१९ वर्षदेखि कैद सजाय काटिरहेका फ्रेन्च नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई आजै (बुधबार) छोड्न र १५ दिनभित्र देश फर्काउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले हिजो आदेश गरेपछि उनी अझै छुटेका छैनन्।
केन्द्रीय कारागारले अध्यागमन विभागलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
शोभराजलाई कैदबाट छाडेर १५ दिनभित्र आफ्नो देश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेकाले अध्यागमन विभागलाई बुझाउन लागिएको कारागार कार्यालयले जनाएको छ।
तर विभागले अहिलेसम्म उनलाई बुझ्ने तयार भएको सूचना नआएकाले उनलाई छोड्न नसकिएको केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका जेलर ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले बताए।
‘अध्यागमन विभागबाट पठाउनु भन्ने सूचना आउने बित्तिकै हामीले यहाँबाट छोड्छौं,’ उनले भने, ‘आजै छोड्ने भन्ने हाम्रो तयारी छ।’
बुधबार सर्वोच्चले ‘अन्य मुद्दामा थुनामा राख्न नपर्ने भए आजै छोड्नु र १५ दिनभित्र आफ्नै देश पठाउने व्यवस्था गर्नु’ भन्ने आदेश गरेको थियो।
अन्य मुद्दामा कैद बस्न पर्ने नपर्ने यकिन गर्न कारागार, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई सर्वोच्च प्रशासनले हिजै चिठी लेखेको थियो।
आज दुवै अदालतले लगत काटेर पठाए पनि अध्यागमनले आफूहरू चार्ल्स शोभराजको जिम्मा लिन तयार छौं भन्ने सूचना पठाएको छैन।
शोभराजले ४७ वर्षअघि काठमाडौं र भक्तपुरमा अमेरिकी र क्यानडेली नागरिकको हत्या गरेको अभियोगमा १९ वर्षदेखि कैद काटिरहेका छन्।
२०८० सालसम्म कैद सजाय पाएका उनलाई १९ वर्ष जेलमा बसिसकेको, मुटुरोगी भएको र ७८ वर्षका वृद्ध भइसकेको त्यसमाथि मानवअधिकारको मापदण्ड विपरित कैदभित्र पनि एकान्तवासमा राखिएको भन्दै अदालतले छोड्न आदेश दिएको हो।
कैदमुक्त भए पनि शोभराज अध्यागमनकै निगरानीमा हुने देखिएको छ।
अध्यागमन विभागले पनि उनलाई निगरानीमै राखेर जतिसक्दो चाँडो फ्रान्स पठाउने बताएको छ।
उनलाई अध्यागमनमा बुझाएपछि प्रक्रिया पुर्याएर डिपोर्ट गरिने विभागका सूचना अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।
तर शोभराज तत्कालै फर्किने मुडमा भने छैनन्। कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शिवाकोटीका अनुसार शोभराज केही दिन नेपालमै बस्नेछन्।
अदालतले पनि १५ दिनको समय तोकेको हुँदा उनी कम्तीमा पनि १०-१२ दिन नेपाल बस्ने योजनामा छन्। यसबीच उनको मुटुको उपचार पनि गर्ने योजना छ।
‘१०-१२ दिन यहीँ बस्ने। मुटुको गम्भीर बिरामी पनि भएको हुँदा स्वास्थ्य परीक्षण पनि गराएर फर्किने भन्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘परिवारका सदस्यहरू पनि आउने कुरा छ।’
कैदमुक्त भइसकेका शोभराजलाई पुन: अध्यागमन विभागको हिरासतमा राख्न नमिल्ने पनि उनी बताउँछन्।
उनको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि हिरासतमा राख्न नमिल्ने शिवाकोटीले बताएका हुन्।
‘स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अध्यागमन विभागको हिरासतमा बस्न मिलेन। व्यक्तिगत जमानीमा अध्यागमनले छाड्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘ठूलो नाम चलेको व्यक्ति भएकाले उहाँको हकमा के गर्नुहुन्छ थाहा भएन। भयो भने होटल हायातमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ बसेर स्वास्थ्य उपचार गराउनुहुन्छ।’
होटलमा बस्न नदिएमा अस्पतालकै बेडमा सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा राखे पनि कुनै आपत्ति नभएको उनी बताउँछन्।
उनको गंगालाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। उनले नियमित रूपमा गंगलाल अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका छन्।
हत्या मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय तोकिएका उनले १९ वर्ष कैद सजाय भोगिसकेका छन्। ७८ वर्षको वृद्ध उनले कानुनअनुसार सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हालेका थिए।
जेष्ठ नागरिकले पाउनु पर्ने ७५ प्रतिशत कैद छुटको सुविधा दिलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
जेलभित्र असल चालचलन भएका ७५ वर्ष उमेर पुगेका कसुरदारलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था कैद सजाय भोगिरहेका नेपालीमात्र होइन विदेशी नागरिकको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने शोभराजको जिकिर थियो। उनको जिकिरलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ।
उनलाई कारागारभित्रको पनि गोलघर (एकान्तवासमा) राखिएकोमा सर्वोच्चले टिप्पणी गरेको छ।
१९ वर्ष कैद सजाय भोगिसकेको ७८ वर्ष उमेरको वृद्ध व्यक्तिलाई कानूनप्रदत्त सुविधा तत्काल प्रदान नगरिएको र निजको संविधानप्रदत्त बाँच्न पाउने हक र एकान्त कारावास विरूद्धको हकमा समेत असर पर्न गएको सर्वोच्चले बताएको छ।
‘निजलाई निरन्तर कैदमा राखिराख्नु बन्दीको मानवअधिकार मापदण्ड संविधान तथा कानुनप्रदत्त अधिकार अनुकूल देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, 'बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ।’
सन् १९७५ (विक्रम संवत २०३२) मा अमेरिकी नागरिक कोन्निजो ब्रोन्जिजलाई काठमाडौंको मनहरामा मारेको दुई दिनमै उनले क्यानेडियन नागरिक लरेन्ट अरमान क्यारिअरेलाई भक्तपुरको साँगामा हत्या गरेका थिए।
हत्यापछि फरार भएका शोभराज २०६१ सालमा काठमाडौं आएका थिए। त्यही बेला उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेपछि काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा हत्या मुद्दा अघि बढेको थियो।
यी मुद्दामा १९ वर्ष दुई महिना कैद सजाय भोगिसकेपनि आफूमाथि लागेको आरोप भने उनी स्वीकार्दैनन्।
यसबारे उनका कानुन व्यवसायी गोपाल शिवाकोटी भन्छन्, ‘नेपालमा जन्मकैद गराइयो। त्यो मुद्दामा झुट्टा प्रमाण, कागजात, बयानहरू जुटाएर जबरजस्ती झुट्टा मुद्दामा फसाइयो भन्ने उहाँको भनाइ छ।’
यसरी झुट्टा मुद्दामा फसाइएको भन्दै शोभराजले सन् २०१०मा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिमा पत्र समेत लेखेको उनले बताए।
‘यहाँ फैसला भएपछि निष्पक्ष सुनुवाइ भएन भनेर संयुक्त राष्ट्रिय संघको मानव अधिकार समितिमा उजुरी पनि हालेका थिए। अनि मानव अधिकार समितिले नै निष्पक्ष भएको देखिएन पुनरावलोकन गर्नू, निर्दोष रहेछ भने क्षतिपूर्ति पनि दिनु भनेर नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको थियो,’ उनले भने, ‘८० दिनभित्र जवाफ दिनु भनेर पनि भनिएको थियो। तर नेपाल सरकारले जवाफ फर्काएन।’
यसरी झूटो आरोप लगाएर बदनाम गराएको र बेइज्जत गर्नेहरूविरूद्ध शोभराजले मुद्दा हाल्ने समेत उनले बताए।
उनले नेपाल सरकार, उनका बारे किताब लेख्ने लेखक, डकुमेन्ट्री बनाएर बेइज्जत गर्नेविरूद्ध मुद्दा हाल्ने शिवाकोटीले बताए।
‘अब उहाँ स्वदेश फर्किएपछि नेपाल सरकार, उनको बारे किताब बनाउने, डकुमेन्ट्री बनाउने, उनले गरेभन्दा बढी बदनाम, बेइज्जत गराउनेहरूविरूद्ध पनि मुद्दा लड्ने, सबैविरूद्ध मुद्दा लड्ने योजना छ उनको,’ उनले भने, ‘बिबिसी, नेटफ्लिक्स, नेपाल सरकारविरूद्ध मुद्दा लड्ने भएका हुन्।’
केही वर्षअघि कैदीबन्दीहरूको अधिकार, सुविधा सम्बन्धी मुद्दा जितेपछि शोभराजले शिवाकोटीसँग सम्पर्क गर्न खोजेका थिए।
‘कैदीबन्दीहरूको अधिकार, सुविधा सम्बन्धी, कोभिडको बेलामा विशेष छुट दिएर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएरै भएपनि गम्भीर प्रकृतिका कसूरदारबाहेकका कैदीबन्दीहरूलाई छाड्ने भन्ने ठूलो मुद्दा जितेको थियो सर्वोच्चमा,’ उनले भने,‘त्यो मुद्दाबारे सुने नेपालमा पनि यस्तो वकिल रहेछन्। मेरो काम गरिदिने कोही भएनन्। सहयोग लिनुपर्यो भनेर जेलको चौकीदारसँग कुराकानी गरेको रहेछ।’
यसरी कुरा आउँदा आफूलाई डर लागेको तर कानुनी सहयोगका लागि आफू तयार भएको पनि बताए।
‘चौकीदारमार्फत सम्पर्क भएको थियो। चार्ल्स शोभराजको नाम सुन्दै डर लाग्छ। तैपनि हुन्छ हेरौंला नी भनेको थिएँ। कानुनी सहयोग गर्नलाई त के होला र भनेर कुरा गरियो। तर पछि केस हेर्दै जाँदा उनीमाथि अन्याय नै भएको देखियो। त्यसयता तीन वटा रिट निवेदन नै हाल्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यसपालि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालियो। उनको चालचलन पनि असल देखिएको र सरकारबाट पनि चालचलन खराब रहेको भन्ने जवाफ नआएकाले उनलाई कैदमुक्त गर्न भनिएको हो।’
