आजभन्दा ४८ वर्षअघि बनेको मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न महिलाको उमेर १४ र पुरूषको १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। समयक्रममा उमेर हद संशोधन हुँदै महिला र पुरूष दुवैले २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था लागू भयो।
विवाहको उक्त समान व्यवस्था लागू भएको सात वर्ष नपुग्दै सरकारले परिमार्जनको तयारी गरिरहेको कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले बताएका छन्।
'हामीकहाँ १६ वर्षमा नागरिकता पाइन्छ, १८ मा भोट हाल्न पाइन्छ। विवाह गर्न भने २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानुन छ। व्यक्तिगत रूपमा सभामुखलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विवाह गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने कुनै स्ट्यान्डर्डले देखाउँदैन। बरू यसले अपराध बढाउने काम भइरहेको छ। बाल विवाहमा सजाय भइरहेको छ,' कानुनमन्त्री बन्दीले मंगलबार संसदमा भने, 'त्यसैले यो कानुनको समीक्षा गर्नुपर्छ। यसमा कानुन मन्त्रालयले प्रक्रिया थालेको छ।'
यसो भन्दै गर्दा उनले संसदलाई महिला र पुरूषको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेपछि कस्ता कस्ता अपराध बढे, बाल विवाहमा कतिलाई सजाय हुने गरेको छ र त्यसले राज्य र समाजलाई के हानि भयो भन्ने खुलाएनन्।
तथ्यांक हेर्ने हो भने २० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने कानुन लागू भएयता बाल विवाह दर कम हुँदै गएको छ।
सन् २०११ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको उल्लेख गरेको छ। यही उमेरका पुरूषमध्ये ११ प्रतिशतको मात्र १८ वर्षअघि विवाह भएको सर्वेक्षणले देखाउँछ।
करिब दस वर्षपछि भएको यस्तै सर्वेक्षणमा बाल विवाह घटेको पाइएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सन् २०२० मा ६ हजार १ सय ४२ बाल विवाह भएका थिए। अर्को वर्ष २०२१ मा यो संख्या ४ हजार ६ सय ५६ मा झरेको छ।
बाल विवाह घट्नुमा त्यसविरूद्ध ल्याइएका कानुन र कार्यक्रमहरू मुख्य कारण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारी आँकडाअनुसार नै बाल विवाह घट्दै गएको अवस्थामा विवाह गर्ने उमेर घटाउन खोज्नु बालबालिकाको हितमा नभएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
छिटो विवाह गर्दा महिलामा स्वास्थ्य र सामाजिक असर धेरै हुने भएकाले २० वर्षको सीमा कायम गरिएको हो।
कानुनमन्त्री बन्दीले विवाहको उमेर हद परिमार्जन गरेर कति वर्षमा झार्न खोजेको भन्ने प्रस्ट पारेका छैनन्। उनले सांसद पुष्पा भूषालको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विवाहको उमेर परिमार्जन गर्ने तयारी भएको बताएका थिए।
भूषालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्नेबारे सरकारको धारणा मागेकी थिइन्। अहिलेको २० वर्ष उमेर हदका कारण मान्छेले अनाहक सजाय भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
भूषालको भनाइ त्यति बेला मात्र पुष्टि हुन्छ, जब १८ देखि २० वर्ष उमेरका किशोरकिशोरीले विवाह गरेका कारण सजाय बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। जबकि तथ्यांकमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको विवाह धेरै हुने गरेको देखिन्छ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहमध्ये १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने २२.७ प्रतिशत थिए। त्यस्तै १५ वर्षमुनिका ५.२ प्रतिशत थिए भने १५ देखि १९ वर्षका किशोरकिशोरी १२.८ प्रतिशत थिए।
नेपाल प्रहरीले २०७७ सालमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदलाई दिएको तथ्यांकअनुसार त्यो वर्ष बाल विवाहबाट ४१ बालिका पीडित थिए। तीमध्ये ११ देखि १६ वर्ष उमेरका २४ जना थिए भने १७ देखि १८ वर्षका १७ जना थिए।
'सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट' की एसिया प्रबन्धक प्रविना बज्राचार्यका अनुसार १८ वर्षमा बालिग भइसकेपछि विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणाा हो। तर महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक अवस्था हेर्दा विवाह गर्ने कानुनी उमेर २० वर्ष नै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'बीस वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले बच्चा पाउँदा धेरै स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन्। आङ खस्ने समस्या त्यसैमध्ये एक हो। संसारभरि सामान्यतया ६५ वर्षमाथिका महिलामा देखिने यो समस्या हामीकहाँ २६-२७ वर्षदेखि नै देखिन्छन्। यसको एउटा कारण छिटो विवाह गर्नु र बच्चा जन्माउनु पनि हो,' बज्राचार्यले भनिन्, 'हामीकहाँ विवाह गरेपछि बच्चा जन्माइहाल्ने दबाब महिलालाई ज्यादा हुन्छ। त्यसैले सानो उमेरमै धेरैले बच्चा पाइसक्छन्।'
उनले अगाडि भनिन्, ‘बच्चा पाउने सुरक्षित उमेर र महिलाको सामाजिक अवस्था ख्याल गर्दै कानुन बनाउनुपर्छ। विवाह गर्ने उमेर २० वर्षबाट घटाउनु हुँदैन।'
उमेर हद घटाउनुभन्दा बाल विवाहविरूद्ध जनचेतना बढाउनतिर सरकार लाग्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।
सरकारले २०७२ सालमा बाल विवाहविरूद्ध रणनीति पास गरेको थियो। उक्त रणनीतिअनुसार सन् २०३० सम्म बाल विवाह अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि बालिका तथा किशोरीहरूको सशक्तीकरण, विद्यालय शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा सरकारले काम गर्ने उल्लेख छ।
