विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफल स्थगित भएको छ।
नेकपा (एमाले)का सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपमसितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माथिको छलफल सरकारकै आग्रहमा समितिले एक साताका लागि स्थगित गरेको हो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको उल्लेख गर्दै विधेयक माथिको छलफल पछाडी सार्न समितिसँग समय मागेका थिए।
उनको आग्रहमा समितिले एक साताको समय दिएको हो।
‘शिक्षक महासंघसँग हामी अनौपचारिक वार्तामा छौं। ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। तर ९ बुँदे मात्र होइन उहाँहरूले अगाडि भएको विषय पनि अजेण्डा बनउन माग गर्नुभएको छ’, समितिमा मन्त्री पन्तले भने, ‘महासंघलाई मैले आर्थिक बोझ पुग्ने माग अघि नसार्नुस् भनेको छु। हामी वार्तामै भएकाले विधेयकमाथि छलफलका लागि अर्को मिति नतोक्न आग्रह गर्दछु।’
मन्त्री पन्तले असार १५ गते भित्र विधेयक पार लगाउने दाबी समितिमा गरे।
‘प्रस्तावनादेखि नै सरकारका तर्फबाट मैले राख्नुपर्ने कुरा छन्’, मन्त्री पन्तले भने, ‘शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बस्ने मौका दिऔं। केही दिन वार्ताका लागि समय चाहियो। केही दिन छलफल स्थगन गरौं। शिक्षक महासंघलाई हामी अलमल्याउने पक्षमा छैनौं। ९ बुँदेअनुसार उनीहरूको माग सामेल गरेर जानुपर्ने छ।’
मन्त्री पन्तले समय मागेपछि सभापति अम्मरबहादुर थापाले कति समय चाहिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।
जबाफमा मन्त्री पन्तले ७-८ दिनमा सहमतिको प्रयत्न हुने बताए।
‘अहिले ७ दिन दिनुहोस्’, मन्त्री पन्तले भने, ‘त्यसपछि नमिलेका वा मिलेका कुरा समितिमा आएर जानकरी गराउँछु।’
समिति सभापति थापाले भने यसअघिनै सरकारलाई उपसमितिमा समझदारी कायम नभएका विषयमा रायसहित उपस्थित हुन ३ दिनको समय दिइएको उल्लेख गर्दै बढीमा ५ दिनको समय दिन सकिने बताए। तर मन्त्री पन्तले पाँच दिनमा सहमति कायम हुन नसक्ने जवाफ दिए।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नमिलेका दुई विषयमा आइतबार छलफल राखेको थियो।
कम्पनी कानुन अनुसार निजी लगानीमा स्थापना भएका विद्यलायलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने विषय र प्रारम्भिक बाल कक्षा (इसिडी) को विषयमा उपसमितिले सहमति जुटाउन सकेको थिएन। त्यसैले यी दुई विषयमा समितिले छलफल भएको थियो। तर यी दुबै विषयमा मन्त्री पन्तले कुनै जवाफ दिएनन्।
बरु प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा दुई वर्ष बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्न समितिलाई सुझाव दिए। उनले यसरी दुई वर्षको कक्षाको व्यवस्था गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
‘विधेयक अघि बढाउँदा आर्थिक भारको विषय आए अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि बोलाइन्छ’, मन्त्री पन्तले भने, ‘सम्भव भए अर्थ मन्त्री वा अर्थ सचिव नभए अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि बोलाउनुहोस्।’
पन्तको सुझावको समिति सभापति थापाले अस्वीकार गरे।
उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विधेयक छलफलम सम्बन्धित मन्त्रालय उपस्थित हुनुपर्ने भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई नबोलाउने बताए। उनले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने गरि विधेयक बनाउँदा आर्थिक भार पर्ने विषय सामान्य भएको तर्क गरे।
‘अहिलेसम्म शिक्षा लथालिङ्ग छ। सुधार गर्दा आर्थिक भार त पर्छ नै। देश सुधार त मुखले भाषण गरेर हुँदैन’, सभापति थापाले भने, ‘बजेटको २० प्रतिशत मात्र रकम छुट्याए अहिले नै समस्या समाधान हुन्छ। धेरै सरकारले खुटटा तान्न हुँदैन।’
शिक्षा मन्त्रालय प्रारम्भिक बाल कक्षालाई दुई वर्षको बनाउन तयार छैन।
सांसदहरू भने निजी र सार्वजनिक दुवैमा प्रारम्भिक बाल कक्षा दुई वर्षको हुने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
सांसद रेखा शर्माले निजी विद्यालयमा ३ वर्षको प्रारम्भिक बाल कक्षा रहेको उल्लेख गर्दै सुरुआतमा निजीमा गएको विद्याथी कक्षा १ मा सार्वजनिक विद्यालयमा नआउने बताइन्।
सांसद तोसिमा कार्कीले पनि बालबालिकाको ६ वर्ष उमेर भित्रै ८५ प्रतिशत मष्तिष्कको विकास हुने भएकाले प्रारम्भिक बाल कक्षामा जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले भारत र चीन जस्ता मुलुकमा तीन वर्षको बाल कक्षाको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा कम्तिमा दुई वर्ष गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद सुमना श्रेष्ठले दुई वर्षको इसिडी राख्ने विषयमा विगतमा सहमति जुटिसकेको अवस्थामा नयाँ शिक्षा मन्त्री आएपछि उल्टिएको बताइन्।
‘सरकारले यस विषयमा तयारी गरेर आउनुपर्यो’, सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले निजी र सामुदायीक दुवैमा दुई वर्ष गर्नुपर्छ भनेको हो। सरकारले वर्कआउट नगर्ने हो भने सँधै एउटै कुरा किन गर्ने? म रेकर्ड गरेर ल्याउँछु अनि सुनाइदिन्छु।’
सांसदहरूले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा र निजी विद्यालयको विषयमा सरकारलाई प्रस्ट धारणा ल्याउन पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले मन्त्री पन्तलाई सबैसँग सल्लाह गरेर कति वर्षको बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने हो प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिए।
मन्त्रालय भने दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न तयार छैन। अहिले एक वर्षको प्रारम्भिक बाल कक्षाका लागि सरकारले ४ अर्ब २६ करोड खर्च गर्ने गरेको छ। जबकी सरकारले श्रम ऐनले तोकेको भन्दा कम तलब यस्ता सहजकर्तालाई दिने गरेको छ।
‘एक वर्षे लाइ अनिवार्य बनाउने र गुणस्तर सुधारका लागि बालविकास सहजकर्ताको शैक्षिक योग्यता १२ कक्षा वरावर गर्दा स्वभाविक रूपमा प्राथमिक शिक्षक सहरको न्यूनतम तलव स्केल दिनु पर्दछ। यसो गर्दा अहिलेकै कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिकका दरले हिसाब गर्दा थप १२ अर्ब, ३३ करोड दायित्व पर्छ’, शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको एक अध्ययनमा भनिएको छ, ‘दुई वर्षे बनाउँदा थप १६ अर्ब ६० करोडको दायित्व सिर्जना हुन्छ।’
त्यसैले दुई वर्षको बाल विकास कक्षाका लागि प्रत्येक वर्ष २८ अर्ब ९४ करोड आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययन छ। त्यसैले सरकार दुई वर्षे प्रारम्भिक बाल कक्षाका लागि तयार छैन। तर विद्यालय मर्ज भए तथा प्रामथिक शिक्षक कटौतीको अवस्था भए यो खर्च केही कटौती हुने सरकारको दाबी छ।
त्यसबाहेक दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल कक्षा बनाउँदा विद्यालयमा थप एउटा कोठा थप्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दैप्रति कक्षा कोठा २५ लाखका दरले २५ करोड खर्च हुने सरकारको अध्ययन छ। त्यस्तै दिवा खाजामा अहिले १ अर्ब ७४ करोड खर्च हुन गरेकोमा थप ८१ करोड लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षालाई दुई बर्षको बनाउन सरकार तयार नहुनुको प्रमुख कारण नै आर्थिक भार भएको शिक्षा मन्त्रीको दाबी छ।
