चुनावको मिति घोषणा भएसँगै फेरि एक पटक कुन दल कति लोकप्रिय छ र आजका दिनमा कसको मत धेरै छ भन्ने चर्चा, बहस र दाबी सुरू भएका छन्।
सत्तारूढ गठबन्धनका दलले चुनावमा सिट बाँडफाँट गर्न शुक्रबार ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्। कार्यदल गठनसँगै यी दलले के आधारमा सिट बाँडफाँट गर्लान्? कसले कति सिट पाउलान् भन्ने चासो पनि ह्वात्तै बढेको छ।
यी दुबै विषयलाई केलाएर हेरौं।
सबैभन्दा पहिले आजका दिनमा सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय मत भएको दल कुन हो त्यो हेरौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गएको संसदीय निर्वाचन र यसपालि स्थानीय निर्वाचनको मतमा पनि आफू नै सबैभन्दा ठूलो दल भएको दाबी गरेको छ।
त्यो दाबी सत्य हो त?
गएको संसदीय निर्वाचनमा एमाले पक्कै पनि सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय मत पाउने दल थियो। उक्त निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ ल्याएको थियो। यो भनेको सदर मतको ३३.२५ प्रतिशत हो। दोस्रो धेरै मत नेपाली कांग्रेसले ल्याएको थियो। उसले ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९ अर्थात् सदर मतको ३२.७८ प्रतिशत पाएको थियो। एमालेले कांग्रेसभन्दा ४५ हजार १ सय ५ मत धेरै ल्याएको थियो। माओवादी केन्द्रले १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ मत ल्याएको थियो। सदर मतको यो १३.६६ प्रतिशत हो।
यसपालिको स्थानीय निर्वाचमा के भयो?
स्थानीय निर्वाचनमा कुन दलले कति लोकप्रिय मत पाए भन्ने ठ्याक्कै भन्न त्यति सजिलो छैन। सत्तारूढ दलहरूले धेरै ठाउँमा गठबन्धन गरेर लडेकाले प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिटको तुलना हुन सक्दैन। स्थानीय निर्वाचनमा संसदीय निर्वाचनजस्तो मतदाताले दलहरूलाई समानुपातिक मत खसाल्दैनन्।
त्यसैले कुन दल कति लोकप्रिय छ वा को सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय छ भनेर कसरी तुलना गर्ने? एमालेका नेताहरूले आफ्ना मेयर र उपमेयर उम्मेदवारले पाएको जम्मा मत र अरू दलका मेयर, उपमेयर उम्मेदवारले पाएको मतको तुलना गरेर आफ्नो लोकप्रिय मत सबैभन्दा धेरै भएको दाबी गरेका छन्। त्यसरी तुलना गर्न मिल्दैन किनभने उसको मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसले जम्मा ४०१ ठाउँमा मात्रै एक्लै चुनाव लडेको थियो। अरू ३५२ स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेको थियो।
त्यसरी तुलना गर्न मिल्ने भए त २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा सांसदहरूले ल्याएको जम्मा मत जोड्ने हो भने कांग्रेस पपुलर मतमा पहिलो हुन्छ। किनकी माओवादी केन्द्रसँग मिलेर एमाले त्यो बेला आफू १०३ स्थानमा मात्र लडेको थियो भने कांग्रेस १५४ स्थानमा। समानुपातिक तर्फको मतमा त एमाले पहिलो दल बन्यो।
त्यसो भए कसरी तुलना गर्ने त? ठ्याक्कै तुलना गर्न सकिन्न। तर पनि लगभग तुलना गर्न मिल्ने केही आधार छन्। त्यसको एउटा तरिका हो, सबै वडाहरूमा प्रमुख दलका वडाध्यक्षले ल्याएका मतको गणना गर्ने।
त्यसरी सबै वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत गणना गर्दा गएको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको लोकप्रिय मत सबैभन्दा धेरै हुने नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालको दाबी छ।
‘यसरी वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत जोड्दा कांग्रेसले ३४.३ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएको देखिन्छ भने एमालेले ३३ प्रतिशत,’ उनले भने।
वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतमा कांग्रेस अघि छ भन्ने कान्तिपुर दैनिकमा केही दिनअघि प्रकाशित एउटा स्टोरीले पनि भन्छ। सेन्टर फर डेटा जर्नलिज्म नेपालका अरूण कार्कीले गरेको वडा तहको विश्लेषण र कान्तिपुरमा प्रकाशित उक्त स्टोरीका अनुसार ७६ निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा धेरै मत छ भने एमालेको ७१ स्थानमा र माओवादीको ८ निर्वाचन क्षेत्रमा।
वडा तहको मत पनि यसरी पूर्ण रूपमा तुलना गर्न मिल्ने मत होइन किनभने सत्ता गठबन्धनका दलहरूले धेरै ठाउँमा वडा तहसम्म नै तालमेल गरेका थिए। त्यसले गर्दा कतिपय वडामा कांग्रेसले गठबन्धन दलका कतिपय उम्मेदवारलाई छाडिदिएको थियो भने कति ठाउँमा अरू दलले पनि कांग्रेसलाई छाडिदिएका थिए।
लोकप्रिय मत तुलना गर्ने अर्को पनि तरिका छ, जुन विधि लगाएर सेतोपाटीले मतको विश्लेषण गरेको छ। हामीले २०७४ र २०७९ सालका दुबै स्थानीय निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेस एक्लाएक्लै लडेका नगर र गाउँपालिकामा दुबै दलहरूले पाएको मतको विश्लेषण गरेका छौं।
एमाले २०७४ र २०७९ सालमा जम्मा ७३० वटा पालिका प्रमुखमा एक्लै लडेको थियो। त्यस्तै कांग्रेसले यी दुबै निर्वाचनमा ४०१ पालिका प्रमुखमा एक्लै लडेको थियो। यी दुई निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेस कसको मत धेरै बढ्यो वा घट्यो, हेरौं।
कतिपयले पालिका प्रमुखको मतले दलको पपुलर मत देखाउँदैन भन्छन्। त्यो पक्कै पनि सही हो। तर पालिका प्रमुखको मत तुलना गर्दा जे-जे कमजोरी हुन्छ, त्यो दुबै दलका हकमा लागु हुन्छ।
विगतका संसदीय निर्वाचनको मतको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने एउटा 'प्याटर्न' देखिन्छ। प्रमुख दलका संसदका उम्मेदवारहरूले पाएको मत र दलहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको मत लगभग मिल्छ। त्यसैले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसका पालिका प्रमुख उम्मेदवारले पाएको मत जोडेर पपुलर मतको विश्लेषण गर्न मिल्छ।
एमालेका यसपालि निर्वाचन लडेका कुल ७३० पालिकामा उसका प्रमुखहरूले (जितेका र हारेका दुबै) पाएको जम्मा मत जोड्दा ३६ लाख ३९ हजार २५ हुन्छ। यिनै पालिका प्रमुखमा उठेर २०७४ सालमा एमालेका उम्मेदवारहरूले जम्मा ३० लाख ८३ हजार ८ सय ३ मत ल्याएका थिए।
यसरी यी पालिकामा एमालेको ५ लाख ५५ हजार २ सय २२ मत बढेको देखिन्छ। अर्थात् २०७४ सालको दाँजोमा १८ प्रतिशत मत बढेको देखिन्छ।
तर २०७४ सालको तुलनामा मतदाता संख्या पनि बढेको छ। मतदाता संख्या २५.९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ। एमालेको मत भने १८ प्रतिशत मात्र बढेको छ। त्यसको अर्थ एमालेको पपुलर मत यसपालि यी पालिकाहरूमा ७.९ प्रतिशत घटेको देखिन्छ।
अब नेपाली कांग्रेस २०७४ मा र यसपालि पनि एक्लै उठेकामध्ये ४०१ वटा पालिकाको मतपरिणामको विश्लेषण गरौं।
यी ४०१ पालिका प्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवारहरूले यसपालि जम्मा १९ लाख ६७ हजार ४ सय २२ मत ल्याएका छन्। यिनै पालिकामा २०७४ सालमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले जम्मा १४ लाख ९२ हजार ५ सय ६४ मत ल्याएका थिए। यी पालिकामा कांग्रेसले यसपालि ४ लाख ७४ हजार ८ सय ५८ बढी मत ल्याएको छ। अर्थात् पाँच वर्षअघिको दाँजोमा ३१.८ प्रतिशत मत बढाएको छ।
तर यो सबै कांग्रेसले यसपालि थपेको मत होइन। पाँच वर्षअघिको भन्दा यसपालि मतदाता संख्या २५.९ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैले मतदाताको यो प्राकृतिक वृद्धिदर घटाउने हो भने कांग्रेसका पालिका प्रमुख उम्मेदवारले यसपालि ५.९ प्रतिशत मत बढाएका छन्।
माथिको तथ्यांकका आधारमा कांग्रेसको पपुलर मत यसपालि बढेको र एमालेको घटेको देखिन्छ। एमालेको मत ७.९ प्रतिशत घट्दा कांग्रेसको मत ५.९ प्रतिशत बढेको छ।
यहाँ तुलना गरिएका पालिकामा यसपालि खसेको मत र अघिल्लो पटक पनि खसेको मतका आधारमा विश्लेषण गरिएको भए थप यथार्थपरक हुन्थ्यो। यहाँ दुबै दलले यसपालि पाएको मत र बढेको मतदाता संख्याका आधारमा एउटै मापदण्ड लगाएर विश्लेषण गरिएकाले तथ्यांकमा हुन सक्ने ‘गडबडी’ दुबैलाई समान रूपले लागू हुन्छ। त्यसैले विश्लेषणको निचोडमा खासै फरक पर्दैन।
यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको मत घट्नुमा जे-जस्ता कारण छन् तिनले पनि पपुलर मतमा एमाले कांग्रेसभन्दा पछि परेको स्वभाविक देखिन्छ।
एमालेको मत यसपालि मुख्यगरी प्रमुख शहरहरूमा घटेको छ। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका मेयरका उम्मेदवारले ६ महानगर र ११ उपमहानगर गरी १७ वटा प्रमुख शहरमा ४ लाख ५ सय ६१ मत ल्याएका थिए। यसपालि यी १७ सहरमा एमालेका मेयर उम्मेदवारले जम्मा ४ लाख २० हजार १ सय २६ मत ल्याए। १७ शहरमा एमालेका मेयर उम्मेदवारले जम्मा १९ हजार ५ सय ६५ मत बढाए। अर्थात् करिब ५ प्रतिशत मात्र मत बढाए। जबकी पाँच वर्षको तुलनामा औसत मतदाता संख्या २५.९ प्रतिशतले बढेको छ। बसाइँसराइका कारण मुख्य शहरमा मतदाताको संख्या अन्य गाँउ-नगरमा भन्दा पक्कै धेरै बढेको छ।
गएको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको पपुलर मत तुलनात्मक रूपमा घट्नुका पछाडि दुइटा प्रमुख कारण हुन सक्छन्।
पहिलो, पाँच वर्षअघि स्थानीय र संघीय निर्वाचन हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो लोकप्रियताको शिखरमा थिए। भारतीय दबाबका बाबजुद् समयमै संविधान जारी गर्न र संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला निर्भीकतापूर्वक उभिन उनले खेलेको भूमिकाले गर्दा ओलीको लोकप्रियता चुलिएको थियो।
त्यसले गर्दा २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन र संघीय निर्वाचनमा एमालेको मत बढ्यो। स्थानीय निर्वाचनमा पनि एमाले पहिलो दल बन्यो। र संघीय निर्वाचनमा पहिलो पटक पपुलर मतमा नेपाली कांग्रेसलाई ४५ हजार मतले पछि पार्दै सबभन्दा ठूलो दल बन्यो। २०४८ सालमा बहुदलीय निर्वाचन भएयता एमालेले पहिलो पटक २०७४ सालमा कांग्रेसलाई पपुलर मतमा जितेको थियो।
दोस्रो कारण, एमालेमा आएको फुट र त्यसले पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो। झन्डै दुई तिहाइ मतसहित सरकारमा पुगेका ओलीले दुई-दुई पटक संसद विघटन गरेपछि उनको लोकप्रियता घटेको थियो। अदालतले दुबै पटक संसद पुनर्स्थापना गरेर ओलीले सत्ता गुमाएपछि 'ओली ब्रान्ड' मा थप क्षति पुग्यो। यसैबीच नेकपा मात्र फुटेन, नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एमाले पनि फुटेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो। नेता र कार्यकर्ताको एउटा पंक्ति नेता नेपालसँग गयो। एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई कति असर पार्यो, त्यसको विश्लेषण हुन बाँकी छ। मुख्यगरी सहरी इलाकामा केही मत काटेको देखिन्छ। समाजवादीका नेताहरू आफ्नो पार्टीको ९ लाख पपुलर मत भएको दाबी गर्छन्। त्यति धेरै हुन पक्कै सम्भव छैन। एमाले नेताहरूकै कुरा मान्ने हो भने पनि एकीकृत समाजवादीको करिब ३ लाख मत छ।
अब अर्को मुख्य प्रश्नतर्फ जाऔं। आगामी संसदीय निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएका सत्तासीन पाँच दलले कसरी बाँडफाँट गर्छन् सिट?
सबैभन्दा पहिले बैठक बसेर कुन मापदण्डका आधारमा सिट बाँडफाँट गर्ने भन्ने तय गर्नुपर्ने छ। सबै दलको ध्यान भने आफूले कसरी धेरै सिट पाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। आफूलाई मिल्ने तर्क र तथ्यांक सबैले समात्न थालेका छन्।
केही दिनअघि एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले केही तर्क र तथ्यांकहरू अघि सारे।
उनले भने, ‘अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको हो। हामीले ३६ सिट जितेका हौं। अब दुबैको सिट थप बढ्ने गरी मिलेर लड्छौं।’
माओवादी दोस्रो ठूलो दल हुने गरी लड्ने पनि उनले बताए।
चेतावनीको स्वरमा उनले एउटा तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरे, ‘कांग्रेस एक्लै लड्यो र वाम गठबन्धन भयो भने पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनको तथ्यांकअनुसार कांग्रेसले ५ सिट मात्र जित्छ भन्ने तथ्यांक पनि आइरहेकै छ नि!’
माओवादी केन्द्रबाट नेता पुन पनि सिट बाँडफाँट कार्यदलको सदस्य छन्।
ठूलो दलका नाताले कांग्रेसले यसपालिको सिट बाँडफाँटमा उदार हुनु पर्ने एक माओवादी नेताले सेतोपाटीसँग बताए।
‘अघिल्लो पटक वामपन्थीहरू मिल्दा कांग्रेसको के हालत भयो, त्यसलाई ध्यानमा राखेर यसपालि कांग्रेस उदार हुनुपर्छ,’ उनले भने।
कांग्रेसका भने आफ्नै तर्क र तथ्यांक छन्।
‘हामी सबै एक्ला-एक्लै लड्दा कांग्रेस ७६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हुन्छ भन्ने तथ्यांक आएका छन्। माओवादीले ८ सिट मात्र जित्छ भन्ने पनि देखिएको छ,’ कार्यदलमा भएका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर हामी घमण्ड गर्दैनौं। सबैलाई मिलाएर, चित्त बुझाएर लैजाने कांग्रेसकै जिम्मेवारी हो।
सत्तारूढ दलहरू भित्रै पनि कांग्रेस बाहेकका चार दलबीच समझदारी बनाउने प्रयास जारी छ। त्यसो भयो भने कांग्रेससँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
माओवादी नेता पुनले सार्वजनिक रूपमै चार दलबीच चुनावी मोर्चा बनाउने प्रयत्न भइरहेको बताएका छन्।
अन्तिममा यी चार दलको मोर्चा बनेर कांग्रेससँग सिट बाँडफाँटमा लेनदेन हुने सम्भावना प्रबल छ। गएको स्थानीय निर्वाचनको वडा तहको परिणाम हेर्दा चार दलको मत एकातिर गन्दा र कांग्रेसको छुट्टै गन्दा पनि कांग्रेसको १२२ निर्वाचन क्षेत्रमा मत धेरै भएको नेता रिजाल बताउँछन्।
गठबन्धनका ४ दल भने कांग्रेसलाई कुनै हालतमा पनि १२२ सिट छोड्ने पक्षम छैनन्।
‘१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा आधा-आधा जति सिट बाँड्नु मुनासिब हुन्छ,’ माओवादीका एक नेताले भने।
कांग्रेस नेताहरू भने १०० सिटभन्दा तल कुनै हालतमा झर्ने पक्षमा छैनन्।
‘सिट बाँडफाँटबारे कांग्रेसमा असन्तुष्टि धेरै बढ्यो भने त्यसले गठबन्धनलाई नै असर पर्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने।
सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर सिट बाँडफाँट गर्नु सत्तारूढ गठबन्धनका लागि सजिलो काम छैन। सिटको अन्तिम बाँडफाँटसम्म गठबन्धन रहन्छ कि रहन्न भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।
