नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरिएको निलम्बन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले फुकुवा गरेपछि उनी भोलिदेखि काममा फर्किन पाउने भएका छन्।
आफूलाई गरिएको निलम्बनविरूद्ध अधिकारीले दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले मंगलबार उनलाई गरिएको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न र पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिन आदेश गरेपछि उनी काममा फर्कन पाउने भएका हुन्।
उनीमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले पनि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि काम गर्न पाउने छैन। अर्को आदेश गर्नुअघि दुवै पक्षको बहस सुन्न भनेर न्यायाधीश फुयालको इजलासले १३ गते रिटका पक्ष-विपक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ।
गभर्नर अधिकारीमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश दिन भन्दै आज उनका दस वकिलले बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहस सुनेपछि फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश सुनाएको हो।
मंगलबार दिउँसो साढे ३ बजेबाट सुरू भएको बहस पाँच बजेसम्म चलेको थियो।
रिटको विषयमा प्रवेश गर्नुअघि न्यायाधीश फुयालले नै यो मुद्दामा आफूले हेर्न मिल्ने हो या होइन भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। गभर्नर हुनुअघि अधिकारी लगानी बोर्डका सिइओ थिए। सिइओ भएपछि उनको नियुक्तिविरूद्ध परेको रिटमा महान्यायाधीवक्ताको हैसियतले नियुक्तिको प्रतिरक्षा गरेको सम्झाउँदै न्यायाधीश फुयालले त्यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, सतिसकृष्ण खरेल, शम्भु थापा, सुशील पन्त लगायतले त्यो मुद्दा र अहिलेको मुद्दाको विषयवस्तु नै फरक भएकाले न्यायाधीश फुयालले हेर्न मिल्ने बताएका थिए। आफूहरूले लगानी बोर्डको सिइओमा उनको नियुक्तिविरूद्ध बहस गरे पनि यो मुद्दामा उनकै पक्षमा बहस गर्न आएको सम्झाउँदै शम्भु थापा र सतिस कृष्ण खरेलले पनि हेर्न मिल्ने बताए।
त्यसपछि बल्ल गभर्नर अधिकारीको रिटमाथि बहस सुरू भएको थियो।
बहसको सुरूआत वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले गरे।
'मेरो पक्ष २०४२ सालदेखि ७८ सालसम्म राष्ट्रसेवामा कार्यरत छ। पछिल्लो दुई वर्ष त गभर्नर नै भएर काम गर्दै आएको छ। आजसम्म मेरो पक्षको काममा कसैले खोट लगाएको छैन। कैफियत छैन। त्यही मेरो पक्षको चिनारी हो,' पन्तले यसपछि प्रश्न गरे, 'गभर्नरजस्तो चिजलाई गोश्वारा भाषा प्रयोग गरेर मन लागेका बेला हटाउन पाइन्छ?'
गभर्नर अधिकारीले यो आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य र कार्यक्रमको तालिका प्रस्तुत गरेको, गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त र ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्न के के काम गरेँ भनेर पेश गरेको पनि पन्तले उल्लेख गरे। सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने अवस्था देखाउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
'गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने अवस्था बरू सत्य/ असत्य जे भए पनि देखिनुपर्यो। कार्यक्षमता अभाव भन्ने विषय सरकारले देखाएको छ। तर कसरी कार्यक्षमता अभाव भयो? भन्नुपर्यो नि तैंले गरेको यो यो क्रियाकलापले तेरो क्षमतामा प्रश्न छ भनेर। ४२ सालदेखि काम गर्दै लगानी बोर्डको सिइओ हुँदै गभर्नरसम्म हुँदा कार्यक्षमता अभाव नहुने तर आज एकदिन के कुरामा अभाव भयो?' उनले भने, 'अनुहार मिलेनजस्तो आधारबाट त गभर्नर हटाउन मिल्दैन। यसरी त यो देशको स्थिरता के हुन्छ?'
उनले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समितिमा पनि प्रश्न गरेका थिए। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समिति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको साइनो र स्वार्थ गाँसिएको भन्दै विवादित भएको थियो।
पूर्वन्यायाधीश भण्डारी अर्थमन्त्रीका नातेदार, सदस्य चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा माओवादी केन्द्रका सल्लाहकार भएकाले पनि यो समिति किन बनाइएको भन्ने प्रष्ट भएको पन्तले बहसका क्रममा बताए। उनले सर्वोच्चको न्यायाधीशले सरकारी सेवा सुविधा पाउने गरी काम गर्न नपाउने उनको जिकिर थियो। संविधानले तोकिएको बाहेक सरकारकी काम गर्न नपाउने भनेको पन्तले बताए।
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बहस गरेका थिए। बिनाआधार गभर्नरलाई हटाउने कुरा मुनासिव नभएको उनको तर्क थियो।
'सर्वोच्चले धेरै पटक बोलेको छ, कसैले केही गर्दा त्यसका आधार र कारण हुनुपर्छ भनेर,' उनले भने, 'सरकारले गर्ने काममा त झन हुनुपर्ने हो। तर गभर्नरलाई हटाउन सरकारले कुनै आधार र कारण दिएको छैन। कुनकुन कुरा त्रुटि गरिस् भन्नुपर्छ। कुनै कानुनी दफा प्रयोग गर्दैमा आधार र कारण भएको मानिँदैन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले राष्ट्र बैंकको अधिकार कसैले अतिक्रमण गर्न नसक्ने गरी ऐन-कानुन बनाइएको र यो स्वतन्त्र निकाय भएको जिकिर गरे।
'गभर्नर निलम्बन गर्न भनेर सरकारले चिठीमार्फत रवाफ पठाएको छ। त्यसले राष्ट्र बैंकको अटोनोमीलाई प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको छ,' उनले भने।
उनले पनि छानबिन समितिमा प्रश्न उठाए।
'गभर्नरमाथि छानबिन गर्न बनाइएको समिति न्याय दिन होइन अन्याय गर्न हो भन्ने कुरा प्रशस्त आइसकेका छन्,' उनले भने, 'गभर्नर हटाउने, उनीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय स्वेच्छाचारी र आत्मनिष्ठ भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्नुपर्छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफ्नो बहसमा यो मुद्दाले सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक असर गर्ने भन्दै संसारमा कतै पनि यति सजिलै गभर्नर नहटाइने उदाहरण पेस गरे।
'आर्थिक संकटका बेला गभर्नर हटाइएको छ। उनीमाथि छानबिन गर्न कंगारू समिति बनाइएको छ। यसलाई नरोक्ने हो भने गभर्नरबिनै जेठमा बजेट समेत ल्याउँछन्,' उनले भने, 'गभर्नर हटाउन त ठूलै कुरा हुनुपर्छ। सरकार र गभर्नरका बीच के त्यस्तो नीतिगत विवाद छ जसले गर्दा हटाएको भनेर सर्वसाधारणलाई पत्यार लागोस्?'
बहसको सुरूमै गभर्नर छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाएका उनले अन्तिममा उक्त समितिका अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश भण्डारीतर्फ लक्षित गर्दै भने, 'सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको मान्छे गभर्नरलाई आरोप लाउन भनेर सरकारको नोकर जसरी बस्न पाइन्न।'
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिस खरेलले गभर्नरलाई हटाउँदा सरकारले उनलाई एकपटक पनि नसोधेकोमा आपत्ति जनाए।
'सरकारले छानबिन समिति बनाएको गभर्नरलाई हटाउने कि नहटाउने भन्न होइन। उसले त हटाउने निष्कर्षमा पुगेर छानबिन समिति गठन गरेको हो। त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेपछि गभर्नरलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्थ्यो। उसले गभर्नरलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका नदिएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत काम गर्यो,' उनले भने।
गभर्नरलाई गरिएको निलम्बन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती, तुलसी भट्ट, अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, सुरेन्द्र थापा लगायतले बहस गरेका थिए।
