२०७७ फागुनसम्म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २६ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी थियो। निर्माण सुरू भएको करिब ९ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको सुर्खेत सिटी बसपार्कबाट भाडा असुल्न हम्मे भइरहेको नगरपालिकालाई त्यसबेलासम्म बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको पिआर कन्स्ट्रक्सनले जरिवानासहितको २६ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी थियो।
गत चैतसम्म नगरपालिकाले भक्तपुरको पिआर कन्स्ट्रक्सनलाई १० पटक भुक्तानी गर्न पत्राचार पनि गर्यो। तर कन्स्ट्रक्सनको तर्फबाट नगरपालिकालाई चित्तबुझ्दो जवाफ भने आएन। गत वर्षको भदौयताको भाडा कन्स्ट्रक्सनले नगरपालिकालाई तिर्न बाँकी छ।
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि चुनिएका वीरेन्द्रनगरका जनप्रतिनिधिहरूले सिटी बसपार्कबाट बाँकी रकम असुलउपर गर्ने निर्णय गरेका छन्। जेठ २३ गते बसेको वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले बसपार्कको राजस्व रकम असुल्ने निर्णय गरेको हो।
‘सिटी बसपार्क र सोमा बनेका संरचना प्रयोग गर्नेगरी आय ठेक्का सम्झौता भएको दोस्रो पक्षले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम राजस्व भुक्तानी नगरी ठूलो परिमाणमा हर्जाना बढ्दै गएकोले उक्त रकम असुलउपर गर्नका लागि दोस्रो पक्षलाई अन्तिम पटक ताकेता गर्ने,’ कार्यपालिकाको पहिलो निर्णयमा उल्लेख छ।
अन्तिम पटक ताकेता गर्ने भनेको चिठी बिहीबार ठेकेदार कम्पनीका नाममा पठाइएको छ।
निर्माण कम्पनीले पनि जेठ १७ गते नगरपालिकालाई एउटा निवेदन दिएको छ। निर्माण कम्पनीले दैनिक १० लाख रुपैयाँ बराबर हुन आउने जरिवाना रकम तिर्न नसकिने निवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
नगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार मासिक भाडा अर्को महिनाको १५ गतेसम्ममा नबुझाए १ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ।
एक महिना नाघे २ प्रतिशत र दुई महिना नाघे ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ। यो जरिवाना दैनिक हिसाब हुने प्रावधान छ।
अहिले कम्पनीको नाममा कुल बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत जरिवाना दैनिक थपिँदै गएको छ। सम्झौताअनुसार पिआर कन्स्ट्रक्सनले मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँ नगरपालिकालाई तिर्नुपर्छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीका अनुसार यस हिसाबले अहिले दैनिक ८–१० लाखको दरले जरिवाना रकम मात्र बढ्दै गएको छ।
नगरपालिकाले लामो समयदेखि नउठेको सिटी बसपार्कको भाडा उठाउने विषयमा निर्णयमात्र गरेको छ, कसरी असुलउपर गर्ने भन्नेबारेमा भने निर्णय गरिसकेको छैन।
यदि नगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसारको जरिवाना रकम नियमित जोडेर लिने हो भने करिब ३५ करोड रुपैयाँ सञ्चालक कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्छ।
यदि जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने हो भने ३ करोड ७७ लाख ८९ हजार ६६६ रुपैयाँ बक्यौता मात्र जेठ मसान्तसम्मको असुल गर्नुपर्छ।
यो विषयमा नगरपालिकाले आधिकारिक रूपमा निर्णय लिन सकेको छैन।
निर्माण कम्पनीको निवेदनका विषयमा कार्यपालिकामा कुनै छलफल नगरी अन्तिम पटक भन्दै जेठ २५ गते कम्पनीलाई भुक्तानी दिन पत्र पठाइएको छ।
यदि सञ्चालनको जिम्मा पाएको पिआर कन्स्ट्रक्सनको मागअनुसार नगरपालिकाले जरिवाना हटाउने हो भने पुरानै मितिदेखि लागू हुनेगरी कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सम्झौतालाई संशोधन गर्नुपर्छ।
कम्पनीको मागअनुसार जरिवानालाई संशोधन गर्ने विषयमा अहिले कार्यपालिकामा कुनै छलफल नचलेको नगरपमुख मोहनमाया भण्डारीले बताइन्।
तर नगरपालिकाकै एक अधिकारीका अनुसार जरिवाना रकमको विषय संशोधनबारे आन्तरिक विमर्श चलिरहेको छ। यसले गर्दा पछिल्लो समय कम्पनीबाट उठाउनुपर्ने जरिवाना रकम जोडिएको छैन। अहिलेसम्म तिर्न बाँकी रकमको हिसाब गरिएको छ।
‘खासमा कुनै कानुनसँग मेल नखाएकोजस्तो देखिएकोले हर्जाना रकमलाई के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छैन, योसहित अरू विविध माग राखेर कम्पनीले पनि निवेदन दिएकाले त्यसमा पनि कार्यपालिकामा छलफल गर्नुपर्ने होला,’ नगरपालिकाको राजस्व उपशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अहिले हामीले नियमित रूपमा कम्पनीले तिर्न बाँकी रहेको रकमको मात्र हिसाब निकालेका छौं।’
कुनै पनि तरिकाबाट जसरी हुन्छ छिटो बसपर्कको भाडा अब असुल गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारी बताउँछन्।
‘अब धेरै लामो जाँदैन, कानुनी कारबाहीमा जाने हो भने त्यसअनुसार जानुपर्यो,’ उनले भने, ‘तिर्ने हो भने कम्पनीले समयमा तिर्नुपर्यो, यो स्थिति अब धेरै लामो समय जान्छ जस्तो लाग्दैन पनि मलाई।’
दुई वा त्यसभन्दा बढी पक्षबीच भएको आपसी सम्झौता नै मूल कानून हुने भएकाले नगर कार्यपालिकाले संशोधन नगरेमा कम्पनीले जरिवानासहितको रकम बुझाउनैपर्छ।
पिआर कन्स्ट्रक्सनले कोभिडका कारण बसपार्क नचलेकोले २०७७ मै भाडामा छुट मागेको थियो।
नगरपालिकाले पछिल्लो लकडाउन अवधिको भाडा सतप्रतिशत छुट गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
गत वर्ष वैशाख १५ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो। वैशाख १५ देखि साउन १५ सम्मको भाडा छुट दिने निर्णय कार्यपालिकाले नै गरेको थियो। त्यसयता सात महिना (साउन १५ देखि जेठ मसान्तसम्म) को भाडा कम्पनीले नगरपालिकालाई बुझाउन बाँकी छ।
अघिल्लो वर्ष बसपार्कको भाडाका विषयमा चर्चा चल्दा पिआर कन्स्ट्रक्सनले आफूहरू झुक्किएर त्यति धेरै जरिवाना उल्लेख भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताएको थियो।
बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको पिआर कन्स्ट्रक्सनका सुर्खेत प्रतिनिधि गोविन्द मल्लले नगरपालिकासँगको सम्झौताले आफू मर्कामा परेकोले यसमा पुनर्विचार गर्न यो वर्ष पनि निवेदन दिइएको बताए।
‘नगरपालिकाले हाम्रा माग सम्बोधन गरिसकेपछि बाँकी हुन आउने भाडा हामी बैंक खातामा जम्मा गरिदिन तयारै छौं,’ मल्लले भने, ‘कोभिडले गर्दा एकातिर अर्कोतिर नगरपालिकाले बनाउनुपर्ने संरचना नबनाएकाले हामी मर्कामा परेका छौं, योसँगै दैनिक लाग्ने हर्जाना रकमको विषयमा संशोधन गरिदिन माग गरेर हामीले फेरि निवेदन दिएका छौं।’
कन्स्ट्रक्सनले भाडा, जरिवाना मिनाहा लगायतका आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म बक्यौता रहेको भाडा तिर्न नसक्ने बताएको छ।
सम्झौताअनुसार पिआर कन्स्ट्रक्सनले बसपार्क सञ्चालवापत नगरपालिकालाई मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँ भाडा बुझाउनपर्छ।
कन्स्ट्रक्सनले भाडा मिनाहा हुनुपर्ने आधारसहित नगरपालिकालाई निवेदन गरेको छ।
सटरहरूको लेभल सडकको भन्दामुनि परेकाले २१ वटा सटरबाट उठाउनुपर्ने रकम १४ महिनाको १ करोड १० लाख ६७ हजार रुपैयाँ मिनाहा गर्नुपर्ने दाबी कम्पनीको छ।
यस्तै, कोभिडको असर, काउन्टर विवाद, पार्किङ, कार्यालय भवन लगायतका विवादले बसपर्कमा सञ्चालनमा असहज हुँदा यसले व्यवसायमा पनि असर परेकाले ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँका दरले ४ महिनाको भाडा १ करोड २४ लाख ६२ हजार १२८ रुपैयाँ मिनाहा गर्नुपर्ने अर्को दाबी कम्पनीको छ।
कार्ययोजनाअनुसार खाली ठाउँमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने स्वीकृति नगरपालिकाले ढिला दिँदा त्यसबाट घाटा व्यहोर्नुपरेको ५५ लाख रुपैयाँ पनि मिनाहा गर्नुपर्ने दाबी कम्पनीको छ।
कम्पनीले आफ्नो माग सम्बोधन भएपछि बाँकी रहेको बक्यौता रकम उक्त मितिले सात दिनभित्र भुक्तानी गर्ने नगरपालिकालाई भनेको छ।
२०६८ सालमा निर्माण थालिएको सुर्खेतको सिटी बसपार्क पटक/पटक म्याद थपेर २०७६ मा सम्पन्न भएको थियो। उक्त बसपार्क २०७७ मंसिर १५ मा पिआर कन्स्ट्रक्सनले सञ्चालनको जिम्मा पाएको थियो।
सिटी बसपार्कमा ५४ वटा सटरसहित ग्यारेज, टिकट काउन्टर, शौचालय र पार्किङस्थल छन्।
बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ अनुसार सञ्चालक कम्पनीले कोठा वा सेड भाडा, बसपार्क प्रवेश शुल्क, बस पार्किङ शुल्क, शौचालय सेवा शुल्क, विज्ञापन शुल्क र समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका अन्य शुल्क उठाउन पाउँछ।
कार्यविधिअनुसार नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय बसपार्क व्यवस्थापन कार्य समिति रहन्छ।
उपप्रमुख उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र बसपार्क रहेको वडाका वडाध्यक्ष सदस्य रहन्छन्। बसपार्क व्यवस्थापन हेर्ने सम्बन्धित शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
