सरकार ढाल्ने र टिकाउने अनेक तिक्डममा लागेका कोशी प्रदेशका दलहरूले सोमबार 'को भन्दा को कम' भन्ने उदाहरण पेश मात्रै गरेनन्, एकअर्काको योजना माथ खुवाउन हरसम्भव प्रयास पनि गरे।
एकअर्कालाई माथ खुवाउने यो लडाइँमा सोमबार सत्ता पक्षले तत्कालका लागि सफलता पाएको छ। अर्थात् मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। यद्यपि प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई समेत मतदान गराएको र मत सच्याउने समयमा मात्रै उनले मतदान गरेका कारण फेरि पनि संवैधानिक र कानूनी प्रश्न भने कायमै रहेको छ।
कोशी प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने बैठक कसैगरी प्रभावित पार्न चाहन्थ्यो। कम्तीमा उपसभामुख वा आफ्ना पक्षका कसैले पनि प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता नगराउने योजनामा थियो एमाले।
त्यसमा एमाले सफल बन्यो। यद्यपि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनै नदिने योजनामा भने एमाले विफल रह्यो।
उपसभामुखदेखि आफ्ना सात र राप्रपाका १ जना ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित गराएको एमालेका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारी भनिरहेका थिए ‘लु अब हेरौं त थापा सरकारले कसरी विश्वासको मत लिँदोरहेछ!’
एमालेको अनुमान थियो, आफ्नै सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने भएपछि सत्ता पक्ष बैठक चलाउन हच्किनेछ। उपसभामुखले इस्राइल मन्सुरीलाई सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न भनेको पत्र पाउने बित्तिकै सत्ता गठबन्धनका नेताहरू आत्तिएका थिए।
आकस्मिक बैठकपछि मुख्यमन्त्री थापा स्वयंले भनेका थिए ‘आजको बैठक स्थगन हुन्छ। अर्को कुनै दिन विश्वासको मत लिनेछौं।’
गठबन्धनका नेताहरूले यसो भनेपछि प्रदेशको एमाले वृत्तमा विजेता भाव छल्केको प्रष्ट देखिन्थ्यो।
प्रदेश सभास्थित संसदीय दलको कार्यालयमा रहेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीदेखि अन्य सांसदहरू हर्षित देखिन्थे।
‘यो हामीले चाहेर भएको होइन, माननीयहरूले बिदा मागेपछि हाम्रो के लाग्छ र?’, प्रमुख सचेतक भण्डारी सन्चारकर्मीसँग भन्दैथिए, ‘उपसभामुखलाई र अरू माननीयहरूलाई हामीले केही भनेका होइनौं, उहाँहरू जरूरी काम परेरै नआउनु भएको हो।’
भण्डारीले यसो भनिरहँदा घरायसी कारण देखाएर बिदा लिएका एमालेका एक जना सांसद खड्गबहादुर बस्नेत भने एनजिओको कार्यक्रममा वक्ता बनेर उपस्थित भएको तस्बिर बाहिरिसकेको थियो।
उपसभामुखलाई र ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित गराएपछि बैठक नचल्ने अनुमानमा रहेको एमाले त्यसबेला झसङ्ग बन्यो, जब सत्ता गठबन्धनले सोमबार नै विश्वासको मत लिने योजना बनायो।
एमालेले आइतबार प्रदेश सभाका सात जना ज्येष्ठ सदस्यलाई एकैपटक एकै व्यहोराको पत्र लेख्न लगाएर सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउन लगायो। त्यति मात्रै होइन, अघिल्लो दिनसम्म एमाले र राप्रपाका सांसदहरूको बिदा स्वीकृत गर्ने, सोमबार बिहान ८ बजे कार्यव्यवस्था समिति बैठक बोलाउने काम गरेकी उपसभामुख सृजना दनुवार अचानक ‘बिरामी’ परिन्।
यसका बाबजुद बैठक चलाउने र अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीलाई पनि मत दिन लगाउने योजना गठबन्धनले सार्वजनिक गरेपछि एमाले वृत्त झस्कियो।
उपसभामुखले नियतवश संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै गठबन्धन उनीविरूद्ध अदालत जाने बताइरहेको थियो। बैठक चाहिँ रोक्ने नेताहरूको भनाइ थियो।
तर, केही घन्टाकै बीचमा अचानक गठबन्धनले बैठक चलाउने निर्णय लिनुपछिको मुख्य कारण अदालतमा हुनसक्ने ढिलाइ रहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताए।
‘उपसभामुख आफैंले बोलाएको बैठक छाडेर भागेपछि हामी उहाँको असंसदीय व्यवहार र संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेका कारण खोज्दै अदालत जाने तयारीमा थियौं,’ पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने, ‘तर, अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा यता मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय गुज्रने अवस्था हुन्सक्छ। त्यसैले विश्वासको मत आजै लिने भएका हौं।’
उनले यस्तो कारण बताए पनि सोमबार नै विश्वासको मत लिन प्रदेशका नेताहरूलाई केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले निर्देशन दिएका थिए।
‘हिजैदेखि काठमाडौंमा कानुनका ज्ञाता, महान्यायाधिवक्ता तथा पूर्व न्यायाधीशहरूसँग शीर्ष नेताहरूले छलफल गरिरहनु भएको थियो’, प्रदेशका एक नेताले भने, ‘हामी केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेका थियौं। जब आयो अनि बैठकको तयारी गर्यौं।’
साउन १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस नेता उद्धव थापाले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। भदौ १३ मा थापाको नियुक्तिको ३० दिन पूरा हुँदै थियो।
यसबाहेक भदौ १० भित्र बजेटसम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि टुंगो लगाउनै पर्ने बाध्यता छ। अन्यथा प्रदेश बजेट होलिडेतिर जाने अवस्था छ।
‘यी सबै काम गर्न सदनको उपसभामुखविरूद्ध अदालत गएपछि विचाराधीन मुद्दामा छलफल हुन नसक्ने समस्या आउनसक्छ,’ नेता राईले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले आजै उपसभामुखले सदन चलाउने जिम्मा दिएका माननीयले बैठक चलाउने र उहाँले पनि मतदान गर्ने टुङ्गोमा पुगेका हौं।’
यसभन्दाअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले समर्थनको हस्ताक्षर गरेर थापा पहिलो पटक असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। असार २२ मा एमाले सर्वोच्च गएपछि अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो।
सत्ता गठबन्धनले एक्कासि सदन चलाउने र विश्वासको मत लिने निर्णय लिएपछि प्रमुख विपक्षी एमाले बिलखबन्दमा परेको थियो। सदन नचल्ने अनुमान गरेर घरैमा बसेका एमाले सांसदहरूलाई प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले फोन गरेर बोलाएका थिए।
एमालेले बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदले मत दिन नपाउने, त्यसो गर्न खोजे अवरोध गर्ने योजना पनि बुनेको थियो। तर, एमालेले यस्तो तयारी गरिरहँदा सत्ता पक्षले पनि उस्तै तयारी गरेको प्रदेश सभाको दृश्यले बतायो।
मत विभाजन सकिएपछि सभामुख आसनमा रहेका मन्सुरीले सभाध्यक्ष मण्डलकी सदस्य माओवादी सांसद गीता तिम्सिनालाई सभामुखको आसनमा बोलाए। उनी मतदान स्थलमा गएर मतदान गर्ने बेलामा एमाले सांसदहरूले विरोध गर्दै नाराबाजी गरे। मतदानपछि फेरि सभामुख आसनमा पुगेर मन्सुरीले मत परिणाम सुनाउँदै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको परिणाम घोषणा गरे।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू धेरै चलाखी गर्न खोज्दा एमाले योजनालाई आफूहरूले विफल पारिदिएको बताइरहेका छन्।
‘एमालेले जानेको भए उपसभामुखलाई राजीनामा गराउनु पथ्र्यो’, गठबन्धनका एक नेताले भने ‘उपसभामुखले राजीनामा दिएलगत्तै सभाध्यक्ष मण्डल पनि खारेज हुन्थ्यो। त्यसपछि मात्रै ज्येष्ठमा आइपुग्थ्यो। तर, उपसभामुखले राजीनामा नदिँदा सभाध्यक्ष मण्डलले अध्यक्षता गर्नुपर्यो। सभाध्यक्ष मण्डल सभामुख वा उपसभामुख नभएका कारण मत दिन नमिल्ने हुँदैन थियो।’
मुख्य विपक्षी एमालेका नेता हिक्मत कार्कीले सत्ता पक्षले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काम गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताइरहेका छन्। तर, सत्ता पक्षका नेताहरू भने प्रदेश सभाको विशेषाधिकार प्रयोग गरेको घटनामा कुनै अदालतमा प्रश्न नउठ्ने बताइरहेका छन्।
