प्रदेश नं.१ सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँच वटा विषयमा निर्णय गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार बैठकले कोभिड नियन्त्रण रोकथामका लागि निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।
उक्त समितिको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुनेछन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री समितिको सदस्य हुने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।
त्यस्तै, अन्य सदस्यहरूमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश नं.१ का प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य हेर्ने सचिव, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीतर्फका प्रदेश प्रमुखहरू उक्त समितिको सदस्य रहनेछन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत शासकीय सुधार तथा समन्वय शाखाका सचिव उक्त समितिको सदस्य सचिव हुनेछन्।
त्यस्तै, बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यो सूची अन्तर्गत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण, केही कृषि कार्यक्रम र केही लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरूसहित १० वटा विशेष अनुदानसम्बन्धी र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी ठूला-ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न १५ वटा आयोजनाको सूची तय गरी संघीय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।
त्यस्तै, बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेकोमा त्यो अपूर्ण भएकाले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। फिर्ता गरिएको ऐन केही समयपछि आवश्यक संशोधन गरी फेरि प्रदेश सभामा पेश गरिने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावलीअन्तर्गत मन्त्रालयहरू के कति बनाउने र कर्मचारीहरू के कति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रीले आङ्बोले बताए। उनका अनुसार, कार्यदलको सुझाव र केन्द्रीय सरकारले दिएको कर्मचारी संगठन संरचनाभित्र रहेर कुनै पनि प्रशासनिक खर्च नबढ्ने गरी संगठन संरचना र व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) गरी अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्नका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
