कञ्चनपुरका सुशील चटौतविरूद्ध बलात्कार मुद्दा हेरिरहेकी ललितपुरकी सरकारी वकिल संगीता थोकरलाई 'मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेको' भन्दै बिहीबार सरूवा गरिएको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा कमजोर बनाउन पटकपटक आएको दबाब नमान्दा आफूलाई सरूवा गरिएको थोकरले बताएकी छन्।
उनी ललितपुरको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय आएको जम्मा १५ महिना भएको थियो। प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारी सरूवा गर्ने चलन छ। थोकरलाई भने अवधि नपुग्दै बीचमै सरूवा गरिएको हो।
ललितपुरको इमाडोलस्थित ग्रिनहिल सिटीको घर नम्बर ४८ मा बस्ने चटौतले आफ्नै संरक्षणमा रहेकी १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै वैशाख ११ गते सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। चटौत कालंगा हाइड्रोपावर लगायत कन्स्ट्रक्सन, ट्रान्सपोर्ट, होटलजस्ता व्यापारमा संलग्न छन्।
'मुद्दा कमजोर बनाउन महान्यायाधीवक्ताको सचिवालयबाट मेरा सहकर्मीहरूमार्फत् पटकपटक दबाब दिइँदै आएको थियो,' थोकरले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'मैले मुद्दा कमजोर बनाउन मानिनँ, त्यसैले मेरो सरूवा गरियो।'
उनलाई हेटौंडास्थित मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयमा शाखा अधिकृतको कामकाज गर्ने गरी पठाइएको छ।
यसबारे महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग कुरा गर्न खोज्दा उनले आफू बैठकमा रहेकाले तत्काल प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए।
मुद्दा कमजोर बनाउन सरकारी वकिललाई नै सरूवा गरिएको यो घटनामा राज्यका अंगहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सुरूदेखि चुक्दै आएका छन्। सरकारी वकिलबाट मुद्दा कमजोर बनाउन नसकेपछि पीडित बालिकालाई बयान फेर्न बाध्य पारिएको थियो।
लामो समय बलात्कारबारे कसैलाई भन्न नसकेकी १३ वर्षीया बालिका आफू बस्दै आएको घरबाट भागेर राज्यको संरक्षणमा पुगेकी थिइन्। तर उनी प्रहरी, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद, सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतको संरक्षण नपाएर बकपत्र फेर्ने परिबन्दमा फसिन्। उनलाई संरक्षण दिन राज्य चुक्यो।
घटनाको सुरूआत जेठ १७ गते हुन्छ जब सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता संगीता थोकरलाई जिल्ला अदालत ललितपुरबाट फोन आयो।
फोन गर्ने कर्मचारीले भने, 'परिवर्तित नाम ९८ ले बकपत्रका लागि निवेदन दिनुभएको छ, तपाईं पनि आउनुपर्यो।'
यहाँ परिवर्तित नाम ९८ भन्नाले उनै पीडित बालिका हुन्।
संगीता हतारहतार अदालत गइन् र न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीलाई भनिन्, 'पीडितलाई त सरकारी वकिलले अदालतसमक्ष बकपत्रका लागि पेस गर्नुपर्ने हो। उनलाई अदालत कसले लिएर आयो?'
उनले यो पनि भनिन्, 'पीडितलाई पीडक पक्षले आफ्नै गाडीमा लिएर आएको छ। उसलाई प्रभावमा पार्न सक्छ। त्यसैले हामीले पेस नगरी तपाईंले बकपत्र गराउन नमिल्नुपर्ने हो।'
न्यायाधीश पराजुलीले भने, 'पीडित बालिका बकपत्रका लागि तयार भएँ भनेर आएका बेला तपाईंले बकपत्र नगराऊँ भन्नुभयो भने सरकारी वकिलले गराउन मानेन भन्ने पर्छ। त्यसैले आजै गराऊँ।'
न्यायाधीशको यस्तो जवाफ सुनेर थोकरले खाजा समयपछि बकपत्र गराउन प्रस्ताव गरिन्।
न्यायाधीशले मानेनन्।
यस्ता मुद्दामा बकपत्र गर्ने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। सबभन्दा पहिला पीडितलाई उपस्थित गराउन अदालतले प्रहरीलाई चिठी लेख्छ। प्रहरीले पीडितलाई सम्पर्क गर्छ। पीडित सुरूमा प्रहरीकहाँ जान्छ। त्यसपछि प्रहरीले पीडितलाई सरकारी वकिलकहाँ ल्याउँछ।
सरकारी वकिलले पीडितलाई कानुनी लगायत परामर्श दिएर आफैंसँग अदालतमा बकपत्रका लागि पेस गर्छ।
त्यो दिन भने यो प्रक्रिया पूरा भएको थिएन भन्ने थोकरले जिकिर गरिन्।
न्यायाधीशले जेठ ११ गते नै प्रक्रिया पूरा भएको बताए। त्यस दिन बकपत्र गर्दागर्दै बालिका बेहोस भएर अस्पताल पठाइएकाले उक्त प्रक्रिया निरन्तर रहेको न्यायाधीशको भनाइ थियो।
त्यसपछि थोकर पनि बालिकाको बकपत्र गराउन राजी भइन्।
यसपालि बालिकाले आफ्नो बयान फेरिन्।
सुशील चटौतबाट तीन वर्षयता पटकपटक बलात्कारमा परेको भन्दै प्रहरीमा कागज गरेकी बालिकाले अदालतको बयानमा भनेकी छन्, 'मलाई सुशील अंकलले नराम्रो केही गर्नुभएको छैन। मैले त संस्थाका मान्छेहरूलाई राधा आन्टीले टर्चर गर्छ मात्र भनेको थिएँ। किन मुद्दा दिएका हुन् मलाई थाहा भएन।'
बकपत्र सकेपछि उनी र उनकी आमालाई पीडककै परिवारले लगेको थोकर बताउँछिन्।
यो मुद्दा नजिकबाट हेरिरहेका अदालतका कर्मचारी पीडितलाई प्रभावमा पारेर पीडक पक्षले 'होस्टाइल' गराएको बताउँछन्।
जेठ ११ गते बकपत्र गर्न आउँदा पनि पीडकले आफ्नै गाडीमा पीडित बालिकालाई लिएर आएको सरकारी वकिलहरूको भनाइ छ। यस आधारमा पीडितलाई संरक्षण गृह (सेफ हाउस) मा नराखे बयान फेर्न बाध्य पारिन सक्छ भन्ने प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायालय सबैलाई थाहा थियो। तर राज्यका यी निकायले बालिकालाई सुरक्षा दिन सकेनन् जसले उनी होस्टाइल हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
कस्तो रह्यो प्रहरीको भूमिका?
पीडित बालिका चैत १० गते विद्यालय गएपछि आफू बस्दै आएको चटौत परिवारको घर फर्किन चाहेकी थिइनन्। उनले आफूमाथि कुटपिट हुने भन्दै शिक्षिकासँग गुनासो गरिन्।
शिक्षिकाले बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था 'सिविस नेपाल' मा फोन गरेर उनलाई मनोपरामर्श दिन अनुरोध गरिन्।
उक्त संस्थाले सबभन्दा पहिला बालिकालाई प्रहरीकहाँ पठाउन भन्यो।
शिक्षिकाले सातदोबाटो प्रहरी प्रभागमा फोन गरिन्। प्रहरीले त्यसै दिन ती बालिकालाई नेपाल सरकार र सिविन नामक संस्थाले सञ्चालन गरेको हेल्पलाइनमा पठाइयो।
तीन दिनको परामर्शपछि बालिकाले आफूमाथि चटौतले तीन वर्षयता पटकपटक बलात्कार गरेको बताइन्।
बालिकाले यति कुरा खुलाएपछि सिविस नेपालकी एक कर्मचारीले प्रहरीमा जाहेरी दिइन्।
ती कर्मचारीका अनुसार चैत १४ गते उनीहरू जाहेरी दिन सातदोबाटो प्रहरी प्रभाग पुगेका थिए। प्रहरी इन्सपेक्टर हरि ओलीले जाहेरीपत्र हेरेपछि भने, 'तपाईंहरूको जाहेरी मिलेको छैन। सबै कुरा खुलाएर ल्याउनुहोस्।'
ओलीले त्यसअघि नै स्कुलबाट पठाइएको नोट हेरेर चटौत परिवारलाई फोन गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ।
'आज जाहेरी दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्दा उनले 'आज वातावरण यस्तो धुमिल छ, भोलि आउनुस्' भन्ने जवाफ दिए,' ती कर्मचारीले भने।
भोलिपल्ट बिहानै सिविसका कर्मचारीलाई फोन गरेर ओलीले भने, 'हामीले प्रतिवादीलाई बोलाइसकेका छौं, तपाईंहरू पनि आउनुहोस्।'
आफ्नो जाहेरी दर्ता गर्न नमानेका प्रहरीले एकाएक प्रतिवादीलाई बोलाइसक्यौं भनेपछि सिविसका कर्मचारी झस्किए।
'हामी त्यसपछि सातदोबाटो प्रहरी प्रभागको तालुकवाला संस्था जावलाखेल प्रहरी परिसर गएर शाह थरका प्रहरी अधिकारीलाई भेट्यौं। उनले केही बेर बालिकासँग कुरा गरे अनि महिला सेलमा पठाए। महिला सेलमा तीन घन्टा राखेर बच्चीसँग कुरा गरे,' सिविसका अर्का कर्मचारी केदार मगरातीले भने।
उनका अनुसार प्रहरीले कुरा गर्दागर्दै बालिकाकी आमा आइन्। आमाछोरीबीच प्रहरीले नै कुरा गरायो। बालिकालाई गाली गर्दै आमा बाहिर निस्किइन्।
'हाम्रो इज्जत फालिस् भन्दै आमा रून, कराउन थाल्नुभयो। बालिकाले भने 'आमा भएर पनि यस्तो भन्ने' भन्दै प्रतिवाद गरिन्,' मगरातीले भने, 'विवाद गर्दागर्दै आमा बेहोस भएपछि प्रहरीले अस्पताल लग्यो।'
बालिकाले प्रहरीसँगको बयानमा 'आफूमाथि सुशील चटौतले बलात्कार गरेको भन्दा झूटो बोल्छेस भन्दै आमाले कुटपिट गरेको' कागज गरेकी छन्।
आमाले भने यस्तो ठूलो घटनाबारे छोरीले केही नभनेको र कुरा गर्न खोज्दा संस्थाका मानिसले भेट्न नदिएकाले तानातान भएको प्रहरीलाई बताएकी छन्।
प्रहरीले तीन घन्टा राखेर बालिकालाई के सोध्यो भन्नेबारे अहिलेसम्म थाहा नभएको मगराती बताउँछन्। त्यसको रेकर्ड कतै मिसिलमा पनि छैन।
उक्त घटनाको भोलिपल्ट चैत १६ गते सिविस नेपालका कर्मचारी जाहेरी दिन सातदोबाटो प्रहरीकहाँ पुगे।
अघिल्लोचोटि जुन दरखास्त लिन सातदोबाटो प्रहरीले मानेको थिएन, त्यस दिन त्यही दरखास्त सहजै लियो।
प्रहरीमा जाहेरी परेको दोस्रो दिनदेखि सिविसका कर्मचारी बयान कागज गराउन बालिकालाई लिएर सातदोबाटो प्रहरी जान थाले।
बयान क्रममा सुशीलका परिवार पनि आएर हल्लाखल्ला गर्न थालेपछि बालिका पटकपटक बेहोस भएकी थिइन्। यो कुरा सिविसका कर्मचारी मात्र होइन, सातदोबाटोमा कार्यरत प्रहरीहरू नै बताउँछन्।
मगरातीका अनुसार सुशीलको परिवार र आमाका कुरा सुनेर बालिकालाई तनाव हुन्थ्यो, उनी बेहोस हुन्थिन्।
प्रहरी इन्सपेक्टर ओलीले आफ्नै अगाडि सुशीललाई बालिकासँग कुरा गर्न दिएका थिए।
'प्रहरीले पीडक र बालिकालाई सँगै राखेर कुरा गराएको छ,' मगरातीले भने, 'त्यसमाथि आमाको गाली। त्यस्तो अवस्था भएपछि पहिल्यैदेखि मानसिक तनावमा रहेकी बालिका बेहोस हुन्थिन्।'
उनी दुई दिनसम्म प्रहरी कार्यालयमै बेहोस भएकी थिइन्। कागज गराउन सरकारी वकिल कार्यालयमा लैजाँदा पनि बेहोस भएको सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। पीडक परिवार त्यहाँ पनि दबाब दिन पुगेको थियो।
बलात्कारको यस्तो घटनामा प्रहरी अधिकारीहरूले पीडितमैत्री व्यवहार नगरेको मात्र होइन, उसका कामकारबाही नै शंकास्पद भएको मगरातीले बताए।
प्रहरी अधिकारीहरू भने बालिका र पीडकलाई सँगै राखेर कुरा नगराएको दाबी गर्छन्।
कसरी चुक्यो राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद?
बालिकाको बयान सकिएपछि चैत २४ गते हेल्पलाइनले उनलाई अस्पताल लगेको थियो। त्यसको चार दिनपछि चैत २८ गते बालिकालाई खोज्दै उनका बुबा र मामा अस्पताल पुगे।
त्यहाँबाट उपचाररत बालिकालाई जबरजस्ती उठाएर राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद ल्याइयो।
बाबुले नै संरक्षणको जिम्मा लिने भनेपछि परिषदले उपचार नसकिने बेलासम्म अस्पतालमै राख्ने, हेल्पलाइनले उपचार खर्च बेहोर्ने र बुबालाई कुरूवा बस्न दिने सहमति गरायो।
त्यसै दिन प्रहरी कार्यालयमा अदालतबाट एउटा चिठी आयो जसमा लेखिएको थियो, 'परिवर्तिन नाम सातदोबाटो ९८ लाई यो मुद्दा टुंगो नलागेसम्म संरक्षण गृहमै राख्नू।'
बुबाले भने परिषदमा भएको सहमतिविपरीत बालिकालाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गराएर जबरजस्ती आफूसँग लगे।
हेल्पलाइनका कर्मचारी हेरेका हेर्यै भए।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा हेल्पलाइन सञ्चालन गरिरहेको सिविनले चैत ३० गते प्रहरीलाई चिठी लेख्यो, 'पीडित बालिकालाई उनका बुबाले लिएर गए।'
यस्तो पत्राचार परिषदले सरकारी वकिल र प्रहरीलाई गर्नुपर्थ्यो। आफ्नो संरक्षणमा रहेको बालिकालाई सहमतिविपरीत बुबाले नै लगे पनि फर्काउन पहल गर्नुपर्नेमा परिषदले प्रहरीलाई खबर गर्न समेत जरूरी ठानेन।
'बालबालिकाको मुख्य संरक्षक त बुबाआमा नै हो। उहाँहरूले नै लगेपछि हाम्रो केही लाग्दैन। भोलि हाम्रै संस्थाविरूद्ध उनीहरू अदालत गए भने के गर्ने भन्ने पनि हामीलाई भयो,' परिषदका कर्मचारी देवीप्रसाद डोटेलले* भने।
प्रहरी र सरकारी वकिललाई खबर गर्नेबारे भने सोचाइ नै नआएको उनले बताए।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले आमाबुबाबाटै जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिए बालकल्याण अधिकारीले संरक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐनको ५० को उपदफा (८) मा भनिएको छ, 'बालबालिका पीडित भएको मुद्दामा पीडित बालबालिकाले चाहे वा बाबुआमा, अभिभावक नै पीडक भए वा पीडकसँग मिली बालबालिका थप जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिए वा घटनाको छानविन, कारबाही तथा सत्यतथ्य बुझ्न बाधा पर्ने देखिए बालकल्याण अधिकारीले त्यस्ता पीडित बालबालिकालाई बाबुआमा वा परिवारबाट समेत निश्चित अवधिका लागि अलग गराई अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।'
परिषदले यो कानुन कार्यान्वयनका लागि पनि पहल गर्न सक्ने अधिकार राख्छ।
परिषदले मात्र होइन, अदालतको आदेशबमोजिम बालिकालाई संरक्षण गृहमै राख्नुपर्ने दायित्व प्रहरीले पनि निर्वाह गरेन।
बालिकालाई सिविनबाट बुबाले लिएर गएको पत्र पाएपछि पनि प्रहरी चुपचाप बस्यो। जबकि पीडित बालिका आफ्नै आमाबाट निरन्तर दबाबमा छिन् भन्ने प्रहरीले देखेको थियो। आमाबुबाले पीडक परिवारसँग मिलेर छोरीलाई दुर्व्यवहार गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ।
प्रहरीले सरकारी वकिललाई पनि यसबारे औपचारिक खबर गरेन।
सरकारी वकिल कार्यालय कसरी चुक्यो?
जिल्ला न्यायाधीवक्ता सुशीला ज्ञवाली पीडित बालिकालाई उनका बुबाले जबरजस्ती अस्पतालबाट उठाएर लगेको घटना समाचार पढेर मात्र थाहा पाएको बताउँछिन्।
घटनाबारे थाहा पाइसकेपछि पनि उनले पीडितको संरक्षणका लागि पहल गरिनन्।
बालिकामाथि आफ्नै परिवारबाट अदालतमा बयान फेर्न लगाउने दबाब रहेको अवस्थामा सरकारी वकिल सचेत हुनुपर्ने जाहेरवाला बताउँछिन्।
'सरकारी वकिल कार्यालयलाई बालिकाकी आमाले पीडक परिवारसँग मिलेर प्रहरी कार्यालयमा देखाएको व्यवहारबारे जानकारी थियो,' उनले भनिन्, 'बुबाले लगिसकेपछि पीडितको संरक्षण गर्न प्रहरी र सरकारी वकिलले पनि चासो देखाएनन्।'
न्यायाधीवक्ता ज्ञवालीले पनि यो मामिलामा आफूबाट चूक भएको स्वीकार गरिन्।
'बालिकालाई हेल्पलाइनको संरक्षण गृहबाट जबरजस्ती लगिएको कुरा प्रहरीले भनेन। मैले पर्सिपल्ट समाचार पढेर थाहा पाएँ। बाबुले नै लगिसकेपछि हामीले कसरी फर्काउनू भन्ने भयो। त्यहाँनिर हाम्रो थोरै चुक भयो,' उनले भनिन्।
बालिकाले बेलाबेला हेल्पलाइनमा फोन गरेर 'मलाई आमाबुबाले बयान फेर्न भने पनि म त फेर्दिनँ' भन्ने गरेको खबर पाएपछि आफू ढुक्क भएर बसेको पनि उनले बताइन्।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदन पनि मुद्दा बुझाउन एक दिन मात्र म्याद बाँकी हुँदा पाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अभियोगपत्र बनाएर अदालतमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
पक्ष-विपक्षको बयान गराउँदासम्म ज्ञवालीले नै मुद्दा हेरेकी थिइन्। प्रहरी प्रतिवेदन आउनुअघि आफू निर्वाचन अधिकृत भएर जानुपर्ने भएकाले जिल्ला सहन्यायाधीवक्ता थोकरलाई उनले यो मुद्दा सुम्पिइन्।
थोकरले अन्तिम समयमा आएको प्रतिवेदनका आधारमा अभियोगपत्र बनाएर अदालतमा पेस गरेको उनले बताइन्। यसले थप प्रमाण बुझ्ने समय नभएको उनको जिकिर छ।
उनले अन्तिम समयमा प्रतिवेदन ल्याएकोमा लापरबाही भएको भन्दै प्रहरी अधिकारीलाई सचेत गराएकी छन्।
सरकारी वकिल कार्यालयले पीडितसँग बयान लिँदाको भिडिओसमेत अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ। त्यस्तै सुशीललाई १८ देखि २० वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ। आफ्नै संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई बलात्कार गरेको भएर थप तीन वर्ष सजाय हुनुपर्ने उसको दाबी छ।
थोकरका अनुसार पीडित बालिकालाई अभियोगपत्रसँगै पेस गर्न पाएको भए बयान फेर्ने सम्भावना कम हुने थियो। तर अभियोगपत्र पेस गरेको महिनादिनपछि मात्र पीडित बालिका बकपत्रका लागि उपस्थित भएकी थिइन्।
'प्रहरी र सरकारी वकिलकै अगाडि त्यत्रो दबाब दिएका पीडकका परिवार र आमाबुबाले एक्लै पारेर पीडित बालिकालाई डर, धम्की, त्रास नदेखाउने कुरै हुन्न,' उनले भनिन्, 'उनी अदालतमा बकपत्र दिन आउँदासमेत पीडक परिवारकै गाडीमा आएकी थिइन्।'
जेठ ११ गते बकपत्रका लागि आउँदा उनका वकिल खेमराज भट्टले एउटा निवेदन पेस गरेको अदालतका कर्मचारी बताउँछन्। निवेदनको विषय थियो- स्वास्थ्यका कारण बकपत्र गर्न असमर्थ भएकोबारे।
पीडित बालिकाको पहिचान खुल्ने हस्ताक्षर भएको उक्त निवेदनमा भनिएको छ, 'सरकारी वकिलले बकपत्रमा उपस्थित हुन जानकारी गराएकोमा मेरो स्वास्थ्यका कारण बकपत्र गर्न असमर्थ भएकाले अदालतले खोजेको अवस्थामा उपस्थित भई बकपत्र गर्ने नै छु। म निवेदकले यसै निवेदमार्फत मेरो भएको सत्यसाँचो व्यहोरासमेत उल्लेख गरेको छु, प्रमाणमा लगाई पाऊँ।'
निवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, 'मलाई सुशील चटौतले त्यस्तो नराम्रो केही गर्नुभएको छैन। आन्टी (सुशील चटौतकी श्रीमती राधा) ले बेलाबेला टर्चर दिएकाले घर जानै मन नलाग्ने भनेकोमा बलात्कारको जाहेरी किन दिए थाहा भएन। स्वास्थ्य प्रतिवेदनमा उल्लिखित हाइमन ट्रान्सेक्सन मेरो व्यक्तिगत विषय हो। सुशील अंकलले मलाई छोरीजस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ। नचाहिँदो काम गर्नुभएको छैन। उहाँलाई थुनामा राख्नुपर्ने होइन।'
वकिल भट्टले यो निवेदन इजलासमा पेस गर्न खोज्दा न्यायाधीशले लिएनन्।
'पीडितलाई नै यहाँ उपस्थित गराउनुपर्छ, यस्तो निवेदनले हुँदैन भनेर श्रीमानले भनेपछि बालिकालाई इजलासमा लगेका थिए। त्यो दिन वादी-प्रतिवादी दुवै पक्ष बयानका लागि आएका थिए। पीडित बालिका भने बकपत्र गर्न इजलासमा गएपछि बेहोस भइन्। अनि यहाँबाट सिभिल अस्पताल पठाइएको हो,' अदालतका एक कर्मचारीले भने।
त्यसपछि जेठ १६ गते बालिका फेरि अदालतमा उपस्थित भइन्। उनी त्यो दिन पनि बेहोस भइन्। न्यायाधीशले सन्चो भएपछि मात्र बकपत्रका लागि आउनू भन्ने आदेश गरेपछि उनी फर्किइन्।
भोलिपल्ट जेठ १७ गते उनी वकिलका साथ उपस्थित भएको अदालतका कर्मचारी बताउँछन्। त्यसै दिन बालिकाले उल्टो बयान दिइन्।
यसरी राज्यको उचित संरक्षण नपाएका कारण बालिकाले बयान फेर्न बाध्य भएको सम्बद्ध अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका कर्मचारी, नाम बताउन नचाहने प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतका कर्मचारीसमेतले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा ती बालिकाले आफ्नो परिवार तथा पीडकको दबाब र प्रभावमा परेर बयान फेरेको बताएका छन्।
कसरी भएको थियो घटना?
पीडित बालिकाका बुवा सुशील चटौतको हाइड्रोपावर कम्पनीमा माली छन्।
चार वर्षअघि सुशीलका बुबा तीर्थराम चटौतले पीडितलाई पढाइदिने भन्दै आफ्ना कर्मचारीसँग कुरा गरेर महेन्द्रनगर ल्याएका थिए। त्यसको केही समयपछि उनीहरू ललितपुरको इमाडोलस्थित बसाइ सरे।
बाल हेल्पाइनकी मनोपरामर्शदाता हिरा खतिवडाले प्रहरीमा गरेको कागजअनुसार महेन्द्रनगरस्थित घरमा ल्याएको केही महिनापछि नै सुशीलले आफूलाई बलात्कार गर्ने गरेको बालिकाले बताइन्। त्यो क्रम इमाडोल आएसम्मै चल्यो।
सुशीलले बलात्कार गरेपछि 'कसैलाई भने मारिदिन्छु' भन्ने धम्की दिन्थे। पछिल्लोपटक २०७८ माघ २४ गते अन्दाजी साँझ साढे ४ बजे आफूमाथि बलात्कार भएको बालिकाले बताएकी थिइन्।
बलात्कार गरेको सातादिनपछि सुशील महेन्द्रनगर गए।
त्यतिञ्जेल पीडितको स्कुलमा अनलाइन कक्षा मात्रै चल्थ्यो। फागुन १ देखि स्कुलमै उपस्थित भएर पढ्ने नियम लागू भयो।
उनकी शिक्षिकाले प्रहरीमा गरेको कागजअनुसार पीडितको पढाइ कमजोर थियो। उनले पढाइमा मन लगाउन कहिल्यै सक्दिन थिइन्। स्कुल आउँदा पनि बालिकाको अवस्था उस्तै थियो। उनी टोलाइरहन्थिन्। पढाइमा ध्यान दिन्न थिइन्।
के भयो भनेर सोध्दा बालिकाको उत्तर हुन्थ्यो, 'घरमा आन्टीले कुटपिट र गाली गरेकाले पढ्न मन लाग्दैन।'
गएको चैत सुरूतिरबाट बालिका स्कुलमा आत्तिन थालिन्। उनी पेट दुख्यो भनिरहन्थिन्। शौचालय गइरहन्थिन्। घर जानै मन लाग्दैन भनेर रोएकी थिइन्। कति दिन त शिक्षकहरूले नै घर पुर्याइदिएका थिए।
चैत ९ गते उनी स्कुल आइनन्। भोलिपल्ट दिउँसो आइन्।
त्यस दिन उनमा तनावग्रस्त व्यवहार देखिएको थियो। पढ्दापढ्दै भाग्न खोज्ने, रूने-कराउने र भित्तामा टाउको ठोक्ने गरेकी थिइन्।
सोधपुछ गर्दा घरमा जानै मन नलागेको उनले बताइन्।
त्यसपछि शिक्षिकाले परामर्श गरिदिन भन्दै सिविस नेपालमा फोन गरिदिइन्। उक्त संस्थाले प्रहरीमा खबर गर्नू भनेपछि बालिकालाई प्रहरीमा लगिएको थियो।
प्रहरीले भने सिविन र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चालित हेल्पलाइनमा पठायो।
त्यहाँ तीन दिनको मनोपरामर्शपछि बालिकाले सम्पूर्ण घटनाक्रम खुलाएकी थिइन्। बालिकाको भनाइ उद्धृत गर्दै हेल्पलाइनकी खतिवडाले कागज गरेकी छन्, 'चैत १० गते महेन्द्रनगरबाट सुशील अंकल आउने कुरा थियो। त्यसैले मलाई घर जान मन नलागेको हो।'
यो कुरा सुशीलको बयानसँग पनि मेल खान्छ।
सुशीलले प्रहरी र अदालतमा दिएको बयानमा आफू चैत १० गते साँझ महेन्द्रनगरबाट काठमाडौं आएको उल्लेख गरेका छन्।
*नाम फरक परेकाले सच्याइएको छ।
.jpg1602332357.jpg)
