भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी र सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता मुछिएको घुस प्रकरणमा पोखराको दीपस्थित लिची बगैंचाको १३५ रोपनी जग्गामध्ये करिब आधा बिचौलियाका नाममा पास गर्ने लिखित करारनामा फेला परेको छ।
सेतोपाटीलाई प्राप्त करारनामामा लिची बगैंचा हात परेपछि ६० प्रतिशत जग्गा 'प्रथम पक्ष' (जग्गा दाबी गरेका सुरज शाह ठकुरी, सुनिल शाह ठकुरी र ध्रुवसिंह ठकुरी) ले पाउने र बाँकी ४० प्रतिशत बिचौलिया भनिएका सुजन लामाका साझेदारहरूले पाउने उल्लेख छ।
बिचौलियाहरूले पाउने ४० प्रतिशत भनेको लिची बगैंचाको ५४ रोपनी जग्गा हो।
वडा कार्यालयमा गरिएको करारनामामा 'दोस्रो पक्ष' भनिएको सुजन लामाका साझेदारमध्ये यमकुमारी गुरूङका नाममा २० प्रतिशत र तुल्सीराम बुढामगरका नाममा २० प्रतिशत जग्गा पास गर्ने बेहोरा उल्लेख छ।
२०८१ जेठ २० गते गरिएको उक्त करारनामामा जग्गाको काम गर्दा तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क लगायत सम्पूर्ण खर्च दोस्रो पक्षले बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ। जग्गा प्राप्त गर्न सफल नभए यसका लागि भएको खर्चमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार नहुने सर्त पनि राखिएको छ।
करारनामामा जग्गा दाबी गर्ने पक्ष र बिचौलिया पक्षले ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातमा जग्गा भागबन्डा गर्ने भनी उल्लेख गरेको बुँदा।
प्रथम पक्षले उक्त जग्गा बेचबिखन वा सट्टापट्टाको निम्ति हकदाबी गर्नुपरे दोस्रो पक्षको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने करारनामामा उल्लेख छ। यसबाट दुवै पक्षलाई बन्धनकारी हुने गरी सर्तनामा लेखिएको बुझिन्छ।
कुनै एउटा पक्षले करारनामाको सर्त उल्लंघन गरे मर्का पर्ने पक्षले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ बमोजिम कारबाही बढाउन पाउने पनि उनीहरूले लेखेका छन्।
करारनामा गरेर आफ्नो नाममा जग्गा लैजान तयार भएकी यमकुमारी गुरूङ स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–१२ की हुन् भने तुल्सीराम बुढामगर दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१३ का हुन्।
करारनामाको साक्षीमा सुजन लामा, कमानसिंह वली र लेखक झलकबहादुर कुँवरले सहीछाप गरेका छन्।
दुवै पक्षले यसअघि गरिएका सम्पूर्ण करारनामा बदर गर्न मन्जुर छौं भनी सर्तनामामा उल्लेख गरेका छन्।
लिची बगैंचा दाबी गर्ने परिवार र बिचौलियाहरूले जग्गा बाडफाँट गर्न यसअघि २०८० माघ २४ गते तयार पारेको अर्को करारनामामा पनि सेतोपाटीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसमा लिची बगैंचाको १३५ रोपनी जग्गामध्ये ६७ प्रतिशत जग्गा बिचौलियाका नाममा पास गर्न प्रथम पक्षले सहीछाप गरेका छन्।
उक्त करारनामामा प्रथम पक्ष गीतादेवी शाह, सुरज शाह ठकुरी र सुनिल शाह ठकुरी छन् भने द्वितीय पक्षमा यमकुमारी गुरूङ र देवबहादुर मल्ल छन्।
यसमा लिची बगैंचाको जग्गा प्राप्त भएपछि प्रथम पक्ष गीतादेवी शाह, सुरज शाह ठकुरी र सुनिल शाह ठकुरीले ३३ प्रतिशत जग्गा राख्ने र द्वितीय पक्षका यमकुमारी गुरूङका नाममा ४० प्रतिशत र देवबहादुर मल्लका नाममा २७ प्रतिशत जग्गा पास गर्न सहमति गरेका छन्।
पुरानो करारनामामा द्वितीय पक्षका रूपमा उल्लिखित यमकुमारी गुरूङ स्याङ्जाको पुतलीबजार–१२ कै हुन् भने देवबहादुर मल्ल स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–६ का हुन्।
पुरानो करारनामामा पनि जग्गा प्राप्तिका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च, सेवा शुल्क लगायत दोस्रो पक्ष अर्थात् बिचौलियाहरूले बेहोर्ने उल्लेख छ। यसरी गरिएको खर्चबापत प्राप्त हुने जग्गा बिचौलिया पक्षलाई दिन सहमत भएको पनि करारनामामा छ।
यो करारनामाको साक्षीमा सुजन लामा, मनकुमारी शाह ठकुरी र लेखक विजय नेपालले सहीछाप गरेका छन्।
लिची बगैंचा प्राप्त भएपछि जग्गा दाबी गर्ने व्यक्तिहरूबाट आफ्नो नाममा पास गर्न तयार भएका यमकुमारी गुरूङ, तुल्सीराम बुढामगर र देवबहादुर मल्ल बिचौलिया भनिएका सुजन लामाका साझेदार रहेको उनी निकटहरूले बताएका छन्।
जग्गा दाबी गरिरहेका सुरज शाह ठकुरीले भने जग्गा प्राप्तिका लागि तिर्नुपर्ने कर, सेवाशुल्क लगायत खर्च बेहोर्न आफूहरूसँग पैसा नभएकाले सुजनलाई जिम्मा दिएको बताएका छन्।
सुजन आफ्नो मितभाइ भएकाले परिवारको सदस्य ठानेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको उनको भनाइ छ।
'सुजन मेरो परिवारको सदस्यजस्तै हो। ऊ हाम्रो मितभाइ हो,' सुरजले सेतोपाटीसँग भने, 'अदालतले फैसला गरेको जग्गा प्राप्तिमा सहयोग गर्न हामीले नै उसलाई आग्रह गरेका हौं। हामीसँग पैसा नभएकाले जग्गा प्राप्त गर्दा लाग्ने खर्च उनीहरूले बेहोर्ने गरी जग्गा दिन तयार भएका हौं।'
यही जग्गा पास गर्न मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको लमजुङ सरूवा थमौती गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई ५३ लाख रूपैयाँ घुस खुवाएको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो। उक्त अडिओमा भूमि आयोग कास्कीमा खेम पुनलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न २५ लाख रूपैयाँ घुस डिल गरेको पनि सुन्न सकिन्छ।
सार्वजनिक अर्को अडिओमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले ३२ लाख रूपैयाँ घुस खाएको सुनिन्छ। अडिओमा जग्गा मिलाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले ५ लाख लिएको पनि सुनिएको छ।
अडिओ बाहिरिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारी अझै पदमा छन्। उनीहरूले अडिओमा उल्लेख भएअनुसार आफूहरूले घुस लिएको अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुखबाट रामचन्द्र अधिकारीको सरूवा थमौती नभएपछि यो घुस डिलको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो।
अधिकारी लमजुङ सरूवा भएर गएका छन् भने कास्कीको प्रमुख मालपोत अधिकृतमा चिरञ्जीवी पौडेल आएका छन्।
करारनामाअनुसार उक्त लिची बगैंचाको १३५ रोपनी जग्गाका 'हकदार' भनिएका टेकबहादुर शाह र दुर्गादेवी शाहका चार जना छोरा थिए — चक्रबहादुर, बाबुराम, शेरबहादुर र भीमबहादुर।
तीमध्ये चक्रबहादुर र बाबुरामको अविवाहित अवस्थामै मृत्यु भएको र शेरबहादुरको २०६१ सालमा मृत्यु भएको उल्लेख छ। शेरबहादुरका एक मात्र छोरा ओमबहादुर कोरियामा कार्यरत छन् भने भीमबहादुरका छोराहरू सुरज शाह ठकुरी र सुनिल शाह ठकुरी हुन्। त्यसैले ओमबहादुर, सुरज र सुनील गरी तीन जना मात्र टेकबहादुर र दुर्गादेवीका जीवित हकदार भएको करारनामामा उल्लेख छ। पुरानो करारनामामा प्रथम पक्षमा उल्लिखित गीतादेवी शाह भने ओमबहादुरकी श्रीमती हुन्।
२०४१ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराबाट हजुरआमा दुर्गादेवी शाहले मुद्दा जितेकाले उनको हकदारका रूपमा नातिहरू सुरज, भिमसेन, सुनील र ओमबहादुर गरी चार जनाले जग्गा दाबी गरेर मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूकै तर्फबाट सुजन लामाले मालपोत कार्यालयमा फाइल तयार पारेका थिए।
जग्गा दर्ता गर्न सजिलो होस् भनेर २०४१ सालमा मुद्दा जित्दा दुर्गादेवी शाह वादी र जग्गा नापी गरेका अमिन राजेन्द्रजंग राणा र नायब सुब्बा होमबहादुरलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। उनीहरूले फेरि २०८० माघ १७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दुर्गादेवी शाह वादी र राजेन्द्रजंग राणा र होमबहादुरलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा हाले।
जिल्ला अदालतले उनीहरूको मुद्दालाई प्राथमिकता दियो। मुद्दा परेको तेस्रो दिन २०८० माघ १९ गते सुनुवाइ राखियो।
जिल्ला न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको इजलासले 'प्रस्तुत मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण भइसकेको देखिँदा थप बोलिरहन परेन, कानुनबमोजिम गर्नू' भन्ने आदेश दियो।
मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेल अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नै मालपोत, नापी र जग्गा खरिद गरेर हकभोग गरिरहेका स्थानीयलाई विपक्षी नबनाउनु र अदालतले पनि उनीहरूको राय नलिनु त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन्।
जग्गा नापजाँच गरेका तत्कालीन कर्मचारीलाई मात्र विपक्षी बनाउँदा उनीहरूका पक्षमा फैसला आएको हुनसक्ने पौडेलको भनाइ छ।
'नापी आउँदाको समयका कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालियो। यसको जानकारी मालपोत, नापी र हकभोग गरिरहेका स्थानीयले पाएनन्,' उनले भने, 'जानकारी नपाएकै कारण हामीले र स्थानीयले पनि यस विषयमा अदालतलाई प्रस्ट कुरा राख्न पाएनौं।'
उनका अनुसार लिची बगैंचाको लालपुर्जा प्राप्त गरेका स्थानीय जग्गाधनीले २०१७ सालमै उक्त जग्गा खरिद गरेर बसेका हुन्। २०३१ र २०६९ सालको नापीमा पनि उनीहरूकै नाममा हालसाबिक भएको छ। त्यसैले अर्को व्यक्तिले दाबी गर्दैमा लालपुर्जा दिन नसकिने उनले बताए।
'अदालतबाट यति नम्बर कित्ताको जग्गामा जग्गाधनीको लालपुर्जा खारेज गरेर फलानाको नाममा नामसारी गरिदिनू भन्ने आदेश आए मात्र सकिन्छ, नत्र सकिँदैन,' उनले भने।
लिची बगैंचा दाबी गरिरहेका सुरज शाहले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै 'सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि नापी कार्यालयले किचकिच गर्दा रोकिएको' बताए।
नापीकै कारण रामचन्द्र अधिकारी मालपोत प्रमुख हुँदा आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा बनाउन बाधा परेको उनको भनाइ छ।
'अदालतको फैसला बुझिएन भनेर नापी कार्यालयले किचकिच गर्यो। नत्र हामीले लालपुर्जा पाइसक्थ्यौं,' उनले भने, 'आदेशमा कित्ता खुलेन, कित्ता नम्बर छैन, नक्सा पनि छैन, कसको जग्गा तपाईंहरूका नाममा नामसारी गर्ने भनेर काम गरिदिनुभएन।'
अदालतको आदेशमा चार किल्ला निर्धारण गरिएको र स्केच तयार पारिएको थियो। तर कति नम्बर कित्ताको कुन जग्गा भनेर खुलाइएको थिएन। त्यही भएर उक्त जग्गा दर्ता गर्न अदालतको आदेशमा स्पष्टता नभएकाले काम हुन नसकेको कास्कीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत नरबहादुर चन्द बताउँछन्।
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीले अदालतको आदेशअनुसार कित्ता छुट्याएर पठाइदिन पत्राचार गरे पनि आदेशमा कति नम्बर कित्ता र कुन जग्गा भन्ने नै नखुलेकाले पठाउन नसकेको चन्दले बताए।
अधिकारी सरूवा भएपछि हालका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलले फेरि उक्त जग्गाका विषयमा कार्यालयको धारणासहित जबाफ पठाउन ताकेता गरेपछि आफूले पत्राचार गरेर स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ।
'स्थानीय व्यक्तिले खरिद गरेर लालपुर्जा बनाएर हकभोग गरेको जग्गा अदालतको आदेश देखाएर अर्को व्यक्तिले दाबी गर्नुभएको छ। अदालतबाट यति नम्बर कित्ताको जग्गा हकभोग गरिरहेका जग्गाधनीको लालपुर्जा खारेज गरेर अर्काको नाममा गरिदेऊ भन्ने आदेश भयो भने मात्र हामी गएर नापचाँज गर्न सक्छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
सम्बन्धित समाचारहरू:
करारनामाको पूर्ण विवरण:
-1752842219.jpeg)
-1752497461.jpg)
-1746009348.jpg)
