पोखरा महानगरपालिकाको क्यान्टिनमा एक कप चियाको मूल्य कति होला?
क्यान्टिन सञ्चालक भन्छन्, 'कालो चियाको १५ रुपैयाँ, दूध चियाको २०।’ यस्तै, रोटी र तरकारी प्रतिप्लेट ५०, चना र अण्डाको ५०, मम प्रतिप्लेट १०० र चाउमिन प्रतिप्लेट ८० रुपैयाँ दररेट राखिएको छ। मासिक १५ हजार भाडा तिर्ने गरी क्यान्टिन चलाएका सञ्चालकले महानगरसँगकै सहमतिमा उक्त दररेट राखेका हुन्।
बाहिर बजार मूल्यभन्दा झन्डै आधा सस्तोमा चिया र खाजा बेचिरहेको क्यान्टिनबाट महानगरका कर्मचारीले वार्षिक ५ लाखका हाराहारीमा सरकारी चिया खाजा खान्छन्। महानगरका कर्मचारीले दिनहुँ खाने खाजाको भने आफुखुशी पैसा तिर्छन्। कर्मचारीले खाएको खाजाको दायित्व महानगरले व्यहोर्नु पर्दैन।
यति हुँदाहुँदै पोखरा महानगरले एक वर्षमै चिया, खाजा र विविध खर्च शीर्षकमा २ करोड ४० लाख खर्च गरेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यसरी जथाभावी खर्च नियन्त्रण गर्न महानगरलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार यसरी गरिने खर्च अनुमान आन्तरिक आम्दानीको परिधिभित्र रहेर औचित्यका आधारमा विविध खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले चिया, खाजा र विविध खर्च शीर्षकमा २ करोड ४० लाख खर्च गरेको बिल भेटिए पनि प्रयोजन नखुलेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ- यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसरी अनियमित खर्च भनेर औंल्याएको विषयमा महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले भने अनियमित खर्च नभएको जिकिर गर्छन्।
उनले महानगर, ३३ वटा वडा कार्यालय, ६ वटा महाशाखालगायतले खाएको चिया खाजाको हिसाब पनि यही शीर्षकमा जोडिएको बताए।
‘पोखरा महानगरसहित वडा, महाशाखालगायत कार्यालयहरू मात्र ४९ वटा छन्,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य र शिक्षासमेत जोड्दा ९७ वटा कार्यालय पर्छन्, यति रकमको चिया खाजा खानु स्वभाविकै हो।’
उनले चिया, खाजा मात्र नभई विविध शीर्षकमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिएको आर्थिक सहायता लगायतका रकम पनि सोही शीर्षकमा जोडिएकाले धेरै रकम देखिएको बताए।
सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले दिनुहँ सरकारी बजेटबाट चिया र खाजा खान पाउँदैनन्।
महानगरको कामका शिलशिलामा आयोजना हुने बैठक, विभिन्न माग लिएर आउने सर्वसाधारण, महानगरले आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रमका चिया, खाजा र खाना खर्च मात्र महानगरले व्यहोरेको उनले भनाइ छ।
महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले दिनहुँ खाने चिया, खाजा र खानाको रकम सरकारी बजेटबाट भुक्तानी नहुने हो भने कसरी यत्तिका रकम अनियमित देखियो त?
महालेखाले उक्त खर्च औंल्याएका बेला पोखरा महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङ थिइन्। उनी गत निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि फेरि उपमेयरमा निर्वाचित छिन्। तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी भने मष्तिष्कघात भएर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन्।
अहिले पनि उपमेयर रहेकी मञ्जुदेवी गुरूङले चिया खाजा खानु स्वभाविक भएको बताइन्।
'यति ठूलो महानगर छ, धेरै कार्यक्रम हुन्छन्,' उनले भनिन्, 'दिनमै डेलिगेसन मात्र ४/५ वटा टोली आउँछन्, कार्यक्रममा चिया, खाजा र कहिलेकाहीँ खाना खुवाउँछौं, डेलिगेसन आउनेलाई चिया खुवाउँदा खर्च भइहाल्छ नि।'
उनले यस विषयमा यथार्थ विवरण बुझ्न लेखा समितिलाई निर्देशन दिएको बताइन्।
‘चिया, खाजा खर्चको बिल भरपाई हेरेर यथार्थ विवरण पेश गर्न लेखा समितिलाई निर्देशन दिएको छु,’ उनले भनिन्, ‘छिट्टै यथार्थ विवरण आउँछ।’
यातायातमा दोहोरो सुविधा
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पोखराका तत्कालीन मेयर र उपमेयरले दोहोरो सुविधा लिएको पनि औंल्याएको छ। मेयर र उपमेयरलाई महानगरले गाडी, इन्धन र ड्राइभर सुविधा दिएको छ। गाडी सुविधा लिएर फेरि यातायात खर्चका नाममा मासिक १५ हजार रुपैयाँ लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी यातायात खर्चका नाममा लिएको रकम असुल गर्नसमेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सभाले स्थानीय तहका गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐनले पालिकाका पदाधिकारीले सवारी साधन उपलब्ध गराएमा यातायात सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
पोखरा महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराएर फेरि यातायात सुविधाका नाममा मासिक १५ हजारका दरले एक वर्षको ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएको भन्दै महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको हो।
यस विषयमा उपमेयर गुरूङले महानगरका कर्मचारीले कुन-कुन शीर्षकमा कति रकम खातामा हालिदिएको आफूलाई जानकारी नगराएको बताइन्।
‘हामीलाई बैंक खातामा एकमुष्ट पैसा हालिदिएको छ, हामीले सही गरेर लिएको होइन,’ उनले भनिन्, ‘कुन शीर्षकमा कति पैसा खातामा आयो थाहा भएन।’
यातायात सुविधाका नाममा कर्मचारीले रकम राखिदिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आएपछि मात्र थाहा पाएको भन्दै उनले यस विषयमा कर्मचारीले जानकारीसमेत नदिएको उपमेयर गुरूङको दाबी छ। गएको स्थानीय निर्वाचनमा नगर सभा बैठकको भत्ता बेरूजु देखिएकाले ३ हजार ५०० रुपैयाँ महानगरलाई फिर्ता गरेको उनले बताइन्।
प्रदेश सभाले पारित गरेको कानुन अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिले नगरसभा सदस्यले एउटा बैठकको भत्ता १ हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था छ।
उक्त ऐन विपरीत कर्मचारीले नगर सभा बैठक भत्ता भनेर एउटा बैठकको भत्ता कानुनले तोकेको भन्दा ५०० रुपैयाँ बढी १ हजार ५०० रुपैयाँ खातामा हालिदिएको उनले बताइन्।
‘कानुनले तोकेको भन्दा ५०० रुपैयाँ बढी भत्ता खातामा आएको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘गत चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि यसरी बढी भत्ता आएको ३ हजार ५०० रुपैयाँ हामीले फिर्ता गर्यौं।'
यातायात सुविधाका नाममा आफ्नो खातामा आएको रकमबारे पनि आफूलाई यसअघि जानकारी नभएको दाबी गर्दै उपमेयर गुरूङले भनिन्, ‘गैरकानुनी रूपमा कर्मचारीले मेरो खातामा राखिदिएको रकम महानगरलाई फिर्ता गर्छु।’
