कर्णाली प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल जारी रहेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवारण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयको बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ।
उद्योगमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा र कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले प्रदेशसभा सदस्यहरूले राखेका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको जवाफ दिएसँगै छलफल सकिएको हो।
त्यसपश्चात भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रायलका बजेटका विभिन्न शीर्षकमा छलफल सुरू भएको छ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले समानुपातिक विकास आजको आवश्यकता भएको बताए।
उनले पछिल्लो समयमा भौतिक तथा जलस्रोत मन्त्रालयले योजना सुधार गरेर ल्याएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक देवी ओलीले बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजना सरकारले प्रष्ट्याएर ल्याएकोप्रति धन्यवाद दिइन्।
उनले कर्णाली र भेरी करिडोर तथा अन्य भवन निर्माणको गुणस्तर आउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
विकास पछिल्लो समयमा गर्नका लागि नभई खानका लागि जस्तो भएको औंल्याउँदै प्रमुख सचेतक ओलीले यस्तो प्रकारको संस्कार अन्त्य हुने खालको कानुन आवश्यक भएकामा जोड दिइन्।
प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाही, दल रावल, मीना रखाल, पद्मा खड्का, राजु नेपाली, करवीर शाही, खड्क खत्री, दानसिंह परियार, बद्मीक्वारी बोहोरा र अमृता शाहीले दुवै मन्त्रालयका शीर्षकमाथि आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रश्न राखेका थिए।
छलफलका क्रममा आज प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि भोलि (आइतबार) बैठकको प्रारम्भमा भौतिकमन्त्री पदमबहादुर रोकाय र जलस्रोतमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जवाफ दिनेगरी तयारी रहन सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्देशन दिएका छन्।
