सर्वोच्च अदालतमा भदौ २४ गते भएको आगजनीपछि पहिलो पटक संवैधानिक इजलास बुधबार बस्यो।
प्राय: महत्त्वपूर्ण रिटको सुनुवाइ गर्ने बेला सर्वोच्चमा उल्लेख्य सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ हुन्छन्। बुधबार अन्तरिम सरकार गठन र संसद विघटन विरूद्धको सुनुवाइ हुँदै थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइ नै भए पनि जनचासोको विषय भएकाले सर्वोच्चमा भीड थियो।
अहिले सुनुवाइहरू सर्वोच्च परिसरमा रहेको एनेक्स भवनभित्र भइरहेका छन्। संवैधानिक इजलासका लागि पनि त्यहीँ व्यवस्थापन गरिएको थियो।
इजलासको स्वरूप दिइसकेको कोठा सानै थियो। रिट निवेदक मात्र कम्तिमा १६ जना र थप वकिलहरू समेत हुन सक्ने भएकाले पत्रकारहरूलाई जान दिइएको थिएन।
पत्रकार र अरू बहस सुन्ने वकिलहरूका लागि सर्वोच्च प्रशासनले छुट्टै ठाउँ व्यवस्थापन गरेको थियो।
सर्वोच्चको क्यान्टिन अगाडि कुर्सीहरू लस्करै राखिएका थिए। त्यहाँ पहिले टिभी थियो। भदौ २४ गते अघि त्यो टिभीले पेसी सूची देखाउँथ्यो। बुधबार बिहान साढे १० बजेतिर त्यहाँ अर्को टेलिभिजन जडानको काम भइरहेको थियो। प्राविधिक टोलीले जसोतसो त्यहाँबाट लाइभ सुन्ने गरी व्यवस्थापन गरे।
हरेक दिन १० बजेदेखि ११ बजेको बीचमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथा गर्छन्। संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीशले नै चार जना न्यायाधीश तोक्ने निर्णय भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले केही समयअघि रोलक्रमको प्रथा तोडेर चार जना न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था सुरू गरिसकेका थिए।
संसद विघटन र सरकार गठन विरूद्धको रिटको सुनुवाइका लागि भने वरियताकै आधारमा इजलास गठन भयो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा ११ बजे इजलासमा प्रवेश गरे।
कोठामा बसेका सबै अधिवक्ता कुर्सीबाट उठेपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा प्रवेश गरेको थाहा पाइएको थियो। किनभने बाहिर देखाइएको टेलिभिजनमा न्यायाधीशहरूतर्फ क्यामरा थिएन। अपराह्न ४ बजेसम्म चलेको बहसको अवधिभरमै पनि न्यायाधीशहरू देखिएका थिएनन्। आवाज भने सुनिन्थ्यो।
इजलासमा प्रवेश गरेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अधिवक्ताहरूलाई अनुरोध गरे, 'बहस गर्नेहरू धेरै भएकाले छोटो छोटो बहस गर्नू र पटक पटक नदोहोरिने गरी बहस गर्नू।'
यसो भनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका अधिवक्ताले कानेखुसी गरे। त्यसपछि प्रत्येकले पाँच–पाँच मिनेट बहस गर्ने र टुंग्याउनेमा उनीहरू सहमत भए।
यस्तो सहमतिपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले ड्यासमा उभिएर त्यसबारे जानकारी गराए। त्यसपछि क्रमशः दर्जनौं अधिवक्ताले बहस सुरू गरे।
केही अधिवक्ताको बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीशहरूले बुधबारको सुनुवाइ अन्तरिम आदेश किन जारी हुने भन्ने विषयमै केन्द्रित रहने बताए।
त्यसपछि अधिवक्ताहरूले बहस छोट्याए पनि अपराह्न ४ बजेसम्मै चल्यो।
संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम-कारबाही नगर्नू र दुरगामी असर पर्ने कुनै पनि खालका काम-कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेशको माग अधिकांश अधिवक्ताले गरेका थिए। सबै अधिवक्ताको तर्क अहिले बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भन्ने थियो।
बहसबीच प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले अधिवक्ताहरूलाई केही प्रश्न सोधेका थिए।
उदाहरणका लागि — वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको सरकारलाई कुनै पनि काम–कारबाही गर्नबाट रोक्नुपर्ने माग राखेका थिए। अहिलेको सरकार गैरसंवैधानिक रहेको बताउँदै निर्वाचनकै काम–कारबाही समेत रोक्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनको यस्तो तर्क सुनेपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीले प्रश्न गरे, 'अन्तरिम आदेशमा निर्वाचनलाई समेत रोक्ने हो? यसो हुँदा सबै ठप्प हुँदैन?'
जबाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानमा टेकेर भएको छैन। त्यसैले यो सरकारले निर्वाचन गर्न नमिल्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ। यो सरकारलाई कुनै पनि काम–कारबाही नगर्न भनेर रोक्नुपर्यो।'
त्यसो भनेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रतिप्रश्न गरे, 'कुनै पनि काम नगर भने सरकारविहीनको अवस्था हुँदैन र?'
जबाफमा अधिवक्ताले अहिलेलाई प्रशासनिक क्षेत्रबाट मात्र पनि काम–कारबाही चलाउन सकिने जिकिर गरेका थिए। त्यसबाहेक गरिने कामहरू गैरसंवैधानिक हुने उनले बताएका थिए।
बहसमै न्यायाधीश मल्लले पनि अन्तरिम आदेश के–के विषयमा जारी गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रश्न गरेकी थिइन्।
'धेरैले धारा ७६ को व्याख्या नगरिदिनुहोला। अन्तरिम आदेश के विषयमा जारी गर्नुपर्ने हो त्यसमा मात्रै प्रस्ट पार्नुहोला,' उनले भनेकी थिइन्।
एक जना रिट निवेदकले अहिले संविधानको मूल मर्ममै प्रहार भएको तर्क राखेका थिए। ती अधिवक्ताले संविधानमै नभएको व्यवस्था टेकेर प्रतिनिधिसभा भन्दा बाहिर रहेको मानिसलाई टिपेर प्रधानमन्त्री बनाइएको तर्क राखे।
त्यसरी बाहिरी मानिसले संविधान मासेको र त्यसरी मास्ने अधिकार नभएको उनको जिकिर थियो।
त्यसपछि यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश राउतले भदौ २४ को परिस्थितिबारे जिज्ञासा राख्दै सोधेका थिए, 'त्यसो भए कति जना सांसद रिट लिएर आउनुभएको छ? तपाईंले भनेजस्तो संविधानलाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था थियो कि थिएन? शीतल निवासको अवस्था कस्तो थियो? सर्वोच्च अदालतको हविगत के थियो? माननीयहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? प्रधानमन्त्रीको अवस्था के थियो?'
त्यसैगरी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दोहोरो कुरा भएको बताए।
'आफूसँग भएको अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने, अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको सहमति र सिफारिसमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति भएको भन्ने दुई खाले कुरा गरिएको छ,' उनले भने।
सुशीला कार्की प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको र धारा ७६ अनुसार सरकार गठन नभएको उनको दाबी थियो। असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन कसरी गर्न सक्छ भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए।
यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली गर्दा सर्वोच्चले 'वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था रहँदासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने' भनी आदेश गरेको खातीले उद्धृत गरेका थिए।
त्यसमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सोधे, 'अहिले वैकल्पिक सरकारका लागि कसैको दाबी छ? पहिले जसरी विपक्षी दलसहित वैकल्पिक सरकारका लागि सर्वोच्च आएका थिए नि, त्यसरी नै केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि म वैकल्पिक सरकार दिन तयार छु भन्ने खालको परिस्थिति अहिले छ कि छैन?'
वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट बाटो नै नखोलिएको जिकिर खातीको थियो।
'वैकल्पिक सरकारका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया खोल्नुपर्थ्यो। वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अवसर नै प्राप्त भएन। अवसर प्राप्त भएको भए एमाले र कांग्रेसको सरकार थियो, सांसदहरूमध्येकै राम्रा मान्छे थिए कि! त्यो अवसर नै प्राप्त भएन, त्यसैले अब यो संविधान जीवित छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण पाटो हो,' खातीले जबाफमा भने।
अधिवक्ता तथा रिट निवेदक आभाष पोखरेलले पनि बहस गरेका थिए।
उनले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीबाट दुरागामी असर पर्ने र आर्थिक प्रभाव पर्ने खालका काम–कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
उनले बहस गर्दै गर्दा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, 'प्रधानमन्त्री भनेको सरकारी पद हो कि राजनीतिक पद हो?'
'राजनीतिक दल गठन गरी निर्वाचनमार्फत आउने भएकाले राजनीतिक पद नै भयो। त्यसमा पनि शक्तिको बाँडफाँट हुन्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री हुने भनेको कानुनी शासन र संवैधानिक जगको उल्लंघन हो,' जबाफमा अधिवक्ता आभाष पोखरेलले भने, 'संविधानले नै मिल्दैन भनेको मान्छे नियुक्त भएपछि उनले गरेका काम वैध मान्ने कि नमान्ने? स्रोत नै असंवैधानिक भइसकेको छ भने त्यसपछि गरिएका कामसमेत असंवैधानिक हुने भयो।'
बहसको अन्त्यतिर आएका अधिवक्ता स्वागत नेपाललाई पनि प्रधानन्यायाधीश राउतले यसअघि नै सोधिसकेको प्रश्न दोहोर्याएका थिए।
नेपालले अहिले नै प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग राखे।
'कुनै पनि काम यो सरकारले गर्न नपाउँदा सरकारविहीन अवस्था हुँदैन?' राउतले दोस्रो पटक यही प्रश्न सोधेका थिए।
नेपालले जबाफमा भने, 'हो, हुन सक्छ। संविधान रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो? यो प्रश्नको जबाफ खोज्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले संविधान माथिको खतरा आन्दोलनकारीबाट थिएन, आन्दोलनकारी स्वयंले संविधानको रक्षा गरिपाऊँ भनेका छन्। संविधानमाथि खतराको निहुँ देखाएर संविधानभन्दा बाहिर टेकेर प्रधानमन्त्री किन नियुक्ति गरियो?'
यस्तो परिस्थितिमा नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको परीक्षा हुने उनले बताए।
बहस गरिरहँदा स्वागत नेपालले भनेका कुराले प्रधानन्यायाधीश राउत झोक्किएका थिए।
'हिजो सरकार परिवर्तनको कुरा आन्दोलनकारीहरूको माग थिएन। त्यो बेला राष्ट्रपतिले अर्को निहुँ बनाएर सोझै संविधानको रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री अर्को नियुक्त गर्ने, उहाँले विज्ञप्तिमा फेरि ढुंगामुढा भयो भने अर्को प्रधानमन्त्री ल्याइदिन्छु भन्नुभएको छ। श्रीमान, त्यसो हो भने त भोलि वकिलहरूले र अरूले आन्दोलन गरे भने राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाएर अर्को प्रधानन्यायाधीश ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर यो इजलासले स्वीकार गर्नुपर्छ। यो अधिकार दिनु हुँदैन राष्ट्रपतिलाई,' अधिवक्ता नेपालले भनेका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले उनलाई रोके।
'विद्वानजी, यहाँ सुन्नुस्। यो इजलासले के स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर तपाईंले बहस गरेर डिक्टेट गर्ने कुरामा डेकोरमको हेक्का राख्नुस्। तपाईंले हेक्का राखेर बहस गर्नुस्,' प्रधानन्यायाधीश राउतले भने।
'तपाईंले जे कुरा गर्नुभएको छ, यो मोस्ट अब्जेक्सनेबल छ (अत्यन्त आपत्तिजनक)। यो स्वीकार गर्नुपर्छ, यो गर्नुहुँदैन भनेर तपाईंले त्यहाँबाट भन्ने होइन,' प्रधानन्यायाधीश राउतले अगाडि भने।
त्यसपछि अधिवक्ता नेपालले माफी मागेका थिए।
'म श्रीमानसँग माफी चाहन्छु। मैले त सेन्टेन्सहरू मात्र बोलेँ। व्याख्या गर्ने समय भएन,' उनले भने।
बुधबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।
'अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,' आदेशमा भनिएको छ।
***
-copy-1761394385.jpg)
-1746009348.jpg)
