संसदले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबु नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयमा प्रश्न उठाएकी छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले सञ्चारमाध्यामहरूलाई अनौपचारिकरूपमा पठाएको नोटमा* भनिए अनुसार यस्तो व्यवस्थाले संविधानका मौलिक हक र महिलाको हकसँग तादात्म्य राख्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले सच्याउन आग्रह पनि गरेकी छन्।
'स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेकाले सच्याउन आग्रह गरिएको छ,' उक्त नोटमा उल्लेख छ।
महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यसामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनीयतासमेत नरहने र यसबाट आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिले सुझाव दिएकी छन्।
'मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबुबारे स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ भने अर्कातिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन आउँछ,' राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएको सन्देशमा भनिएको छ।
'यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्छ। यो धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसदको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ।'
राष्ट्रपति कार्यालयले उपलब्ध गराएको नोट मा उल्लेख भए अनुसार यी सुझाव दिनुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले यसबारे सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट हुनुपर्ने प्रश्नहरू गरेकी थिइन्।
'आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्न अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा कसरी रक्षा गर्ने? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्य पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने?' राष्ट्रपतिको प्रश्न छ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ ले नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाअनुकूल कानुन बनाउन भन्दै सरकार र संसदले चार सर्त पूरा गरेपछि आमाको नामबाट नागरिकता पाइने कानुनी व्यवस्था पारित गरेका थिए।
सरकारले प्रस्ताव गरेर संसदले पारित गरेको विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने, बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने र बाबुको पहिचान नभएको घोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो।
आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिलाउन चारवटा सर्त राखेको विधेयकले बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता बनाउन भने कुनै सर्त तोकेको छैन।
बाबुको पहिचान छैन भनेर गरिएको स्वघोषणा झूटो ठहरियो भने कैद र जरिवाना हुने प्रस्ताव पनि यो व्यवस्थाले गरेको छ। उक्त स्वघोषणा झूटो ठहरियो भने एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ।
* सच्याइएको
