ललितपुरकी जमिन लामा पुरूषका रूपमा जन्मिएकी थिइन्। हुर्किँदै जाँदा आफू महिला भएको महसुस गर्न थालिन्।
उनी अहिले आफूलाई लैंगिक रूपले बदल्ने प्रयास गर्दै छिन्।
लामो संघर्षपछि उनले आफ्नो शरीरलाई महिलाका रूपमा विकास गर्न हर्मोन प्रयोग गरिरहेकी छन्। शल्यक्रिया गरेर आफ्नो लिंग हटाउन पैसा पनि जम्मा गर्दै छिन्।
जमिनलाई शल्यक्रिया गर्न हतार हुनुको एउटा कारण राज्य हो।
उनले नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको धेरै भइसक्यो। नागरिकतामा उनको लैंगिक पहिचान पुरूष छ। जब संविधानले पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो, उनी आफ्नो नागरिकतामा पुरूष हटाएर महिला लेखाउन चाहन्छिन्।
उनी केही समयअघि निवेदन लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी थिइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लैंगिक पहिचान बदल्न शल्यक्रिया गरेको कागज मागे।
यही कारणले जमिनलाई आफ्नो लैंगिक पहिचान सच्याउन जतिसक्दो चाँडो शल्यक्रिया गराउनु छ।
'मलाई महिलाकै नाममा नागरिकता बनाउनु छ,' जमिनले केही समयअघि सेतोपाटीसँग भनेकी थिइन्, 'सिडिओले सर्जरी गरेको सर्टिफिकेट भएपछि बन्छ भनेका छन्। त्यसका लागि म पैसा जम्मा गर्दैछु।'
महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाकी नग्मा पनि ३९ वर्षअघि पुरूषका रूपमा जन्मिएकी थिइन्। आमाबाले अब्दुल सहमद नाम राखिदिए। पछि उनी आफूलाई महिला महसुस गर्न थालिन्।
कागजपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उनको नाम अब्दुल नै छ। उनलाई यो पहिचान बदल्न मन छ। उनी महिला पहिचानको नागरिकता चाहन्छिन्।
संविधानले लैंगिक पहिचान बदल्ने अधिकार दिए पनि सरकारी कार्यालयमा हुने हैरानी सम्झेर उनले आँट गरेकी छैनन्।
नारायणघाटकी नवीनालाई पनि आफ्नो नागरिकतामा पुरूषको सट्टा महिला लेखाउनु छ। यसनिम्ति उनी केही समयअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शल्यक्रिया गराएको प्रमाण मागे।
'आफ्नो त जीविकोपार्जनकै समस्या छ तर सर्जरी गर्न पैसा जम्मा गर्न थालेकी छु,' नवीनाले सेतोपाटीसँग भनेकी थिइन्।
यी तीन जना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रमा लैंगिक पहिचान बदल्न दु:ख पाएका यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्।
संविधानले लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको सात वर्ष भयो।
संविधानको धारा १२ मा भनिएको छ, 'यो संविधानबमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने छ।'
यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने नियम-कानुनको अभाव हुँदा लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
संविधानले यति स्पष्ट व्यवस्था गरिदिए पनि नागरिकता बनाउने बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मेडिकल रिपोर्ट खोजेर हैरान पार्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। लैंगिक पहिचान बदल्न मेडिकल रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने कानुन भने कतै छैन। नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा पनि यस्तो व्यवस्था उल्लेख छैन।
कतिपय सिडिओ भने मेडिकल रिपोर्ट नमागी लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता सहजै दिने गरेको बताउँछन्।
मधेस प्रदेशमा कार्यरत एक सिडिओका अनुसार संविधानले दिएको अधिकार भएकाले आफूले सहजै लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने गरेको बताए। तर कानुन नभएकाले नागरिकता प्रमाणपत्र पाऊँ भन्ने निवेदन आएपछि गृह मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्र नागरिकता दिने गरेको उनको भनाइ छ।
'कानुन नभएकाले हामीलाई पनि समस्यै छ। हरेकपटक माथि सोध्नुपर्छ,' उनले भने, 'कानुन बनेको भए हामीलाई पनि, नागरिकलाई पनि सहज हुन्थ्यो।'
सरकारले नागरिकता कानुन संशोधन गर्न संसदमा पेस गरेको विधेयकले भने लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने संवैधानिक प्रावधानअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छैन।
यसअघिको विधेयक फिर्ता गरेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले फेरि संसदमा लगेको विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ।
यसअघिको विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताका लागि मान्यताप्राप्त चिकित्सकको सिफारिस प्रमाणका रूपमा पेस गर्नुपर्ने सहमति गरेको थियो।
उक्त छलफलपछि बनेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'लिंगको महलमा 'अन्य' उल्लेख हुने व्यक्तिका हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यताप्राप्त चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा तेस्रो लिंगीको लैंगिक पहिचान खुलाउनुपर्ने छ।'
सहमतिका आधारमा बनेको उक्त प्रतिवेदनमा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको असहमति थियो।
आफ्नो पहिचान आफैंले खुलाए पुग्नेमा चिकित्सकको सिफारिस ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले आफूहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने उनीहरूले बताएका थिए।
योभन्दा अझै पछाडि हटेर अहिलेको विधेयकले भने लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिनेतर्फ सोचेकै देखिन्न।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले संविधानका प्रावधान क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए।
'सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा यो विषय परेको छैन। तर संसदलाई विधेयक संशोधन गरेर थप्न सक्ने पूरै अधिकार छ। सरकारले संविधानको कार्यान्वयन क्रमश: गर्दै जान्छ। यसपटक नभए अर्कोपटक गर्छ,' उनले भने।
1654930499.jpeg)
