पारित हुने चरणमा पुगेर रोकिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको गाँठो फुक्ने भएको छ।
गत असार २२ गते प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो। तर शिक्षकहरूले बढुवाको विषयमा सहमति नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विधेयक रोक्न प्रस्ताव गरेका थिए। घिमिरेले शिक्षकको बढुवाका विषयमा शिक्षक महासंघसँग सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताएका थिए।
विधेयक रोकिएको तीन सातापछि सोमबारको बैठकमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षक महासंघसँग सहमति नजिक पुगेको बताएका हुन्।
बढुवाको विषयमा सरकार र शिक्षक सहमति नजिक पुगेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने २० प्रतिशतको बढुवा यथावत राख्ने तर बाँकी रहेको आवधिक बढुवाको ८० प्रतिशतलाई टुक्र्याउने गरी सहमति नजिक पुगेको हो।
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ४० प्रतिशत बढुवा गर्ने र बाँकी ४० प्रतिशतलाई उनीहरूले पाँच वर्षमा गरेको कामको मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्ने गरी सहमति नजिक पुगेको हो।
शिक्षकहरूको बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर समेत घटाउन सरकार तयार भएको छ।
शिक्षा समितिमा रहेका सांसदहरू शिक्षकको बढुवाका लागि पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत ९० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने गरी विधेयक बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। तर शिक्षकहरूले त्यसलाई ८० प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेका हुन्। दुई पक्षबीच सहमति भए ८५ प्रतिशतमा कुरा मिल्न सक्ने सांसदहरूको अपेक्षा छ।
सुरूआतमा शिक्षकहरूले निश्चित अवधि सेवा गरेपछि स्वत: बढुवाको माग गरेका थिए। तर सांसदहरू स्वत: बढुवा मान्न तयार भएनन्। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले बढुवाको विषय सरकारले नियमावलीमा टुङ्ग्याउने भन्दै तोकिए बमोजिम बढुवा हुनेछ भनेर लेख्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर सांसदहरू विधेयकमा बढुवासँग सम्बन्धित व्यवस्था किटेर जानुपर्ने पक्षमा उभिए। जसका कारण तीन सता विधेयक अघि बढ्न सकेन।
सरकार र शिक्षक महासंघसँग सहमति भए केही दिनभित्रै शिक्षा समितिले विधेयक पारित गरेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
समितिले अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल गरिरहेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति भए काउन्सिल विधेयकको छलफल केही दिन रोकेर पारित गर्ने तयारी समितिको छ।
-1746009348.jpg)
