मधेश प्रदेश सरकारले जनतालाई सरल, सुलभ तथा व्यवस्थित यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित खरिद गरेको बस नचलाउने भएको छ।
झण्डै १६ महिनापछि प्रदेश सरकारले खरिद गरेको ५ वटै बस आफू अन्तर्गतका निकायलाई दिने निर्णय गरेको हो।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती बस विभिन्न निकायलाई दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शैलेन्द्र साहले जानकारी दिए।
२ वटा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई तथा १/१ वटाका दरले कृषि विश्वविद्यालय राजविराज, कृषि तालिम केन्द्र धनुषा र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई दिने निर्णय भएको उनले बताए।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलको पालामा ९ मंसिर २०७७ मा ३ करोड ९ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा ५ वटा बस खरिद गरिएको थियो।
जनकपुरधामदेखि वीरगञ्ज, वीरगञ्जदेखि जनकपुरधाम र जनकपुरधामदेखि राजविराजसम्म प्रदेश परिवहन सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय र निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सोनलको योजना थियो। प्रदेश परिवहन योजनाले सुलभ दरमा जनताले सेवा पाउने र त्यसले सरकारको लोकप्रियता बढ्ने उनको भनाइ थियो। उनको योजना कागजमै सीमित रह्यो।
पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले सोनलको मन्त्री पद पनि गयो। बस खरिद गर्ने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल मन्त्री पदबाट हटाइएपछि अहिले यो मन्त्रालय कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको छ।
कांग्रेसबाट मन्त्री रहेका रामसरोज यादवले सुरूदेखि नै बस सञ्चालन गर्न अनिच्छा प्रकट गर्दै आएका थिए। लामो समयदेखि
ती बस मधेश भवनभित्र खुला आकाशमुनि थन्क्याइएर राखिएको छ।
एकै ठाउँमा थन्क्याएर राख्दा बसको विभिन्न पार्टपुर्जामा खिया लाग्नुको साथै रङ पनि खुइलिन थालेका छन्।
यता खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयले अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ।
