राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमाथि संसदले पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा सत्तारूढ दलका तीन सांसदले राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी रामकुमारी झाँक्री र माओवादी केन्द्रकी यशोदा सुवेदी गुरूङले मंगलबार साँझ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि संसदले पुनर्विचार गरेर मात्र फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
नेपाली नागरिकले सम्मानपूर्वक नागरिकता पाउने गरी विधेयकमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था र अंगीकृत नागरिकताका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले यो विषयमा कुरा उठेपछि संसदले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
'पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा सुधार गर्नू भनेपछि अब संसदले त्यो मौका प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले गठबन्धनको बैठकमा जाने नेताहरूसँग भनेको थिएँ,' थापाले भने, 'राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्न भन्नुभएको छ, त्यो गरौं। प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने कुरालाई पनि सम्बोधन गरौं र अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थाबारे इतिहासदेखिकै कुरा गर्ने हो भने पनि गरेर महिला र पुरूषलाई समानता दिने आधार दिऊँ भनेको थिएँ।'
आमाको नामबाट नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान नभएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले नै हटाउनुपर्ने उनले बताए।
'आमाको नामबाट नागरिकता लिन जाँदा बाबुको पहिचानबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुराले महिलाको आत्मसम्मान रहँदैन। त्यसैले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था नै राख्नुहुन्न भन्ने मेरो धारणा हो। त्यो हटाएपछि स्वघोषणा गलत ठहरिए कैद हुने जुन व्यवस्था छ, त्यसको आवश्यकतै पर्दैन। त्यो आफैं हट्छ। यसले महिलाको आत्मसम्मानको कुरा सम्बोधन हुन्छ,' थापाले भने।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा पनि महिला र पुरूषमा समानता कायम हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनले बताए।
थापाका अनुसार अहिले वैवाहिक अंगीकृतमा तीन धारणा देखिएका छन्।
एउटा, एमालेले भनेजस्तो नेपाली पुरूषसँग विवाह भएर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने।
दोस्रो, अहिलेजस्तो विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने।
तेस्रो, नेपालीसँग विवाह गरेर आउने महिला होस् कि पुरूष, निश्चित समय राखौं तर समान हिसाबले नागरिकता दिऊँ।
'अहिलेको विधेयकले वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकतालाई संशोधन गर्ने कुरै गरेन। २०६३ सालकै जस्तो नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आउनेबित्तिकै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था कायम भयो। संविधानले संघीय कानुन बनाएर गर्न भनेको छ। कुनै दिन त कानुन बन्छ। त्यो बेलाको आधार अहिल्यै दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,' उनले भने, 'कम्तिमा अहिल्यै भन्नुपर्यो, यसमा हाम्रा फरकफरक धारणा रहे। यसमा साझा धारणा बनाउन आवश्यक देख्छौं, त्यसैले छोएनौं भनेर भन्न त सकिएला नि।'
उनले अगाडि भने, 'म भएको भए आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुरा सच्याउँथेँ। स्वघोषणामा हुने कैद सजाय हटाउँथेँ। पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्थेँ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा अहिले विधेयकले नछोएको र यसमा फरकफरक धारणा रहेकाले समान धारणा बनाउन आवश्यक छ भन्थेँ। समानता कायम गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा केही भए त्यसबारे बोल्थेँ। कम्तिमा राष्ट्रपतिले राखेको चासोलाई त्यसरी नै प्रत्युत्तर दिऊँ भन्ने हुन्थ्यो।'
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेता तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न पठाएको कुरालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताइन्।
'कुनै पनि विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचार गर्न पठाउने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार राष्ट्रप्रमुखलाई संविधानले दिएको छ। नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रप्रमुखले गरेको निर्णयलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'राष्ट्रपतिले दिएको नोटिसलाई सरकारले विचार गर्नुपर्छ र यसलाई जस्ताको तस्तै फेरि पठाउनुभन्दा संसदमा छलफल गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।'
उनले नागरिकता कानुन बनाउँदा महिलाको आत्मसम्मान ख्याल गर्न जरूरी भएको र समानता कायम गर्नुपर्ने पनि बताइन्।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा दिँदा एउटै घरका भाइबहिनी र उनीहरूका छोराछोरीलाई गरिएको विभेद हटाउनुपर्ने उनको धारणा छ। उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा निश्चित समय राख्नुपर्ने र त्यसपछि महिला र पुरूषलाई समान हिसाबले अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने आफ्नो धारणा सुनाइन्।
'राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएपछि यो हाम्रो लागि एउटा मौका हो। नागरिकता कानुन महिलाको हिसाबले र अरू हिसाबले समान र सम्मानपूर्वक नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा सुनिश्चित गरेर बनाउँदा राम्रो हुन्छ,' उनले भनिन्।
माओवादी नेता तथा सांसद यशोदा गुरूङ सुवेदीले पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि कतिपय सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने बताइन्।
'नागरिकतामा कतिपय विभेद त संविधानदेखि नै छन्। त्यसैले पनि यो विधेयकले सबै कुरा सम्बोधन गर्न सक्दैन। हामीले पहिलेको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा धेरै छलफल गरेर सकिनेजति गरेका थियौं तर सरकारले प्रतिवेदन नै फिर्ता गर्यो,' उनले भनिन्, 'अहिलेको विधेयक त कानुन नबनेर नागरिकताबाट वञ्चित भएकालाई नागरिकता दिलाउन भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट ल्याइएको हो। तर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि यसमा केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले नेताहरूलाई पनि यही मौकामा सुधार गरौं भनेर भनिरहेका छौं।'
उनले स्वघोषणा गलत ठहरिए आमालाई हुने सजाय खुकुलो बनाउनुपर्ने र दलितहरूलाई अपमानजनक नाम राखेर दिइएका नागरिकता सुधार्न ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
'संविधानले नै बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राखेर सिधै नागरिकता पाउन अप्ठ्यारो बनाएको छ। त्यसैले स्वघोषणा राख्नुपर्ने भएको हो। स्वघोषणा गलत ठहरिए हुने कैद सजाय खुकुलो पार्न आवश्यक छ। असल मनसायले गरेको स्वघोषणामा आमालाई कैद हुने गरी कानुन बनाउन हुँदैन। त्यो परिमार्जन गर्न सकिने कुरा हो,' उनले भनिन्, 'त्यसबाहेक दलितलाई अपमानजनक तरिकाले दिइएका नागरिकता संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमै गरौं भन्ने मेरो धारणा छ।'
राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बताउँदै परिमार्जन गर्न संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन्।
संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरण निम्ति पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले आमाको नामबाट सम्मानपूर्वक नागरिकता पाइने व्यवस्था नगरेको उनको भनाइ थियो।
संसदलाई विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले गोपनीयता, महिलाको हक, बालअधिकारजस्ता संवैधानिक प्रावधान हेर्नसमेत सुझाएकी छन्।
प्रजननसम्बन्धी गोपनीयताको हक महिलाको नैसर्गिक हक भएको उनले संसदलाई सम्झाएकी छन्।
'आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नु आमा र सन्तान दुवैको नैसर्गिक अधिकार हो। सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा संविधानबमोजिम सुरक्षित गरिनुपर्छ,' राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ।
उनले नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउँदा समाज र विज्ञान प्रविधिले विकास गरेको अवस्थालाई समेत विचार गर्न सुझाएकी छन्।
'बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट जन्मदर्ता पहिचानसहितको नामाकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार लगायतका अधिकार प्राप्त हुने विषयलाई संविधानको धारा ३९ ले मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ, जन्मदर्ता र नामाकरण नागरिकताको प्राप्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्,' राष्ट्रपतिले संसदलाई सम्झाएकी छन्, 'बालबालिकाको जन्म र पालनपोषणमा आमा र बाबु दुवैको भूमिका हुनुपर्ने भए पनि सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक एवं भवितव्यजस्ता घटनाबाट कतिपय बालबालिकाहरू एकल अभिभावकत्वअन्तर्गत रहनुपर्ने अवस्था छ।'
उनले अगाडि भनेकी छन्, 'आजको विज्ञान प्रविधिले एकल मातृत्वलाई पनि सम्भव बनाएको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर हेरिनु आवश्यक भएको छ।'
उनले संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई समान वंशीय हकका साथै मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको विशिष्ट अधिकार दिएको पनि उल्लेख गरेकी छन्।
आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिनुपर्ने र आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान हुने गरी पुनर्विचार गर्नु सान्दर्भिक हुने राष्ट्रपतिको धारणा छ।
'प्रजननबारे आमाको गोपनीयतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा राज्यसामु 'बाबुको बारेमा स्वघोषणा' बाट अभिलेखीकरण गरिँदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निस्फल भएर जाने त होइनन् भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घच्घच्याउनु आवश्यक छ,' राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ।
विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता लिन 'बाबुको पहिचान नभएको' स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त स्वघोषणाको ढाँचा भने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थिएन। विधेयकले यस्तो स्वघोषणा तोकिएबमोजिम हुने भनेको थियो। यसको अर्थ त्यस्तो स्वघोषणाको ढाँचा नियमावलीमा उल्लेख हुनेछ भन्ने हो।
राष्ट्रपतिले भने त्यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा छाड्न नहुने भनेर संसदलाई सम्झाएकी छन्।
'नियमावलीमा छोड्न लागिएको स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्था ऐनबाट नै आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान र न्यायपूर्ण हुने गरी पुनर्विचार हुन सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ,' उनले भनेकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र सोमबार संसद सचिवालयमा पुगेको छ। उक्त पत्रमा राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था र अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने आधारका लागि १५ बुँदा उल्लेख गरेकी छन्।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न पनि उनले सुझाएकी छन्।
संसदबाट पारित भएको विधेयकले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन गरेको थिएन। नेपाली पुरूषसँग विवाह भएकी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने २०६३ सालको नागरिकता ऐनकै व्यवस्था उचित भएको भन्दै संशोधन नगरेको हो।
राष्ट्रपतिले भने यसअघिको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेपछि राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्ष छलफल भएर बनेको प्रतिवेदन सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनतासामु राखिदिनु उपयुक्त हुने भनाइ राखेकी छन्।
उक्त प्रतिवेदनले नेपाली पुरूषसँग बिहे भएर आएकी महिलाले सात वर्षपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
नेकपा एमाले र माओवादीबाट बनेको तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूले समितिमा बहुमत जुटाएर उक्त प्रतिवेदन पास भएको थियो। सोही व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राख्दै अहिले नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकको विरोध गरेको छ।
तर एक वर्षअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशले पनि अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न भनेको थिएन। त्यति बेला अध्यादेश पारित गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले उक्त अध्यादेशले पनि सबै विषय सम्बोधन नगरेको बताएकी छन्। उक्त अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
अहिले राष्ट्रपतिले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा केही वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्न घुमाउरो भाषामा संसदलाई सन्देश पठाएको देखिन्छ।
२०३२ सालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो धेरै समय लागू नभएको राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ। त्यो प्रावधान किन लागू भएन भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यसका साथै अंगीकृत नागरिकताबारे संसारका अरू मुलुकमा भएको अभ्यास हेर्न पनि राष्ट्रपतिको सुझाव छ।
'अंगीकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई हाम्रो मुलुकको सापेक्षता सम्बोधन हुने गरी सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिएको छ,' उनले भनेकी छन्, 'हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसबारे सोहीअनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्छ।'
