संसद् अवरोधको नयाँ-नयाँ रेकर्ड बनाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले यसपटक एक साता नबित्दै खुलाउन तयार भएको छ।
गत असार १८ गतेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले उनको राजीनामा माग्यो। संघीय संसद्को दुबै सदन अवरूद्ध गर्यो।
प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा सरदार प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ‘धेरै पटक दिल्ली धाएको’ बताएका थिए।
सिंहकै जीवनीमा आधारित पुस्तक विमोचनमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले त्यसैलाई टिपेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्ने तहसम्म पुगेको थियो।
मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति सच्याउने र असार २१ गतेको सचिवालयको प्रेस विज्ञप्ति फिर्ता लिने बताएपछि एमाले राजीनामाको अडानबाट ओर्लियो। र, संसद्को अवरोध हटाउन सकारात्मक भयो।
नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद् ठप्प बनाएको यो पहिलो पटक होइन।
अघिल्लो संसदमा पनि दुई अधिवेशनमा नेकपा (एमालेले) ८ महिनासम्म संसद् अवरूद्ध गर्यो।
२०७८ भदौ २३ गते बुधबारबाट सुरू नवौं अधिवेशन २०७८ कात्तिक ११ सम्म ५१ दिन चलेको थियो। ती सबै बैठकमा एमालेले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्यो।
एमालेको अवरोधबीच १२ दिनमा १३ पटक बैठक बसेको थियो। नाराबाजीबीच सरकारले बजेट पास गरेको थियो।
एमालेले आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै त्यतिबेला संसद चल्न दिएको थिएन।
पार्टीले कारबाही गरेकालाई संसदमा सहभागी गराएको भन्दै सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने उसको अडान २०७८ चैतसम्मै रह्यो। अवरोध निरन्तर जारी रह्यो।
सम्झिइरहने ५७ दिन अवरोध
२०५७ सालमा कांग्रेसका सभापति रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै ५७ दिन संसद् अवरूद्ध गरेको थियो।
२०५७ माघ २६ गतेदेखि सुरू भएको संसदको अधिवेशनमा नेकपा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसद अवरोध गरेको थियो।
तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै ज्ञापनपत्र दिएकोमा प्रधानमन्त्रीले अटेर गरेको एमालेको आरोप थियो।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले अन्य साना दलसँग मिलेर संसद अवरोध गरेको थियो।
एमालेले पहिला-पहिला बहिष्कार र नाराबाजी गरेको थियो। तर २०५७ चैत २ पछि बैठक बहिष्कार गरेको थियो। त्यो क्रम ५७ दिनसम्म चल्यो।
एमालेले त्यतिबेला २०५७ चैत २३ गतेसम्म संसदमा गतिरोध खडा गरेको थियो। एमालेलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चाले समेत साथ दिएका थिए।
त्यतिबेला सदनमा मारमुङ्ग्री नै भएको थियो।
२०५७ फागुन ८ गते तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ओमकार श्रेष्ठलाई रोष्ट्रममा जान नदिने एमालेका सांसदहरूको तयारी थियो। वेल घेरेर बसेका थिए।
तर, मर्यादा पालकको सहयोगमा रोष्ट्रममा पुग्न लागेका मन्त्रीलाई रोक्न खोज्दा झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठ र तत्कालीन एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेबीच हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएपछि बैठक रोक्नु परेको थियो।
त्यसो त २०४८ सालमा पनि नेकपा (एमाले)ले संसद् बैठक अवरूद्धको शृंखला नै चलायो।
प्रतिनिधि सभाको २०४८ फागुन १६ गतेको बैठकमा शून्य समयपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा दलका नेता भरतमोहन अधिकारीले आफूले पाँच दिनअघि दर्ता गराएको टनकपुरसम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव छलफलमा नल्याएकोमा विरोध जनाउँदै रोष्ट्रम घेराउ गरे।
उनलाई संयुक्त जनमोर्चा नेपालका सांसद भीमबहादुर श्रेष्ठ र डिल्लीबहादुर महतले साथ दिए। त्यो दिन दिनको १२:४५ बजेदेखि ५ बजेसम्म उभिएर र त्यसपछि रातको ८:१५ बजेसम्म नाराबाजी गरेर संसद् चल्न दिएनन्।
नारा लगाउने क्रम साढे सात घन्टा चलेको संसद्को अभिलेखमा छ।
त्यतिबेला टनकपुर सन्धि नभई समझदारी भएको सत्तापक्षले बताउँदै आएको थियो। एमालेलगायत विपक्षी दलको सन्धि नै भएको जिकिर थियो। टनकपुर प्रकरणका कुनै पनि कागजात सांसदलाई नदिएको र गोप्य राखिएको विपक्षीहरूको भनाइ थियो।
‘टनकपुर सन्धि होइन, समझदारी हो भनेर सत्तापक्षले अड्डी कसेको थियो। पछि बालकृष्ण न्यौपानेहरूले मुद्दा हाले। सर्वोच्च अदालतले सन्धि नै भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गर्नु भनेर आदेश गरेपछि विषय त्यत्तिकै सामसुम भयो। अनुमोदन पनि भएन,’ तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद निर्वाचित लिलामणि पोखरेलले भने।
टनकपुर प्रकरणमा एमालेका ६ जनाभन्दा बढी कार्यकर्ता मारिएको एमालेले बताउँदै आएको छ।
अवरोधका केही रोचक घटना!
नेपालमा २०१५ सालको निर्वाचनअघि राजा त्रिभुवनले गठन गरेको सल्लाहकार सभासमेत अवरूद्ध भएको इतिहास छ।
२०११ सालमा सल्लाहकार सभाले सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीलाई मान्यता दिएको थियो। तर तराईवासी सदस्यहरूले हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै हिन्दीमा भाषण गरेका थिए। त्यति बेला सदन अवरूद्ध भयो र दुई दिन त्यसैमा विवाद भयो।
कुलचन्द्र कोइराला र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सभा सदस्यले नेपालीमा नै बोल्नुपर्ने भन्दै बैठकमा अवरोध खडा गरेका थिए। सल्लाहकार सभाले नेपाली नआउनेले हिन्दीमा धारणा राख्न पाउने, सदनको कारबाही, प्रस्ताव, प्रश्न, विधेयक आदि नेपालीमा नै हुने गरी सहमति जुटाएको थियो।
यसमा देवकोटाले आपत्ति जनाए। उनले बेन्चबाट उठेर अंग्रेजीमा भाषण गरे। अध्यक्षले भाषण रोक्न रूलिङ गरेका थिए। देवकोटाले ‘एउटा देशको अर्ध राष्ट्रभाषा नेपालमा बोल्न छुट पाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यताप्राप्त अंग्रेजी बोल्न किन नपाइने’ भनेका थिए।
२०१५ सालको चुनावपछि २०१६ साउनमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बहिष्कारको घटना भएको थियो।
२०१६ साउन १६ गतेको बैठकमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गणेशमान सिंहले राणा सांसदप्रति लक्षित गर्दै कालो शासन भनेका थिए। यसको विरोधमा गोर्खा परिषद्का मृगेन्द्रशमशेर राणाले आपत्ति जनाउँदै उनको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। गणशेमानले नमानेपछि गोर्खा परिषद्ले आधा घन्टा बैठक बहिष्कार गरेको थियो।
२०४८ पछिका प्रतिनिधि सभा बैठकहरू टनकपुर सन्धि, दासढुंगा दुर्घटना, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, भूमिमा हदबन्दी, लाउडा प्रकरणलगायत विषयमा प्रतिनिधिसभा अवरोध र बहिष्कारका घटना भए।
त्यस्तै नाराबाजी २०७२ असार १८ गते भएको थियो। राप्रपा नेपालले संविधानको मस्यौदामा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै ६ घन्टा नाराबाजी गरेको थियो।
२०७१ माघ ६ गते माओवादीले पनि सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै लामो समय नाराबाजी गरेको थियो। उसले बैठकपछि तोडफोडसमेत गरेको थियो। माओवादीका सभासद्हरूले संविधान निर्माण बहुमतीय प्रक्रियामा अघि बढाइएकोमि आपत्ती जनाएका थिए। उनीहरूले त्यसपछि माघ महिनाभर नाराबाजी र संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए।
२०७३ सालमा पनि एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा नाराबाजी गरेको थियो। प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै एमालेले आन्दोलनसमेत गरेको थियो। २०७४ भदौ ५ गते संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस भएर फेल भएको थियो। एमालेले त्यति बेलासम्म अवरोध गरेको थियो।
२०७६ सालको असार २४ गते नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका सर्लाहीका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर र सोही घटनामा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका राष्ट्रिय जनता पार्टीका कार्यकर्ता रामसरोज यादवको मृत्युको विषयमा सदन २६ दिन अवरोधको नतिजा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनेर टुङ्गो लग्यो। तर, छानबिन पौडेल र यादवको हत्याको विषयमा थिएन, सदनमा हुने अवरोधका शृंखला कसरी रोक्ने भन्ने कार्यादेश समितिलाई थियो। समितिले एक वर्ष समय गुजार्यो तर कुनै अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न सकेन।
1685092371.jpg)
