प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरलाई लागेको महाअभियोग प्रस्तावबारे छानबिन समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नजाने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुल-कोर्ट) ले चोलेन्द्र शमशेरको महाअभियोग छानबिन समितिमा सोधपुछका लागि जान नमिल्ने निर्णय गरेको थियो।
समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग, सोधपुछ सवालजवाफ गरिनु उचित र शोभनीय नहुने फुल-कोर्टको निष्कर्ष छ।
समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिनु स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने पनि फुल-कोर्टको निर्णयमा उल्लेख छ।
‘महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवालजवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनैपनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने,’ फुल-कोर्टको निर्णयमा भनिएको छ।
यसअघि आजै समितिले बयानका क्रममा राणाले विभिन्न आरोप लगाएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको रिटमा फैसला गर्ने आफूबाहेकका न्यायाधीशले आश्वासनमा फैसला गरेको आरोप लगाएका थिए। उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, र आनन्दमोहन भट्टराई थिए।
यीमध्ये खड्का बाहेक चार र अरू तीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रकाशमान सिंह राउत र हरि फुयाँललाई पनि समितिमा उपस्थित हुन संसदले पत्र काटेको थियो। खड्काले भने अवकास पाइसकेको भन्दै पत्र नपठाएको संसदीय समितिका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए।
राणाले हरिकृष्ण कार्कीलाई स्वार्थ बाझिने मुद्दा पनि हेर्ने गरेको भन्दै आरोप लगाएका थिए। राउतलाई भने मुद्दाका पक्षहरूसँग भेट्ने र मदिरा सेवन गरेर हिँड्ने श्रीमतीमाथि हिंसा गरेको आरोप राणाको थियो। बयानको क्रममा हरि फुँयालको पनि नाम लिएका थिए। यी न्यायाधीशहरू आफूविरूद्ध इजलास बहिष्कार गर्न बारसँग मिलेमतो गरेको आरोप पनि राणाको थियो।
