सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिकारीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले आदेश गरेसँगै उनी भोलिदेखि काममा फर्कन पाउने भएका छन्।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले वैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
बहस सुरु हुनु अघि न्यायाधीश फुयाँलले नै यो मुद्दामा आफूले हेर्न मिल्ने हो या होइन भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। अधिकारी लगानी बोर्डको अध्यक्ष भएपछि उनको नियुक्ति विरूद्ध परेको रिटमा महान्यायाधीवक्ताको हैसियतले नियुक्तिको प्रतिरक्षा गरेको सम्झाउँदै न्यायाधीश फुयाँलले त्यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्।
गभर्नर लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुँदा उनीविरूद्ध रिट परेको थियो। सरकारले अधिकारीलाई लगानी बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको ठिक छ भन्दै हरि फुयालले महान्यायाधीवक्ताको रूपमा बहस गरेका थिए। त्यसैले आज आफूले मुद्दा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर उनले सोधेका थिए। विषयवस्तु फरक भएको हिसाबले मुद्दा हेर्ने मिल्ने भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, सुशील पन्त, सतिशकृष्ण खरेल र शम्भू थापाले बहस गरेपछि रिटको सुनुवाइ अघि बढेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्ः गभर्नरविरूद्धको 'कंगारू समिति' खारेज गर
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारको ज्यादती
