नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले राजदूतसम्बन्धी दुइटा निर्णय गर्यो। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले राजदूतका लागि गरेको ११ जनाको सिफारिस साउनमा खारेज गरियो। राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका १२ राजदूतलाई असोजमा फिर्ता बोलाइयो।
यी निर्णयसँगै संसारका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालका ३० राजदूतावास र तीन वटा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमध्ये २३ ठाउँ राजदूतविहीन भए। बितेका ६ महिनामा देउवा सरकारले तीमध्ये अमेरिका, बेलायत र भारतमा मात्रै राजदूत पठाउन सक्यो।
अबको सात दिनभित्र सरकारले बाँकी मुलुकमा राजदूत सिफारिस गर्न सकेन भने यो प्रक्रिया कम्तीमा डेढ महिना पर धकेलिनेछ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता तयार पारेर प्रकाशन गरिसकेको छ। चैत दोस्रो साताबाट आचार संहिता लागू गर्ने उसको तयारी छ। आचार संहिता लागू भएपछि राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाइँदैन।
केही साताअघि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्न सोधिएको थियो। मन्त्री खड्काले जे भएको हो त्यही जवाफ दिए- तपाईंहरूलाई थाहै छ, यो गठबन्धन सरकार हो। दलहरूबीच कुरा नमिलिकन हामी एक्लै (कांग्रेस)ले मात्र राजदूत सिफारिस गर्न सक्दैनौं।
अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमा पाँच दल छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले राजदूत माग्ने हैसियत राख्दैन। बाँकी चार दलले भने राजदूतमा भागबन्डा गर्दैछन्। ती पार्टीका 'मान्छे' अहिले राजदूत बन्ने धाउन्नमा छन्। सिंगो दल होइन कुनै एक नेताको फेरो समातेर भए पनि राजदूत हुन पाइन्छ कि भनेर नेताको दैलो धाउनेदेखि भनसुन चल्ने विभिन्न ठाउँमा लबिङ गर्ने क्रम चलिरहेको छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा शून्य अनुभव भएकाहरूलाई पनि एक थान राजदूत चाहिएको छ, बदलामा उनीहरू आफूलाई कोटामा पारिदिने पार्टी र नेताका लागि जेसुकै गर्न तयार छन्।
राजदूत सिफारिस हुनेबेला काठमाडौंमा सधैँ यस्ता दृश्य भइरहन्छन्। पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईलाई राजदूत सिफारिसका बेला काठमाडौंमा हुने यो 'जात्रा' देखेर उदेक लाग्छ।
'संसारमा कुनै अरू मुलुकमा राजदूत नियुक्तिमा यत्रो राजनीतिक चर्चा र चासो हुँदैन,' भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने,'फलानो पार्टीले फलानालाई राजदूत बनाउने भयो रे भन्नेदेखि समाचार आउन थाल्छन्। त्यसपछि फलानाको सिफारिस भयो। फलानाको संसदीय सुनुवाइ भयो। एग्रिमो आयो/आएन सबै कुरा समाचार बन्छन्। भित्रभित्रै हुने भनसुन र लबिङ त कति हुन् कति। अरू मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्दा यस्तो जात्रा कहीँ हुँदैन।'
यो 'जात्रा' हुनुका पछाडि केही कारण छन्।
पहिलो, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई राजदूत कुनै विशेष ज्ञान, क्षमता, सीप र अनुभव चाहिने पद होजस्तो नै लाग्दैन। उनीहरूका लागि दूतावासको नेतृत्व आफ्ना र पार्टीका केही मान्छे व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हो। आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्न उनीहरू क्षमता, योग्यता केही खोज्दैनन् चाहे परिणाम जेसुकै होस्।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एमाओवादीको कोटाबाट मायाकुमारी शर्मालाई कतारका लागि राजदूत बनाइयो। शर्मासँग कूटनीतिक अनुभव थिएन न त राजदूतको पदीय गरीमा बोध थियो। राजदूत भएकै बेला उनले ‘कतार श्रमिकका लागि खुला जेल हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइन्। उक्त अभिव्यक्तिप्रति कतारले कडा आपत्ति जनायो। २०७० मा शर्मालाई बर्खास्त गर्न सरकार बाध्य भयो।
गतवर्ष वैशाखमा मात्रै ओली सरकारले ११ देशमा राजदूत सिफारिस गर्यो। तीमध्ये एक थिए, पूर्वमन्त्री युवराज कार्की। एमालेसम्बद्ध उनी बहराइनका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए। राजदूतका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख थियो। कार्कीले स्नातक पास गरेका थिएनन्। उनलाई राजदूत बनाउन ओली सरकारले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्दै मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक गरेको हुनु अनिवार्य नहुने भन्दै निर्देशिका संशोधन गरिदियो।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ओली सरकारकै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ल्याएका थिए। आफैंले ल्याएको निर्देशिका संशोधन गर्दै ओली सरकारले कार्कीलाई गरेको सिफारिस पछि सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने योग्यता सबै राजदूतका हकमा लागू हुने सर्वोच्चले भनिदियो।
सत्ता चलाउँदा नेपालका राजनीतिक दलले आफ्ना तर अयोग्य मान्छेलाई राजदूत नियुक्त गरेका उदाहरण बल्ग्रेती पाइन्छन्।
दोस्रो, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ ठान्ने राजदूत नियुक्तिलाई हामीले संस्थागत गर्न सकेनौं। कुनै ठाउँमा महिना दिन होइन वर्षौंसम्म नेपाली मिसन राजदूतविहीन हुँदा पनि त्यहाँ अर्को मान्छे पठाउन हामी जरूरी ठान्दैनौं। बहुआयामिक सम्बन्ध भएको नयाँदिल्लीमा नेपाली दूतावास झन्डै चार वर्ष राजदूतविहीन भएर चलेको थियो।
आजको युगमा कूटनीतिजस्तो संवेदनशील विषयलाई यस्तो खेलाँची बनाउने मुलुक नेपाल मात्रै हो। टाढाका विकसित मुलुकमात्र होइन दक्षिण एसियाका हामीजस्तै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकाले राजदूत नियुक्तिलाई निकै व्यवस्थित र संस्थागत गरिसकेका छन्।
काठमाडौंमा यी चारै मुलुकका दूतावास छन्। दशकौंदेखि ती मुलुकबाट करियर डिप्लोम्याट राजदूतका रूपमा आएका छन्। अहिले काठमाडौंमा रहेकामध्ये एउटा पनि राजदूत राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका छैनन्।
कुनैबेला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफ्नी बहिनीलाई राजदूत बनाएर पठाएका थिए। विजयलक्ष्मी पण्डित राजदूत बनेर सोभियत युनियन र पछि अमेरिका गएकी थिइन्। त्यतिबेला भर्खर बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतको विदेश नीति नेहरू आफैंले सम्हालेका थिए। ठूला शक्ति राष्ट्रहरूमा उनले आफ्ना विश्वास पात्रलाई राजदूतका रूपमा पठाएका थिए।
बितेका ७० वर्षमा भारतले राजदूत नियुक्तिलाई अर्कै तहमा पुर्याइसकेको छ। अहिले राजदूत सिफारिस गर्ने काम भारतका विदेश सचिवले गर्छन्। राजदूत हुनेहरू सबै परराष्ट्र सेवाकै हुन्छन्।
भारतमा पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक सिफारिसमा राजदूत नियुक्त हुन्छन्। पछिल्लो पटक त्यस्तो नियुक्तिमा निरूपमा राव अमेरिकाका लागि राजदूत बनेकी थिइन्। सन् २००९ देखि २०११ सम्म भारतकी विदेश सचिव भएर सरकारी सेवाबाट अवकाश भएकी रावलाई मनमोहन सिंहको सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूत बनाएर पठाएको थियो।
सन् १९९५ मा विमलप्रसाद कार्यकाल सकेर फर्किएपछि भारतले नेपालमा पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट राजदूत पठाएको छैन। यो अवधिमा हामीले भने अहिलेसम्म एउटा पनि करियर डिप्लोम्याटलाई दिल्लीमा राजदूत बनाएर पठाएका छैनौं।
भारतमात्रै होइन हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले पनि परराष्ट्र सेवाका मानिसहरूलाई मात्रै राजदूत बनाएर पठाउँछ। महत्वपूर्ण मुलुकमा चीनले ‘भाइस मिनिस्टर’ तहका कूटनीतिज्ञ पठाउँछ भने कम महत्व भएका मुलुकमा तल्लो तहका कर्मचारी पठाउँछ। हामीले भने बेइजिङमा पनि दशकौंदेखि राजनीति नियुक्तिबाहेकका मान्छेलाई पठाएका छैनौं।
‘उनीहरूले कि परराष्ट्र सेवाकै मान्छे पठाउँछन्, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि पनि यो क्षेत्रमा अब्बल मान्छेलाई पठाउँछन्,’ राजदूत भएर फर्किएका परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने,‘कतिपय मुलुकले त करियर डिप्लोम्याटको साटो राजनीतिक मान्छे राजदूतका रूपमा पठाउँदा आफ्नो मुलुकलाई नेपालले कम महत्व दिएको रूपमा बुझ्छन्।’
कतिपयले संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि सरकार फेरिएसँगै राजदूत फेरिन चलन रहेको उदाहरण दिन्छन्। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि केही राजदूत फेरिने कुरा साँचो हो। तर नेपालमा जस्तो एकैपटक सबै राजदूत फिर्ता गर्ने हुँदैन। अमेरिकामा राजदूत नियुक्त गर्दा ७० प्रतिशत करियर डिप्लोम्याट र बाँकी ३० प्रतिशत राजनीतिक मान्छे हुनु पर्ने कानुन छ। ती ३० प्रतिशत मानिस पनि आफ्नो क्षेत्रमा खारिएर आएका हुन्छन्। एउटा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ४ वर्ष हुने भएकाले वर्षवर्षै अमेरिकाका राजदूत फेरिइरहँदैनन्।
हाम्रोमा भने वर्षवर्षै सरकार फेरिने र सरकारसँगै राजदूत फेरिन क्रम अझै रोकिएको छैन। आफ्नो सत्ता हुँदा पार्टीहरूले जस्तासुकै मानिसलाई पनि राजदूत बनाएर पठाउने क्रम पनि जारी छ।
यो क्रममा सुधार ल्याउन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पालामा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बनेको थियो।
५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट बनाउनु पर्ने व्यवस्था भएको निर्देशिका ल्याउनै ज्ञवालीलाई सकस परेको थियो।
‘राजदूत भनेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने पद हो, यसमा राजनीतिक नेतृत्वको हात बाँध्नु हुँदैन भनेर शीर्ष नेतृत्वबाट कुरा आएको थियो,’ ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने,‘उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर त्यो निर्देशिका ल्याएका थियौं।’
परराष्ट्र सेवाबाट ५० र बाहिरबाट ५० प्रतिशत राजदूत हुनुपर्ने निर्देशिका बनाउनुका पछाडि दुई कारण रहेको ज्ञवालीले बताए।
‘राजदूत हुन नपाउने भएपछि परराष्ट्र सेवाका अधिकांश अधिकृत सहसचिवबाटै अवकाश हुने भए। कुनै देशमा मिसनको नेतृत्व गर्न पाउँछु भन्ने सम्भावना नभएपछि उनीहरूको कार्यसम्पादनमा पनि प्रभाव पर्ने भयो,’ ज्ञवालीले भने,‘अर्कातिर उनीहरूले जानेको ज्ञान, अनुभव र व्यवसायिकता पनि सदुपयोग हुन नपाउने भयो।’
अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा २७ जना सहसचिव छन्। तीमध्ये १० जना राजदूतको रूपमा काम गरिरहेका छन्। नयाँदिल्ली, बेइजिङ, वासिङ्टन र न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा उपप्रमुखका रूपमा सहसचिवको दरबन्दी छ।
बाँकी ५० प्रतिशत राजदूत राजनीतिक नियुक्तिबाट गर्दा उनीहरूले जोखिम लिएर काम गर्न सक्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
‘करियर डिप्लोम्याटहरूलाई एउटा फ्रेममा काम गर्ने बानी हुन्छ। केही पर्दा उनीहरूले सोझै काठमाडौंमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्पर्क गर्न सक्दैनन्,’ ज्ञवालीले भने,‘त्यस्ता राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने मिसनमा राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत पठाउन सकिने गरी निर्देशिका बनाइएको हो।’
परराष्ट्र सेवाबाहिर रहेका योग्य मानिसलाई पनि राजदूत हुने अवसरबाट बन्चित हुन नपरोस् भनेर ५० प्रतिशत राजदूत राजनीतिक नियुक्तिबाट राखिएको ज्ञवाली बताउँछन्।
उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा भने ओली सरकार उदासिन देखियो। पोहोर साल ११ देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा ५० प्रतिशतका करियर डिप्लोम्याटलाई अवसर दिइएन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदूतहरूले मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नै नगर्ने बताउँछन्। उनीहरूको ‘लोयलटी’ मन्त्रालयसँग भन्दा आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टी र व्यक्तिसँग बढी देखिन्छ।
‘हुन त राजदूतहरूलाई परराष्ट्र सचिवले चलाउनु पर्ने हो। तर राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरूसँग समन्वय गर्न मन्त्रालयलाई कठिन हुन्छ,’परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने,‘उहाँहरू सोझै बालुवाटारमा कुरा गर्नुहुन्छ। परराष्ट्रको च्यानलको उहाँहरूको मतलबै हुँदैन।’
राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत पठाउँदा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मात्रै असर गर्दैन सम्बन्धित मुलुकमा उनीहरूले गर्ने काममा पनि प्रभाव पर्छ। संसारका हरेक मुलुकमा नेपालका राजनीतिक दलका प्रवासी संगठनका सन्जाल छन्। कुनै अमुक पार्टीको कोटामा राजदूत भएर गएको व्यक्तिले त्यहाँका आफूनिकट नेपालीलाई फरक व्यवहार गर्न सक्छ। राजदूत पदलाई नै राजनीतिक महत्वकांक्षा पूरा गर्ने भर्याङ बनाउन सक्छ।
केही समयअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएर संसदीय चुनाव लडेका थिए।
अमेरिकाका चर्चित कूटनीतिज्ञ एवं विदेश मन्त्री हेनरी किसिङगरले कुनैबेला नेपालले सन्तुलित विदेश नीति अपनाएको भनेर तारिफ गरेका थिए।
भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्याका हिसाबले भीमकाय दुई मुलुकका बीचमा रहेको नेपालको सन्तुलित विदेश नीति अहिले झन् पेचिलो बनेको छ।
यस्तो बेला भू-राजनीतिक जटिलता बुझ्ने, कूटनीतिक शैली र भाषा जान्ने र त्यहीअनुसार व्यवहार गर्न सक्ने सक्षम कूटनीतिज्ञ पठाउनु पर्ने आवश्यकता छ तर सत्तामा आएका हरेक सरकारले आफ्ना खल्तीका र आफूलाई आर्थिक लाभ हुने व्यक्तिहरू पठाएर नेपालको कूटनीति कमजोर पार्ने र मुलुकको हितमाथि आघात पार्ने काम गर्दै आएका छन्।
यो सत्ता गठबन्धनले पनि राजदूत नियुक्तिहरूमा फरक बाटो हिँड्न चाहेको देखिएको छैन। कूटनीतिक क्षमता नभएका मात्र होइन कूटनीतिसँग कुनै सम्बन्ध नभएका मानिसहरू राजदूत नियुक्त हुन सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूका घरमा धाउन थालेका छन्। त्यस्ता मान्छेलाई नेताहरूले चासोका साथ भेटिरहेका छन्।
