिएको छ।
गोलाप्रथा लागू भएसँगै इजलास र पेसी तोक्ने प्रधान्यायाधीशको अधिकार कटौती भएको छ। संवैधानिक परिषद र सरकारमा समेत भागबन्डा खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै एक महिनाअघिदेखि न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाबाहेक अरू इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
उनीहरू प्रधानन्यायाधीशसँग फुलकोर्ट बैठकमा समेत सँगै बसेका छैनन्। गोलाप्रथा लागू गर्ने नियमावली संशोधन र यसका लागि मिति तोक्ने दुवै बैठकमा १९ न्यायाधीशले छुट्टै निर्णय गरी प्रधानन्यायाधीशलाई हस्ताक्षरका लागि पठाएका थिए।
मंसिर १५ देखि गोलाप्रथा लागू गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले गरे पनि १९ न्यायाधीशले गोलाप्रथामा भाग नलिन प्रधानन्यायाधीशलाई भन्ने छन्। त्यति गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले मानेनन् भने उनीसँग कसैले पनि इजलास सेयर नगर्नेबारे अरू न्यायाधीशहरूबीच सहमति भएको छ।
