प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा केही प्रावधान उल्ट्याउन सरकारका सचिवहरूले सक्रियता देखाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदारी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सचिवहरूले 'कुलिङ पिरियड' हटाउन आग्रह गरेका हुन्।
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी दुई वर्षपछि मात्र संवैधानिक लगायतका अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। जसलाई बोलीचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिन्छ। मुख्य सचिवसहित सरकारका सचिवहरू यो व्यवस्थाको विपक्षमा छन्।
त्यस्तै सचिवहरूले चरणबद्ध रूपमा अवकाश लागू गर्ने विषयमा समेत प्रतिवेदन सच्याउन माग गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जसमा ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने व्यवस्था छ। दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षबाट ६० वर्षमा अवकाशको व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
तर सरकारका सचिवहरूले नयाँ ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनपछि लागू हुने प्रावधान राख्न जोड बल दिएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षभित्रै अवकाश हुने कर्मचारीको पनि एक वर्ष सेवा लम्बिनेछ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल आउँदो मंसिरमा उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदो असारपछि कार्यान्वयनमा आए उनी ५८ वर्षमै अवकाशमा जानुपर्नेछ। तर मंसिरमा आफू अवकाश हुनुभन्दा ३५ दिन अघि ऐन कार्यान्वयनमा आए उनको सेवा अवधि १ वर्ष थपिनेछ। अर्याल जस्तै अवकाशमा जाने केही सचिवहरू सेवा अवधि एक वर्ष थप्ने ध्याउन्नमा रहेको एक सांसदले सेतोपाटीलाई बताए।
विधेयक छलफलमा सरकारका तर्फबाट सहभागी भइरहेका शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले पनि ऐन प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनमा लागू गरेर जानु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।
कुनै पनि कर्मचारी अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना अघि उसलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने हालको निजामती ऐनको व्यवस्था छ। त्यसैले ३५ दिनको समय राख्दा अवकाशमा जाने कर्मचारीको बढुवा गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न समय हुने सरकारका सचिवहरूको दाबी छ।
सोमबार सिंहदरबारमा गणतन्त्र दिवस आयोजना मूल समारोह समितिको बैठकपछि सचिवहरूले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्न उचित नहुने भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए। साथै अवकाशमा जाने कर्मचारीको उमेर हद पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यको साटो तत्कालै लागू गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका थिए।
स्रोतका अनुसार आज बिहानै केही सचिवहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले अवकाश चरणबद्ध लागू गर्दा तत्कालै कार्यान्वयनमा जाने गरी अघि बढाउन माग गरेका थिए। लगत्तै देउवाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई फोन गरेका थिए। तर सभापति खतिवडाले देउवाले विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियड सच्याउन कुनै दबाब नदिएको बताए।
‘उहाँले के छ विधेयकमा भन्नुभयो। मैले विधेयकमा भएको प्रावधान भनेँ’, खतिवडाले भने, ‘उहाँले आजै पेस गर्न हो भनेर मात्र सोध्नुभयो। मैले विधेयकको केही भाषा मिलाउन छलफल चलिरहेको बताएँ।’
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने अडान कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले जोडदार ढङ्गले उठाएका थिए।
नेकपा एमालेका सांसदहरूले एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। एमाले सांसदहरू संघीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकाश क्रमशः वर्ष/वर्षमा गर्ने पक्षमा थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने पहिलो पटक ६ महिना, दोस्रो पटक डेढ वर्ष तेस्रो पटक ६ महिना गरी जानुपर्ने पक्षमा थिए। तर एमालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा ५८, दोस्रोमा ५९ र तेस्रोमा ६० बनाउने प्रस्ताव समितिले पारित गरेको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले समितिले २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने समझदारीबाट अब पछि हट्न नसकिने बताए।
उनले समितिले पारित गरिसकेको विषयमा पुनः छलफल नहुने बताए।
‘कुलिङ पिरियड भनेको नाति हेरेर बस्नु, फुटबल खेल्नु भनेको होइन,’ खतिवडाले भने, ‘राज्यलाई चाहिएको बेला सेवा गर्न रिचार्जसहित आउने जनशक्ति तयार हुन्छ। संवैधानिक निकायमा नयाँ मान्छे पनि आउन सक्छन्। सधैं एउटै अनुहार देख्नुपर्दैन।’
उनले निजामती कर्मचारीलाई लखेट्न मनसायले कुलिङ पिरियड नआएको दाबी गरे।
राज्य व्यवस्था समितिका अर्का एक सांसदले पनि यो आर्थिक वर्ष भित्र ५८ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था हटाउन कर्मचारीहरू लागि परेको दाबी गरे।
‘यो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेरमै अवकाशमा जाने व्यवस्थामा उहाँहरूको सहमति छैन,’ ती सांसदले भने, ‘त्यसैले उहाँहरू यो प्रावधान हटाएर ऐन ३५ दिनभित्र लागू गरेर जाने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव लिएर आउनु भएको छ।’
समितिले राज्य व्यवस्था समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरे पनि भाषा मिलाउन भन्दै समय लिएको छ।
समितिले आउँदो बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कर्मचारीको दबाब बढ्ने अवस्था आएपछि सरकारले विधेयक छिटो संसदबाट पारित गरेर अघि बढ्न राज्य व्यवस्था समितिलाई पनि सुझाएको छ।
‘विधेयक जति समय समितिमा बस्यो। त्यति नै सच्याउने कुरा आइराख्छन्,’ एक सांसदले भने, ‘सरकार पनि दबाब झेल्नु भन्दा विधेयक छिटो पारित होस् भन्ने चाहन्छ।’
