शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माफियाहरूबाट राज्य नडराउने बताएका छन्।
चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूमाथि भएको अनियमितताको बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कसैको धम्की, धुर्की र दबाब सरकारलाई मान्य नहुने बताएका हुन्।
उनले कानुनसम्मत काम नगरी विद्यार्थीहरूबाट जथाभावी शुल्क लिएको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने बताए।
मन्त्री पौडेलले कुनै पनि शक्तिले केन्द्रमा धाएर वा सरकारलाई दबाब दिएर कानुनविपरीत काम गरे मन्त्रालयले छुट नदिने भन्दै सम्बन्धित युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर आज वा भोलिसम्म समस्याको समाधानमा लाग्ने बताए।
उनले राज्यका निकायलाई धम्क्याउने, अनावश्यक प्रयोग, परिचालन गर्ने, कानुन आफ्नो हातमा लिने, कानुनविपरित काम गर्ने, शक्ति केन्द्रहरू धाएर कानुनविपरीतका कामहरू ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रकारको प्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताए।
मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय यी कुरामा मुकदर्शक भएर नबसेको भन्दै मन्त्रालय र आयोग मिलेर सार्वजनिक धारणा बनाइ कारबाही अघि बढाउने बताए।
मन्त्री पौडेलले भने,‘यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। दुई पटक हामीले वक्तव्य पनि निकालिसकेका छौं। म आफैं पनि मेडिकल कलेजमा पुगें। त्यहाँ हाम्रो ७२ को क्याबिनेटको निर्णयअनुरूप कारबाही गर्ने अथोरिटी गृह प्रशासनलाई दिइएको छ। तीन वटै कलेज भएका ठाउँका सिडिओसँग भएको के हो भन्ने कुरा तथ्यसहित वार्ता गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनुस् भनेर भनेका थियौं र म आफैं पनि सिडिओकोमा पुगेको थिएँ। कुनै पनि माफिया, नाम नलिउँ, सँगबाट राज्य डराउँदैन। राज्यले कानुनको पालना गर्ने हो।’
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि आयोग पछि नहट्ने बताए।
उनले सुरूका दिनदेखि नै आयोगले अनियमित कुराहरूलाई नियमित गर्न लागि परेको बताए। उनले बेथिति सुधारको अभियानमा उठाइएका हरेक आवाज आयोगको भएको बताए।
उपाध्यक्ष गिरीले भने, ‘यस मुद्दामा विद्यार्थीहरूसँग कतिसँग प्रत्यक्ष, कतिसँग अप्रत्यक्ष कुरा भएको छ। यो पहिलो पटक होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि भएको कुरा हो। आयोगको तर्फबाट गर्न सक्ने काम आयोगले आफूले कुनै कसूर नराखी सुरूको दिनदेखि अनियमित कुराहरूलाई नियमित गर्नको लागि, बेथिति भएका कुरालाई थितिमा ल्याउनको लागि आयोग हर हिसाबले प्रतिबद्ध छ। अहिले बेथितिको सुधारको अभियानमा विभिन्न ठाउँबाट उठाइएका आवाज आयोगको अभियानकै सहकर्मीको रूपमा मैले लिएको छु।’
विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिई एमबिबिएस, बिडिएस र बिएनएसमा नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूसँग बढी शुल्क लिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
-1746009348.jpg)
