कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरूद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ।
वीरेन्द्रनगर–३ की विनिता बोगटीले लामाविरूद्ध सोमबार रिट दायर गरेकी हुन्।
फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै उनले रिट हालेकी हुन्। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई ऐनविपरीत मन्त्री बनाइएको भन्दै रिट परेको हो।
रिटमा मन्त्री लामासहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
फौजदारी कसुर प्रमाणित भई सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा समावेश गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदक बोगटीले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गठनका लागि पनि परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
माघ २३ गते मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। सोही क्रममा नियुक्त भएका हुम्लाका गैरसांसद लामा मूर्ति चोरी गरेको अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्ति हुन्।
तिब्बतको ताक्लाकोटमा रहेको एउटा गुम्मबाट झण्डै १२ सय वर्ष पुरानो प्राचिन मूर्ति चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि लामाले दुई वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना भुक्तानी गरेका थिए।
यसअघि पनि महिला मन्त्री नभएको मन्त्रिपरिषद् समावेशी मर्मविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको थियो।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट हालेका थिए।
उक्त रिटका विषयमा उच्च अदालतले फागुन १० गते रिट निवेदक र विपक्षीलाई उपस्थित हुन भनेको छ।
दुवै पक्षको बहस सुनेरमात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने भन्दै अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
