संघीयतासँगै स्थापना भएका प्रदेशका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले दोस्रो कार्यकाल बिताइरहेका छन्।
लामो समय पछि पारिएका लिंग र समुदायको राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संविधानको मर्मलाई भने संघीयता आएपछिका सरकार र संसदले नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ। प्रदेश सरकार र संसद पनि त्यसरी नै चले। यिनको नेतृत्वमा पुग्न महिला र पछि पारिएका समुदायलाई सकस भयो।
२०७४ पछि सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पुरूष भए। बागमती प्रदेशमा भने केही समय प्रदेश प्रमुखमा अनुराधा कोइराला भइन्। केही समय अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भइन्। त्यसबाहेक नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता प्रदेशहरूमा पनि छँदैछैन।
यसपालि पनि सातै नेतृत्वमा पुरूषकै हालीमुहाली छ। तर कर्णाली प्रदेशको संसदले भने पहिलोपटक महिला नेतृत्व पाएको छ।
माघ १ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका तर्फबाट समानुपतिक सांसद नन्दा गुरूङ चुनिएकी छन्। सुर्खेत–२ (२) बाट प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन्।
कर्णालीमा सत्तापक्षमा भएका चार वटा दलहरूको व्यवस्थापिकाभित्र महिलालाई प्रमुख/उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा पुर्याउने ऐक्यबद्धता गरेका थिए। बुधबार उपसभामुख पनि महिला नै चयन भइन्।
नेकपा माओवादीबाट कालीकोटकी यशोदा न्यौपाने उपसभामुख बनेकी छन्।
यसअघि कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेकै राजबहादुर शाही सभामुख थिए। उपसभमुख माओवादीबाट पुष्पा घर्ती विष्ट थिइन्।
प्रदेशको इतिहासमा पहिलो महिला सभामुख बनेकी गुरूङको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी जीवनबाटै सुरू भएको थियो।
२०२३ सालमा दैलेखको नारायण नगरपालिकामा जन्मेकी उनले २०४६ सालबाट पूर्णकालीन राजनीति सुरू गरिन्।
नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन अखिल नेपाल महिला संघबाट उनले राजनीतिक यात्रा थालेकी थिइन्।
२०५४ सालमा उनका श्रीमानको मृत्यु भएको थियो। सोही वर्ष भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट उनी वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
उनी अखिल नेपाल महिला संगठनको सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष भइन्। त्यसपछि अनेम संघकै केन्द्रीय सदस्य बनिन्। पार्टीको जिल्ला कमिटीमा सचिवालय सदस्य हुँदै उनी अहिले एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य छिन्।
राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको नाम चर्चित नबनेपछि तल्लो तहमै रहेर पार्टीलाई भरपूर सहयोग गरेकी महिला राजनीतिज्ञमध्येकी एक गुरूङ हुन्।
राजनीतिक र पारिवारिक जिम्मेवारी सँगसँगै निर्वाह गर्नुपर्दा पढाइलाई निरन्तरता दिन नपाएकी उनले २०६५ सालमा एसएलसी पास गरेकी थिइन्। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरिन्। अहिले सोही विश्वविद्यालयबाट उनले स्नातकोत्तर गरिरहेकी छन्।
‘श्रीमान गुमाएपछि आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्नुभएन, सन्तान हुर्काएर, पढाएर पनि आफ्नो पढाइलाई पुनःनिरन्तरता दिनुभयो। हामीले यसलाई प्रेरणाको कथाका रूपमा लिनुपर्छ,’ वीरेन्द्रनगरकी मेयर मोहनमाया ढकालले उनकोबारे भनिन्।
राजनीतिक यात्राका क्रममा उनले पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भूमि आयोग सुर्खेतको सदस्यका रूपमा पनि काम गरिसकेकी छन्। उनले जिल्लामा रहेर युवा संघको पनि नेतृत्व गरिन्।
सभामुख भइसकेपछि आफूले प्रदेश सभालाई मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता गुरूङको छ।
‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप प्रदेश सभालाई मर्यादित बनाउनेछु, अबदेखि साझा व्यक्तिको रूपमा छु। सबैलाई समन्वय सहकार्यमार्फत् अगाडि बढाउने मेरो भूमिका रहनेछ,’ उनले भनिन्।
नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश उपसचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाईले गुरूङको राजनीतिक भूमिकालाई पार्टीले कदर गरेर सम्मानित पदमा पुर्याएको बताए। लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेका महिलालाई सभामुख बनाउने गरी एमाले वा सत्तापक्ष दलहरूले गरेको निर्णयले अरू महिला राजनीतिज्ञहरूलाई हौसला हुने उनले बताए।
‘राजनीतिक भागबण्डामा हाम्रो दलले सभामुख पायो, उहाँ अनवरत रूपमा हाम्रो राजनीतिमा लागेको जिम्मेवार र अब्बल महिला राजनितिज्ञ भएकाले हामीले उम्मेदवार बनायौं,’ उनले भने, ‘त्यतिमात्र होइन, लैंगिक समावेशिता, जनजातिको प्रतिनिधित्व लगायतका सबै कुरामा समावेशिता पनि हुने भएकाले यो निर्णय पार्टीले गरेको हो, यो उदाहरणीय छ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन तथा राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल भने कर्णालीमा महिला सभामुख बनाउने राजनीतिक दलहरूको निर्णयलाई थोरै सकारात्मक र धेरै आलोचनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्छन्।
‘सभामुख महिला बनाउने निर्णय गरिनु सकारात्मक हो, यसले महिला राजनीतिज्ञलाई अवसर छैन भन्ने भ्रम चिरेको बुझिन्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘तर सरकारले विधेयक ल्याए मात्र काम पाइने पद हो, जनतासँग गएर अपेक्षा संकलन गर्ने र समाधानका लागि स्वःस्फुर्त लाग्ने पद नभएकाले महिला राजनीतिज्ञलाई त्यहाँ लिएर थन्काएको पनि बुझ्नुपर्छ।’
खासै कार्यकारी भूमिकाजस्तो पनि नदेखिने पदमा पुरूषप्रधान समाजमै हुर्किएका पुरूष राजनीतिज्ञले आफू जान नखोजेको उनले बताए।
‘खासै लाभ नहुने आदर्श पदमा पुरूषहरू जान चाहेनन्, उनीहरू चलखेल गर्न पाइने पदमा जाने खोजेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको संस्कारमा सभामुख भइसकेको मान्छे भोलि तल्लो पदमा बस्ने कुरा हुँदैन, त्यही भएर यो एउटा पुरूष राजनीतिज्ञबाट महिलालाई पन्छाउने निहुँ पनि हुन सक्छ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकाल भने कर्णाली प्रदेशमा महिला सांसदलाई सभामुख बनाउने सत्तापक्षका राजनीतिक दलहरूले देखाएको उत्साह अरू राजनीतिक दलहरूका लागि पनि सन्देश भएको बताउँछिन्।
‘यसमा पार्टीले पनि जुन विश्वास देखायो, यसले अब राजनीतिक दलहरूले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्यो भने उनीहरू पनि नेतृत्व लिन सक्षम छन् भन्ने सन्देश पनि हो,’ उनी भन्छिन्, ‘एउटा महिलाका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो एउटा ऐतिहासिक फड्को हो, भोलिका दिनमा धेरै महिलाहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रमा, नीति निर्माण गर्ने तहमा सहभागिता जनाउनका लागि उत्साह भरेको मैले पाएकी छु।’
निरन्तर काम गर्यो भने राजनीतिक वा नीति निर्माणको क्षेत्रमा महिलाहरूलाई अवसर पनि छ भन्ने कुरा कर्णाली प्रदेश सभामा सहभागी केही राजनीतिक दलहरूको यो कदमले सुनिश्चित गरेको ढकालले बताइन्।
उनी सभामुख बनेकी गुरूङका लागि भने पदीय जिम्मेवारी अवसरसँग चुनौती पनि भएको बताउँछिन्।
‘कर्णाली प्रदेशको सभामुख भइरहँदा भोलि प्रदेश सरकारले बनाउने नीति, ऐनहरूमा समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ, यसमा उहाँले कति पहल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले पनि कर्णाली प्रदेश धेरै हिसाबले समावेशी बन्न नसकेको देखिन्छ, यो कुरामा महिला सभामुखले कति जोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई उत्साहका साथ हेरिएको छ।’
