गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले फिर्केखोला अतिक्रमण गरी बनाएको भवन उद्घाटन गर्न पाउँदा खुशी भएको बताएका छन्।
खोला अतिक्रमण गरेर बनाएको उक्त भवन मापदण्ड विपरीतसमेत रहेको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ। तर थापाले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी मापदण्ड विपरीतको भवन उद्घाटन गरेको भन्दै नागरिक समाज आक्रोशित छन्।
शनिबार भवन उद्घाटनपश्चात् भेरिफाइड फेसबुक पेजमा मन्त्री थापाले लेखेका छन्, ‘सुन्दरमार्ग टोल विकास संस्थाले पोखरा महानगरपालिका वडा नं ८ बगालेटोलमा निर्माण गरेको बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवनको आज उद्घाटन गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ। स्थानीय बासिन्दासँगै विभिन्न निकाय तथा व्यक्तित्वबाट अर्थ संकलन गरी निर्माण भएको सामुदायिक भवनको स्थापनाले सामाजिक, धार्मिकलगायतका अन्य कार्यक्रम आयोजना गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छु।’
पोखराको बीच भाग भएर बग्ने फिर्केखोला फेवातालमा पुगेर मिसिन्छ। उक्त भवन बनाउन गण्डकी प्रेदश सरकारले ७ लाख र पोखरा-८ वडा कार्यालयले ३ लाख रुपैयाँ बजेट दिएका थियो। अवैध संरचना तयार गर्न सरकारी निकायबाटै रकम विनियोजन हुनु र मन्त्रीले उद्घाटन गर्नु गलत भएको पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले बताए।
सरकारले नै फिर्केखोला अतिक्रमणलाई बढवा दिएको भन्दै नागरिक समाजले आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन्।
‘फिर्केखोला अतिक्रमण रोक्न कदम चाल्नुपर्ने महानगर र प्रदेश सरकारले नै अतिक्रमणकारीलाई बजेट दिनु र मन्त्री गएर हौसला दिनु गलत छ,’ नागरिक अगुवा पौडेलले भने, ‘यसका विरूद्ध हामीले अख्तियारमा उजुरी दिएका छौं।’
पोखराका सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण बढ्नुमा सरकारी निकाय र मन्त्रीदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिको यस्तै रवैया कारक भएको पौडेलले बताए।
‘चुनावमा पोखरा बनाउँछु भनेर वाचा गर्छन्, चुनाव जितेपछि अतिक्रमणलाई साथ दिन्छन्,’ उनले भने, ‘पोखराबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा पुगेकाहरूले अतिक्रमणविरूद्ध बोल्न पनि सकेनन्।’
फिर्केखोला अतिक्रमण गरेर निजी र सार्वजनिक भवन बनाउने काम तीव्र बनेको भन्दै यसअघि गत चैत १६ गते पनि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा उजुरी दिए पनि अनुसन्धान गरेर यस्ता गतिविधि रोक्न पहल नगरेको नागरिक अगुवाहरूको गुनासो छ।
पोखराको अँधेरीकुनाबाट सुरू भएको फिर्केखोला ८ किलोमिटर लामो छ। खोला किनारबाट १० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने गरी पोखरा महानगरले मापदण्ड तोकेको छ। मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउने गरी महानगरले अनुगमनसमेत गर्न नसकेको नागरिक अगुवा पौडेलले बताए।
‘फिर्केखोला वारिपारि२ सय बढी संरचना मापदण्डविपरीत बनेका छन्, हामीले हटाउन र खोला संरक्षण गर्न पटक-पटक महानगरको ध्यानाकर्षण गरायौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई कसैले साथ दिएनन्, सरकारमा भएकाहरूले उल्टै अतिक्रमणलाई साथ दिए।’
