पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले केही दिनअघि फेवाताल किनारबाहिर ६५ मिटरसम्म नयाँ संरचना नबनाउन निर्देशन दिए।
केही व्यवसायीले त्यसको प्रतिवाद गरे।
उनीहरूले फेवातालको पानीभित्र पनि आफ्नो जग्गा रहेको दाबी गर्दै नछाड्ने चेतावनी दिए। मेयर आचार्य भने सर्वोच्च अदालतको आदेश पढ्न र पालन गर्न सुझाव दिँदै थिए।
पोखराका केही व्यवसायीले फेवातालको पानीमुनि पनि आफ्नो नाममा जग्गा रहेको भन्दै लालपुर्जा देखाउने गरेका छन्। ती व्यवसायीले २०३२ सालमा पानीभित्रको जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गराएर लालपुर्जा बनाएका रहेछन्।
तर उनीहरूले देखाउने गरेको लालपुर्जा ३८ वर्षअघि नै खारेज भएको पाइएको छ।
घटनाक्रम हेर्दा २०३२ सालमा पोखरा आएको नापजाँच टोलीले फेवातालको ५१८ कित्तामा रहेको ९१६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएको थियो। तर उक्त दर्ता २०४१ चैत १२ गते नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको थियो।
'नापी विभागले खटाएको ‘जग्गा नापजाँच टोली’ ले फेवातालमुनिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्दै विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले उक्त दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो,' दुई वर्षअघि बनेको फेवाताल सीमांकन कार्यदलका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गाको दर्ता खारेज गरिएको दस्तावेज फेला पारेका छौं।'
यति मात्र होइन, २०४१ चैतपछि पनि पटकपटक सरकार र अदालतले त्यो दर्ता खारेज गर्ने निर्णय सदर गरेका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ, यसरी पानीमुनिको जग्गाधरि दर्ता गरेर लालपुर्जा निकाल्ने नौबत कसरी आयो?
२०१८ सालमा फेवातालमा बाँध बनाइएको थियो। त्यो बाँध २०३१ सालमा फुट्यो। बाँध फुटेपछि तालको पानीको केही हिस्सा बगेर गयो र त्यहाँ खाली जमिन देखियो।
त्यति बेला तालको बीचमा रहेको बाराही मन्दिरसम्म हिँडेरै जान सकिने अवस्था आएको स्थानीय सम्झन्छन्।
यसरी पानी बगेर गए पनि तत्कालै अर्को बाँध बनाउन सम्भव भएन। यही मौकामा पानी बगेर खाली भएको फेवातालको जग्गा धमाधम व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रम सुरू भएको हो।
त्यसबीच २०३२ सालमा नापी विभागले पोखरामा जग्गा नापजाँच टोली खटाएको थियो। नापी विभागको टोलीले फेवातालको जग्गा नापजाँच गर्दा केही व्यक्तिले फिल्डबाटै आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराएका थिए।
यसरी नापजाँच क्रममा ५१८ कित्तामा ९१६ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा फिल्डबुकबाटै दर्ता भएको देखिएको छ।
तालको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रम यतिमै रोकिएन।
फेवाताल सीमांकन गर्न बनेको तत्कालीन कार्यदलको सिफारिसमा छुट दर्ताका नाममा १५१ कित्तामा ४७७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम जग्गा मालपोत कार्यालय कास्कीले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदियो।
यतिले नपुगेर दर्ता बाँकी भन्दै फेरि ७६ कित्ताका १३३ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाए। त्यस्तै, तत्कालीन सरकारको अधिकारप्राप्त व्यक्तिको पत्राचारका आधारमा १ रोपनी ८ आना २ पैसा, अदालतको आदेशमा ७५ वटा कित्ताका ८३ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम जग्गा व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा बन्यो।
यसरी फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा अवैध दर्ता भएपछि तत्कालीन सरकारले २०४० भदौ १० गते तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा पनि फेवातालको बाँध फुटेर पानी सुकेको मौकामा नापी टोलीले तालको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ। त्यो समय फेवातालको डुबान क्षेत्रका जग्गा भने कसैका नाममा दर्ता थिएन।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि २०४१ चैत १२ गते पहिलोपटक व्यक्तिका नाममा भएको दर्ता अवैध ठहर गरी खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो।
खारेजीको निर्णय हुँदासम्म फेवातालको नयाँ बाँध बनिसकेको थियो। २०३८ सालमा बाँध बनेपछि व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको जग्गा फेरि पानीले ढाकिएको थियो जुन अहिलेसम्म कायम छ।
तत्कालीन सरकारले अवैध रूपमा भएको दर्ता बदर गरेर जग्गा तालको नाममा फिर्ता लैजान र लगतकट्टाको कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको पनि पाइएको छ।
सरकारले छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त निर्णय गर्दा पोखराका केही जग्गाधनी असन्तुष्ट भएका थिए।
सरकारले फेवातालको जग्गा तालकै नाममा लैजान गरेको निर्णयविरूद्ध पूर्णबहादुर गुरूङसमेत १८२ जनाले निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनका सम्बन्धमा २०४२ चैत १८ गते र २०४३ पुस १२ गते छलफल गरी अवैध दर्ता व्यक्तिका नाममा जान नसक्ने भन्दै दर्ता खारेजीको निर्णय यथावत राख्ने निर्णय भएको थियो।
तर फेवातालको जग्गा तालकै नाममा ल्याउन सरकारले गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। यो काम सरकारको निर्णयलगत्तै त्यति बेला नै हुनुपर्ने मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख राजेन्द्र पौडेलको भनाइ छ।
‘त्यति बेलै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘पोखरा महानगर र सरकारले अग्रसरता लिए अहिले पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छ।’
सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले पनि सिफारिस गरेको सीमांकन कार्यदलका संयोजक पौडेलले बताएका छन्।
पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले गठन गरेको ‘दूषित दर्ता छानबिन उपसमिति’ ले २०३२ देखि हालसम्म ८८१ कित्ता जग्गा दूषित दर्ता भएको ठहर गरेको छ। उक्त कित्ताभित्र फेवातालको १ हजार ४७७ रोपनी ३३ आना जग्गा व्यक्तिले आफ्ना नाममा दर्ता गराएर लालपुर्जा बनाएको पाइएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा यसरी व्यक्तिका नाममा गएका जग्गाको दर्ता खारेज गरी फेवातालका नाममा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।
यति मात्र होइन, सरकारका नाममा रहेका जग्गा पनि तालको नाममा लैजान समितिले सिफारिस गरेको छ। व्यक्ति र सरकारका नाममा गरी २ हजार ५१७ रोपनी जग्गा दर्ता खारेज गरेर फेवातालका नाममा संरक्षित हुनुपर्ने पौडेलले बताए।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल संरक्षणका पक्षमा दिएको परमादेशका आधारमा २०७७ कात्तिक २० गते तत्कालीन केपी ओली सरकारले पौडेल नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो।
सर्वोच्चको परमादेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पोखराका मेयर लगायतविरूद्ध मानहानी मुद्दा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कार्यदल गठन गरेका थिए।
सर्वोच्चको परमादेशमा फेवातालमाथिको अतिक्रमण छ महिनाभित्र हटाउनू र तीन वर्षभित्र पानी शुद्ध पार्नू भनिएको छ।
२०३२ सालयता भएका फेवातालका जग्गाको अवैध व्यक्तिगत दर्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ।
कार्यदलले फेवाताल सीमांकन गर्दा पूर्वमा ड्याम साइड, पश्चिममा मोरे बगर, उत्तरमा खपौंदी/चंखपुर बीचको दम्किलो भाग र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन तोकेको छ।
फेवातालको कुल क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्गकिलोमिटर अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा निर्धारण गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले २०७७ फागुन ११ गते फेवातालको क्षेत्रफल र सीमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर फागुन १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सीमा र क्षेत्रफलभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको ‘दूषित दर्ता’ खारेज गर्न र १९९० सालअघिदेखि तिरो तिरेका रैथानेलाई मुआब्जा दिन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।
