अर्थ मन्त्रालयले फागुन २१ गते तय भएको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई ५ अर्बभन्दा कम बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोगले ७ अर्ब हाराहारीमा बजेट माग गरेको भए पनि उसलाई ५ अर्बभन्दा कम बजेट दिने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको हो।
अघिल्लो निर्वाचनमा भएको खर्चलाई आधार मानेर मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्ने ती अधिकारीले बताए।
फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको मात्रै निर्वाचन हुने भएकाले पनि मन्त्रालयले अघिल्लो चुनावहरूको तुलनामा कम बजेट निकासा गर्ने भएको हो।
'निर्वाचन आयोगले ठूलो रकम मागेको छ। अघिल्लो निर्वाचनको अवस्था र अहिले प्रतिनिधि सभाको मात्रै निर्वाचन हुने भएकाले साढे ५ अर्बभन्दा कम बजेट भए पुग्ने हाम्रो अनुमान छ,' अर्थका ती अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
बजेट साढे ४ अर्बभन्दा कम नहुने भने ती अधिकारीले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यसअघि नै निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँगको छलफलमा मितव्ययी भएर खर्च गर्न आग्रह गरेका थिए।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थाका लागि खरिद गर्नुपर्ने सामान र कर्मचारी परिचालनमा हुने खर्च आकलन गरेर बजेट माग गर्छ।
सबैभन्दा बढी खर्च निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीमा हुने आयोगको ठम्याइ छ। आयोगका अनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तिमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्छ। आयोगले एक हजार मतदाता बराबर एउटा मतदान केन्द्र व्यवस्था गर्दै आएको छ। मतगणनाका लागि पनि आयोगले नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छ।
आयोगले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन हिमाली क्षेत्रमा कठिनाइ हुनसक्ने आकलन गरेको छ। त्यस्ता ठाउँमा मौसम खुलेका बेला कर्मचारी पठाउने गरी हेलिकप्टर व्यवस्था गर्ने आयोगको तयारी छ।
आयोगका एक आयुक्तका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनमा माग गरेको बजेट खर्च नभएपछि ३ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो।
-copy-1761394385.jpg)
-1746009348.jpg)
