नेकपा (एमाले) का ५ जना सांसदले सामूहिक रूपमा कुलिङ पिरियड हटाउन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएको विषयले सत्तारूढ एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच मतभेद सुरू भएको छ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले २ वर्षको कुलिङ पिरियड हटाउन एमाले सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएको विषयमा विरोध गरेका छन्।
उनले यस विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सिधा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गरेर अडान राख्नुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यही संशोधन प्रस्ताव कारण सत्ता गठबन्धनमा दरार आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईसहित ५ जना सांसदले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले गरेको दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्। एमाले सांसदहरूले सामूहिक छलफल गरेर उक्त संशोधन दर्ता गराएका थिए।
‘कुलिङ पिरियड अहिले राख्दा संवैधानिक रिक्तता हुने हो कि भन्ने लागेर हटाउन संशोधन दर्ता गराएको हो’, भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, ‘भोलि अदालत जाने अवस्था आउने भएकाले हामीले कुलिङ पिरियड हटाउन संशोधन हालेका हौँ। संशोधनबारे हामी समितिमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौं।’
एमालेकै प्रमुख सचेतकसहित सांसदहरूले सामूहिक रूपमा संशोधन दर्ता गराएपछि कांग्रेस सांसदहरूले कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा एमालेको धारणा माग गरिरहेका छन्।
एमाले सहितको सहमतिमा राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिबाट संघीय निजामती कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था पारित भएको थियो।
तर सरकारले ल्याएको विधेयकको व्यवस्था जस्ताको तस्तै रहेपछि निजामती सेवाका विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई यस्तो कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाबाट कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको विषयमा कांग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वको समितिले अहिले छानबिन गरिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभामा छानबिन चलिरहेकै बेला एमालेका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधनले कांग्रेस सांसदहरूलाई तरंगित बनाएको हो।
तर एमाले प्रतिनिधि सभाका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भने संशोधन दर्ता गर्ने सांसदको विशेषाधिकार भएकाले यस विषयमा प्रश्न गर्न नपाइने बताए।
‘प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा धेरै सांसदले धेरैथरी संशोधन राष्ट्रियसभामा राख्नु भएको छ’, बर्तौलाले भने, ‘यो उहाँहरूको सार्वभौम अधिकार हो। सांसदले आफ्नो बुझाइका आधारबाट मत प्रकट गर्ने विषयलाई दलको धारणाका रूपमा हेर्नु हुँदैन।’
उनले प्रतिनिधि सभाबाट पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्न सक्ने बताए।
‘सांसदहरू विधायकी काममा स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरूलाई ह्विप जारी हुँदैन। के उपयुक्त छ के अनुपयुक्त छ भन्ने सांसदको विशेषाधिकार हो,’ उनले भने।
सचेतक बर्तौलाले विधेयक फिर्ता नलिए सत्ता गठबन्धनमा दरार आउने भनेर कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गरेको टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘संशोधन फिर्ता नलिएर दरार आउँछ भन्ने टिप्पणी सुनिराखेका छौं। सांसदलाई यसरी धम्क्याउने काम भएको छ। संख्या नपुगे सांसदका मत अस्वीकृत हुन्छन्, त्यो विधायकी प्रक्रियाबाट हुन्छ,’ महामन्त्री शर्मालाई लक्ष्य गर्दै उनले भने।
सेतोपाटीले ‘एमाले र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगकै सहमतिमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा एमालेको संयक्त फरक धारणा किन देखियो’ भनेर बर्तौलालाई प्रश्न गरेको थियो।
जबाफमा बर्तौलाले, ‘एमालेका सांसदले संशोधन राख्न नपाउने भन्ने हुन्छ र’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। ‘संशोधन राख्न पाउने उसको कानुनले दिएको अधिकार हो कि होइन? एमाले होस् वा गैर एमाले होस्, संशोधन राख्न पाउने अधिकार हो कि हैन?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले राष्ट्रिय सभामा संशोधन राख्ने सांसदहरूले आफ्नो संशोधनमा अडान लिन पनि पाउने र समितिले त्यसलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने उल्लेख गरे।
‘प्रतिनिधि सभाको समितिमा पनि विधेयबारे दलको धारणा थिएन। समितिले पारित गरेर पठाएको हो,’ बर्तौलाले भने, ‘मन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा स्वीकार गरको प्रावधान हो। भोलि राष्ट्रिय सभामा पनि मन्त्रीसहित छलफल होला। त्यो छलफलमा कुलिङ परियडबारे नयाँ प्रावधान आउन पनि सक्छ। हटाउने नहटाउने कुरा होला। यो दलहरूको कुरा मात्र भएन। विधायकी काम हो। त्यही ढंगले बुझ्नु राम्रो हुन्छ।’
एमाले र कांग्रेसबीच संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखापरेको दुई ध्रुवीय धारणालाई कतिपयले विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग पनि जोडेर हेरेका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकेर शिक्षकहरूको ‘सेन्टिमेन्ट’ कांग्रेसले आफूतिर पार्न खोजेको देखेपछि एमालेले कर्मचारीको ‘सेन्टिमेन्ट’ आफूतर्फ आकर्षित गर्न विधेयकमा कुलिङ परियड हटाउन खोजेको व्याख्यासमेत सांसदहरूबीच चल्न थालेको छ।
कांग्रेसले शिक्षकहरूको बढुवाको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा समितिबाट पारित हुन लागेको विधेयक रोकेर राखेको छ। एमालेले यही कारण निजामती विधेयकमा संशोधन राखेर अड्को थाप्न खोजेको केही सांसदको बुझाइ छ।
सेतोपाटीले एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलालाई पनि यस विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो।
जबाफमा बर्तौलाले ‘लोकतन्त्रमा तर्कवितर्क गर्ने मानिसहरूको अधिकार भएको’ बताए।
‘विधेयक निर्माणको विषय सौदाबाजीको विषय बन्नुहुन्न। शिक्षा समितिमा भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग अहिलेको निजामती सेवा विधेयक माथि परेको संशोधनको कुनै सम्बन्ध छैन। त्यो हुनु पनि हुँदैन। तल्लो सदनले गरेको संशोधन माथिल्लो सदनले किन अस्वीकार गर्ने भनेर सांसदलाई धम्क्याउन हुँदैन,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलको चरणमा छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभा हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ।
-1709799559.jpeg)
-1746009348.jpg)
