कोशी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ जना सांसद छन्।
उनीहरूमध्येका एक हुन् अम्बरबहादुर विष्ट, जो सभामुखको भूमिकामा छन्। सभामुख बन्नुअघिसम्म प्रदेशसभामै संघीयता र गणतन्त्रविरूद्ध निरन्तर बोल्ने झापाका विष्टले प्रदेश सभाको नेतृत्व गर्न पाएपछि भने गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिएका छैनन्।
कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूको प्रत्यक्ष समर्थन र माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतले परोक्ष समर्थन गरेर सभामुख बनेका विष्ट बेला–बेला असहज अवस्थामा पुग्छन्।
सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा पनि सभामुख विष्टले त्यस्तै असहज अवस्था सामना गर्नुपर्यो। बैठकको शून्य समयमा राप्रपाकै अर्का झापाली सांसद गोपाल विश्वकर्माले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह’ भन्दै उनलाई सदनबाटै जन्मदिनको शुभकामना दिए।
उनले यसो भन्दै गर्दा एमालेका प्रमुख सचेतक विदुर लिंथेपले नियमापत्ति गर्दै समय मागे।
उनले नेपालको संविधानले श्री ५ भनेर कसैलाई नचिन्ने भन्दै सांसद विश्वकर्माको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। यसअघि एकपटक राप्रपा सांसदको बोली रेकर्डबाट हटाइसकेका सभामुखले यसपटक भने आनाकानी गरे।
राप्रपाकै सांसदले पूर्वराजालाई श्री ५ महाराजाधिराज भनेको विषय यसअघि सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिएका थिए।
त्यसपछि उनको दल राप्रपाले उनीसँग गुनासो गरेको थियो।
यसपटक भने उनी राप्रपा सांसदको बोल्न पाउने हकका पक्षमा उभिए।
‘बोल्नै नपाउने भन्ने छैन। संविधानमा छ त्यहीअनुसार हुन्छ। ठिकै छ, माननीयज्यू तपाईंको कुराको ध्यानाकर्षण भएको छ, अब यसलाई बोल्नै नपाउने भन्ने त त्यहाँ छैन क्यारे, उहाँले जे भनेको भए पनि संविधानले जे भन्छ त्यो मात्रै कायम भएर जाने कुरा हो,’ सभामुखले यसो भने पनि लिंथेपले चित्त बुझाएनन्।
‘हामी संविधानभित्रै छौँ,’ उनले भने, ‘संविधानभित्रै रहौँ भन्ने आग्रह हो।’
त्यसपछि सभामुखले भने ‘संविधानभित्रै रहन्छ धन्यवाद!’ भन्दै बैठक अघि बढाए।
सभामुखले संविधानभित्रै रहन्छ भनेको सांसद विश्वकर्माको अभिव्यक्ति सोमबार साँझसम्म रेकर्डबाट हटेको छैन। प्रदेश सभाका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यका अनुसार उनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटेको छैन।
राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने, हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने, संघीयता खारेज गर्ने घोषणासहित राप्रपाले केन्द्रमा आन्दोलन घोषणा गर्दै गर्दा दलहरूले कोशी, बागमतीमा राप्रपालाई सभामुख बनाएका थिए। त्यसबेला दुवै प्रदेशका सभामुखहरूले आफूहरू संविधान अनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए।