घोषणापत्र फर्केर हेर्दा
निर्वाचनअघि हरेक राजनीतिक पार्टीले चुनावपछि कार्यान्वयन गर्ने भनी कबुल गरेका कार्यक्रमको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्छ। चुनावी घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गरिने यो दस्तावेजमा राजनीतिक दलहरूले आफू वा आफ्ना उम्मेदवारलाई किन भोट हाल्ने भनी कारण खुलाउँछन्।
तर विडम्बना के भने, अधिकांश राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र पूरा हुन नसक्ने 'रूमानी' कल्पनाले भरिएका हुन्छन्।
देशको आर्थिक अवस्था र स्थलगत यथार्थभन्दा धेरै माथि उठेर उच्च महत्त्वाकांक्षाले भरिने यस्ता घोषणापत्र चुनावपछि न दलले सम्झन्छन्, न उम्मेदवारले हेक्का राख्छन्। मतदाताहरूले पनि यो दस्तावेजलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्। चुनावी औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको यो दस्तावेजलाई व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ।
यसै सन्दर्भमा हामीले यो स्टोरीमा चार प्रमुख दल — नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र (अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) — ले २०७९ को निर्वाचनका लागि घोषणा गरेको चुनावी घोषणापत्र मूल्यांकन गरेका छौं।
नेपाली कांग्रेस
फागनु २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेखनको काम अघि बढाइसकेको छ। तर कांग्रेसको अघिल्लो घोषणापत्र पल्टाउने हो भने उसले त्यति बेला गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता २०८२ सालसम्म आइपुग्दा हावादारी र जनताको मत तान्न लगाइएको खोक्रो नारा साबित भएका छन्।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा 'कोखदेखि शोकसम्म साथ दिने' भनी गरेका प्रतिबद्धताका कतिपय काम सुरूसमेत भएका छैनन्।
उदाहरणका लागि — काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म पाँच वर्षभित्र सुरूङमार्ग बनाउने कांग्रेसले घोषणापत्रमा दाबी गरेको थियो। जबकि, पछिल्ला तीन वर्षमा उक्त आयोजनाको डिपिआर समेत बन्न सकेन।
कांग्रेसले २०७९ सालमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता विकास गर्ने दाबी गरेको थियो। जबकि, अहिलेसम्म जडित क्षमता ३ हजार ५ सय ९१ मेगावाट मात्र पुगेको छ।
साना किसानलाई १० हजार रूपैयाँ बराबरको 'किसान क्रेडिट कार्ड' दिने भनेर गरिएको कांग्रेसको बाचा पनि अधुरै रह्यो। २०७९ को चुनावयता पटक पटक सरकारमा सामेल हुँदा पनि कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लिखित किसान क्रेडिट कार्डको नारा सम्झिएन।
त्यस्तै, कांग्रेसले तीन वर्षभित्र सबै स्कुलमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर देशका अधिकांश स्कुलमा कांग्रेसको यो बाचा पूरा हुनु टाढाको कुरा, सुरू नै भएको छैन।
कांग्रेसका लागि आफूले सरकारको नेतृत्व नगरेको भन्दै घोषणापत्रका बाचाबाट उम्किने बाटो हुनसक्छ। तर नेतृत्व नगरे पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएर कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाले मौका पाएको थियो। प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट नै बनाएका थिए। तर उनले पनि आफ्नै पार्टीले चुनावमा जाँदा जनतासँग गरेको बाचा कार्यान्वयन अघि बढाएनन्।
कांग्रेसले अनियन्त्रित सहरीकरण नियन्त्रण गर्ने दाबी पनि गरेको थियो। यसका लागि स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म पक्की सडक र वडा-वडामा सडक, फुटपाथ र साइकल लेन अनिवार्य गर्ने बाचा गरेको थियो।
त्यस्तै, सबै वडामा पुस्तकालय र इ-पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो।
तर कांग्रेसले सत्ता साझेदारका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दा पनि देशभरका वडामा पुस्तकालय स्थापना गर्न र इ-पुस्तकालय बनाउन न बजेट छुट्यायो, न त सरकारले यस्तो कुनै कार्यक्रम नै बनायो।
तीन वर्षअघि कांग्रेसको घोषणापत्रमा ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान खाना पकाउने प्रयोजनका लागि बिजुलीमा दिने भनिएको थियो। पार्टीले चाहेको भए अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा यो कार्यक्रम लागू गर्न सक्थ्यो। यसले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने ग्यासप्रति निर्भरता पनि घट्थ्यो। राज्यकोषमा ठूलो राहत पुग्थ्यो। तर कार्यान्वयन गर्न सम्भव र एउटा सरकारी निर्णयबाट हुनसक्ने यस्तो काम पनि अधुरै रह्यो।
यति मात्र होइन, कांग्रेसले घोषणापत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने भनेको थियो। तर जेनजी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासम्म उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सकेन।
कांग्रेसले ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो। वृद्धवृद्धाको भोट तान्न नि:शुल्क उपचारको बाचा गरे पनि चुनावपछि वृद्धावृद्धालाई 'हेरेको हेर्यै' बनाइयो।
देशभरका लागि चौबीसै घन्टा टेलिमेडिसिसन, सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण जस्ता विषयमा पनि घोषणापत्रको कागजबाट व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेनन्।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल दलहरूको चुनावी घोषणापत्रलाई 'श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने प्रचलन' सँग जोड्छन्।
'श्राद्धमा बिरालोले जुठो हाल्छ भनेर बाबु र बाजेले बाँध्ने गरेका रहेछन्। छोरा-नातिले गाउँबाट खोजी खोजी ल्याएर भए पनि बिरालो बाँध्न थालेछन् भन्ने एउटा आहान छ। नेपालमा चुनावी घोषणापत्र ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ,' पोखरेलले भने, 'विकसित मुलुकहरूमा चुनावमा गरिने बाचालाई पछिसम्म मूल्यांकन गरेर हेरिन्छ। कति बाचा पूरा भए, कति भएनन् भनेर विश्लेषण गरिन्छ। कुनै पनि नीति ल्याउँदा चुनावी बाचा अनुसार भयो कि भएन भनेर हेरिन्छ।'
नेपालमा भने चुनावी घोषणापत्र लागू गर्नुपर्ने दस्तावेजभन्दा पार्टीका विचारहरूको आधिकारिक रेकर्डमा सीमित भएको उनले बताए।
घोषणापत्र नीतिगत धारणाका रूपमा आउनुपर्ने पोखरेलको तर्क छ।
'२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो। त्यसपछि नेताहरूले भाषणमै कर्मचारीहरूले कांग्रेसको घोषणापत्र हेरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे,' पोखरेलले भने, 'उनीहरूले नबुझेको कुरा के भने, चुनावी घोषणापत्रलाई चुनावपछि बन्ने सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिमा पहिले समेट्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्र कर्मचारीले नीति लागू गर्नुपर्ने हो। उनीहरूले घोषणापत्र हेरेर काम गर्ने होइन।'
निर्वाचन आयोगले यसपटक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ।
विकसित मुलुकहरूमा घोषणापत्रलाई जनतासँग गरिएको बाचाका रुपमा हेरिन्छ। नेपालमा भने मतदाता लोभ्याउने र चुनावमा लगाउने नाराहरूको संगालोका रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ।
'सरकारमा जाँदा घोषणापत्रका कुन कुन बाचा पूरा गर्यौं भनेर दलहरूले जनतालाई भन्नुपर्ने हो। यदि सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमा बसेको भए संसदमा कुन कुन मुद्दा उठायौं भन्न सक्नुपर्छ,' पोखरेलले भने, 'सरकारमा नजानेहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्र अनुरूप सरकारी नीति परिवर्तनमा काम गरेको देखाउनुपर्छ।'
मतदातारूले पनि घोषणापत्रबारे दलहरूसँग सोध्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन्।
'हामीकहाँ रद्दीको डालोमा घोषणापत्र फाल्ने अभ्यास भयो,' पोखरेलले भने, 'अनि प्रत्येक पटक नयाँ घोषणापत्र बनाउने गरिएको छ। पहिले लेखेको घोषणापत्र कहाँ, कसरी सम्बोधन भयो भनेर देखाउन छाडियो।'
नेकपा एमाले
पछिल्लो तीन वर्षमा एमालेले एक वर्ष आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलायो भने त्यसअघि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। चुनावपछि अधिकांश समय सरकारमै रहेको एमालेले आफ्नै घोषणापत्र फर्केर हेर्यो कि हेरेन? आफूले कबुल गरेका ती कार्यक्रम एमालेले आफू सत्तामा हुँदा कति पूरा गर्यो? र, कति कार्यक्रमको नामनिसानसम्म रहेन?
एमालेले २०७९ को निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा 'पाँच वर्ष, एमालेले गर्छ' भन्दै २० वटा ग्यारेन्टी गरेको थियो। ती २० ग्यारेन्टीमध्ये २०८४ सालसम्म प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने पनि एक हो।
एमालेले नेपाली नागरिकको वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ लाख रूपैयाँ (२४ सय अमेरिकी डलर) पुर्याउने बाचा थियो। तर पछिल्ला तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि एकदमै कम देखिन्छ।
चुनाव भएकै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ सय ९३ डलर प्रतिव्यक्ति आय थियो। त्यसको एक वर्षपछि २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति आय न्यून दरले बढेर १४ सय ४३ र २०८१/८२ मा १४ सय ९६ पुगेको देखिन्छ।
त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) पनि पाँच वर्षभित्र एक सय खर्ब पुर्याउने दाबी गरिएको थियो।
तथ्यांकमा हेर्ने हो भने पछिल्ला तीन वर्ष अर्थात्, २०७९/८० मा ५३ खर्ब ६६ अर्ब, २०८०/८१ मा ५७ खर्ब ९ अर्ब र २०८१/८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ थियो।
गरिबी र अर्थतन्त्रका यी आँकडा मात्र होइनन्, एमालेले त्यति बेला घोषणा गरेका कतिपय योजना त सुरू पनि भएका छैनन्।
उदाहरणका लागि — एमालेले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि 'मेक इन नेपाल अभियान' सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसका लागि स्वदेशमा उत्पादित खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको थियो।
एमालेको यो कार्यक्रमलाई त्यति बेला निजी क्षेत्रले उत्साहपूर्वक स्वागत गरेको थियो। तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन एकदमै फितलो छ। सरकारी निकायहरूमा समेत स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छैन। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न बैंक व्याज सहित पूर्वाधारमा दिनुपर्ने सहुलियतको स्थिति पनि कमजोर नै छ।
त्यस्तै, आवासविहीनहरूलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने एमालेको बाचा थियो। तर यो बाचा विपरीत काठमाडौंको बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी, भूमिहीनहरूको विषय अझै टुंगिएको छैन।
एमालेले सबैका लागि रोजगारी दिने र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने दाबी गरेको थियो। यसका लागि रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने पनि एमालेको दाबी थियो। तर हरेक वर्ष वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उसको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ।
एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा पिउने पानीको आधारभूत सुविधा पुर्याउने भनेको थियो। १० हजार लिटरसम्म पानी नि:शुल्क उपलब्ध गराउने दाबी थियो। तर यो योजना घोषणापत्रको कागजबाट कार्यान्वयनसम्म पुग्न सकेन।
त्यसैगरी एमालेको अर्को ग्यारेन्टी सिँचाइसम्बन्धी थियो। 'खेतबारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी' को मान्यता उसले अघि बढाएको थियो।
'आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिनेछ। सिँचाइलाई वर्षा यामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँद यामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ। आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ,' एमालेले भनेको थियो।
तर पानीको स्रोत तथा मुहानहरू सुकेर खानेपानी तथा सिँचाइमा समस्या उत्पन्न हुँदा गत साउन ८ मा एमालेकै सरकारले तीन महिनाका लागि मधेसमा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपरेको थियो।
त्यस्तै, 'निरोगी नेपाल, सबल नागरिक' को नीति पनि अघि बढाउने एमालेको दाबी थियो।
यसअन्तर्गत ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको नि:शुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। कडा तथा असाध्य रोगहरूको उपचार पनि नि:शुल्क गर्ने दाबी गरेको थियो।
पालिका स्तरमै आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको थियो। यस्ता कार्यक्रम अहिले पनि योजना तहबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्।
यति मात्र होइन, अस्पताल निर्माण गर्दा एमाले सरकारले शिलान्यास गरेका ५, १० र १५ शैय्याका ३९६ स्थानीयका आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने पनि उसको दाबी थियो। यसैगरी जिल्ला स्तर र अञ्चल स्तरमा पनि अस्पताल निर्माण गर्ने दाबी पनि गरिएको थियो। देशभर स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको यो कार्यक्रम पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन।
महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा वैकल्पिक खरिदका लागि वार्षिक १ हजार ५ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि दाबी थियो। यो योजना पनि कार्यान्वयनमा आएन।
राजनीतिक दलहरूले चुनावमा मतदाता आकर्षित गर्न आफ्नो घोषणापत्र सकेसम्म आकर्षक बनाउँछन्। उनीहरूलाई घोषणापत्र लेख्ने बेला नै पूरा हुने/नहुने थाहा हुन्छ। तैपनि चुनावपछि कसैले मूल्यांकन नगर्ने हुँदा हचुवा पारामा घोषणापत्र लेख्ने चलन छ।
एमालेले आउँदो निर्वाचनका लागि पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको छ। त्यसले कस्तो घोषणापत्र बनाउँछ भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
माओवादी (अहिले नेकपा)
केही समयअघि मात्र १८ भन्दा बढी वामपन्थी पार्टी र समूह मिलेर गठन भएको नेकपामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको प्रमुख विरासत जोडिन्छ। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुंगो पनि पूर्ववत् पार्टीका दुई अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालले लगाएका हुन्।
नेकपाले आगामी निर्वाचनका लागि कस्तो घोषणापत्र ल्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ। घोषणापत्र तयार पार्न नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले काम सुरू गरिसकेको छ।
तर २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले ल्याएको घोषणापत्र हेर्ने हो भने अधिकांश चुनावी नारामै सीमित रहेको पाइन्छ।
त्यति बेला माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रलाई 'समृद्धिका लागि क्रमभंगता' नारा दिएको थियो। यसमा गरिबी उन्मूलनदेखि कृषि क्रान्ति, शैक्षिक सुधारदेखि रोजगारी वृद्धि, स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्मका विषयमा क्रमभंग गर्ने भनिएको थियो।
चुनावपछि प्रचण्डले सुरूको डेढ वर्ष सरकार चलाए। आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि एक वर्षभित्रै गर्ने भनिएका योजना समेत सुरू भएनन्।
माओवादी केन्द्रले २०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने भनेको थियो। डेढ वर्ष सरकार चलाएका प्रचण्डले यसबारे बहससम्म चलाएनन्।
माओवादी केन्द्रले सरकार बनेको तीन महिनाभित्र सुशासनका सम्पूर्ण आयाम अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासन प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने भनेको थियो। तर सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म त प्रचण्डको ध्यान गठबन्धन फेरेर कसरी कुर्सी जोगाइराख्ने भन्नेमै केन्द्रित रह्यो।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा माओवादी केन्द्रले सरकार चलाएको खण्डमा मुलुकमा कृषि क्रान्ति हुन्छ भनेर चर्को प्रचारबाजी गरेको थियो। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधा घटाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरिएको थियो।
जमिनको स्वामित्व र उत्पादनका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यही परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई राहत, अनुदान, क्षतिपूर्ति लगायतका सहयोग व्यवस्था गरिने घोषणा माओवादी केन्द्रले गरेको थियो। योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने पनि भनिएको थियो।
कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जैविक प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न हरेक प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा पनि माओवादी केन्द्रले गरेको थियो। रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गरिने भनिएको थियो।
कृषि क्षेत्र सुधारका यी कुनै पनि योजना प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएनन्।
त्यस्तै, तराईका तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुख्खा क्षेत्रका लागि चुरेको दक्षिणी भागमा रिजर्भ्वायर निर्माण गरी वर्षातको पानी जम्मा गर्ने र सुख्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि केही जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरू गर्ने भनिएको थियो। यो पनि घोषणापत्रको कागजबाट कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
लामो समय खडेरी पर्दा यसपालि बर्खामै मधेसका आठवटै जिल्ला सुख्खा संकटग्रस्त घोषित भए। खडेरीले आक्रान्त किसानहरूले जेनतेन रोपाइँ सक्न नपाउँदै मलका लागि संघर्ष गर्नुपर्यो। त्यति बेला माओवादी नेतृत्वको सरकार नभए पनि प्रारम्भिक समयमा १८ महिना सरकार चलाएको हिसाबमा उसले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र 'राज्य सुरक्षा कार्ड' वितरण गर्ने र कार्ड पाएका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनेसम्मका योजना सारेको थियो।
यति मात्र होइन, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाखसम्मको बीउ पुँजी बिनाधितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनेको थियो। त्यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बिमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेको थियो।
तर सरकार बनेपछि यी कामहरू सुरूसम्म हुन सकेनन्।
जनताको प्रमुख चासोका विषयमध्ये रोजगारी पनि एक हो। प्रत्येक चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कस्ता नीति लिन्छन् भन्ने विषयमा नागरिकहरूको चासो हुन्छ। तर बिडम्बना के भने, दलहरूले पाँच वर्षमै देशको बेरोजगारी समस्या निर्मूल पारूँलाजसरी घोषणापत्रमा लेखेर जनताको समस्यालाई मजाक बनाउँदै आएका छन्।
माओवादी केन्द्र पनि यसमा अपवाद हुन सकेन।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवं प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रममार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न एक अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनेको थियो।
उक्त प्राधिकरणमा रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हालका सबै संरचना समाहित गर्ने भनेको थियो।
रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो।
प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याका आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बीउ पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भनेको थियो।
प्राधिकरणलाई श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि माओवादीले अघि सारेको थियो।
तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्दा यस्ता कुनै पनि काम सुरूसम्म हुन सकेन।
संघीय शिक्षा ऐन लामो समयदेखि प्रत्येक सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्यो। माओवादी केन्द्रको १८ महिने सरकारले पनि त्यसलाई टुंगो लगाउन सकेन।
माओवादी केन्द्रले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने भनेको थियो। त्यस्तै, १२ कक्षा पास भएका कोही पनि विद्यार्थी बेरोजगार बस्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो।
तर यी घोषणा पनि घोषणापत्रमै सीमित रहे।
यति मात्र होइन, आफ्नो सरकार आए विपन्न र असहायले निःशुल्क उपचार पाउने सपना माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमार्फत देखाएको थियो। बीमामार्फत पाठेघर र स्तनको क्यान्सरजस्ता दीर्घरोगीको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको थियो।
बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने र १०० वा सो भन्दा बढी शैय्या संख्या भएका अस्पतालमा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको उपचारका लागि छुट्टै इकाई तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि माओवादी केन्द्रको थियो।
तर उसको नेतृत्वमा सरकार रहँदा त्यस्ता कति अस्पताल बने र कति विपन्नले निःशुल्क उपचार पाए?
पूर्वाधार विकास, उद्योगधन्दा स्थापना, रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेलजस्ता अतिमहत्त्वाकांक्षी योजना अधिकांश दलहरूले आफ्नो घोषणपत्रमा लेख्न छुटाउँदैनन्। तर सरकार बनेपछि ती सबै दिवास्वप्न हुन् भन्ने विषयलाई आफैले मनन गरेको पुष्टि हुनेगरी बेवास्ता गर्छन्।
माओवादी केन्द्रको अघिल्लो घोषणापत्रमा पनि त्यसको लामै फेहरिस्त छ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा दुई वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तिमा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नेदेखि एक वर्षभित्रै संघ र सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र एक वर्षभित्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
'नेपालमै उत्पादन' अभियान चलाएर सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिने घोषणा उसले गरेको थियो। जनसाधारणलाई स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो।
प्रचण्ड १८ महिना सिंहदरबार र बालुवाटारमा रहँदा स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा आफै कति प्रोत्साहित भए भन्ने माओवादी केन्द्र बाहेकलाई थाहा नहुन सक्छ।
माओवादी केन्द्रले पनि रेलको सपना देखाउन कुनै कसर बाँकी राखेन। उसले पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्ने कुरा गर्यो। त्यसका लागि रेल्वे निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने भन्यो। तर त्यो समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाको १८ महिनामा कहिल्यै आएन।
माओवादीले वीरगन्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताता दिने भनेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेल निर्माण अघि बढाउने भनेको थियो। चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट–साँगा खण्डमा मेट्रो रेलको परियोजना अघि बढाइने भनेको थियो।
पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगन्ज लगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मोनोरेल, ट्रली लगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजनाबद्ध थालनी गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर तीमध्ये कुनै पनि काम उसको सरकार रहँदा सुरूसम्म भएनन्।
माओवादी केन्द्रले ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेको थियो।
विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुह्लो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनेको थियो। ठूला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत आपूर्ति ग्यारेन्टी गर्ने भनेको थियो।
तर उद्योगधन्दामा बारम्बार लाइन काटिने समस्या उद्योगीहरूले माओवादीको सरकारका पालामा पनि भोगे।
माओवादी केन्द्रले ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने घोषणा गरेको थियो। थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गर्ने भनेको थियो। पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य उसले लिएको थियो।
माओवादी केन्द्रले मुलुकमा रहेको फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन कार्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ र ताँबा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिने भनेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा मुस्ताङमा रहेको युरेनियमको व्यावसायिक प्रशोधन र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्ने भनेको थियो।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो सरकार आए विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफू कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनेको थियो। यद्यपि सरकारमा रहँदा उसले त्यसमा सामान्य गृहकार्य पनि थालेन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
२०७९ को आमनिर्वाचनमा रास्वपा नयाँ दल थियो। चुनावमा जाँदा उसले आफ्नो एजेन्डा कार्यक्रम समेटेर बाचापत्र सार्वजनिक गर्यो। उसले अरू दलहरूले जस्तो घोषणापत्र भन्ने शब्द राखेन। जसको अर्थ हुन्थ्यो — अरूले घोषणासम्म गर्छन्। हामी बाचा गर्छौं।
तर प्रतिनिधि सभाको साढे २ वर्ष कार्यकालमा दुई पटक सरकारमा गए पनि न रास्वपाले बाचा पूरा गर्न सक्यो न त्यसका लागि जोडदार आवाज नै उठायो।
उदाहरणका लागि रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा लेख्यो – 'राज्यको कुनै पनि तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारीको टिकट पार्टीका साधारण सदस्यहरूको मतदानबाट विजयी हुनेलाई मात्र दिइने छ।'
तर रास्वपाले यो बाचा पूरा गरेन। यस्तो बाचा पूरा गर्न रास्वपालाई सरकारमा जान समेत आवश्यक थिएन। अझ रास्वपाले मतदानभन्दा केन्द्रको मत हाबि हुने गरी उम्मेदवार छनोटको कार्यविधि नै बनायो।
पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा आफूलाई अघि सारेको रास्वपाले घोषणापत्रमा लेखेको थियो– 'दलभित्र समिति नेताहरू सर्वेसर्वा भएकाले प्रारम्भिक निर्वाचन गर्नुपर्छ।' अर्थात् रास्वपाले घोषणापत्रबाटै राजनीतिक दलहरूभित्र प्राइमरी चुनाव गरेर कार्यकर्ताबाट नेता छान्ने विधिको पक्षमा उभ्याए।
तर दुई पटक गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा समेत पार्टी सभापति रवि लामिछानेले घोषणापत्र पल्टाएर हेरेनन्। यदि हेरेका हुन्थे भने उनले संसदमा बाचापत्र अनुसार विधेयक ल्याउँथे। निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने तालुकवाला मन्त्रालय गृह मन्त्रालय नै हो। त्यो गृहमन्त्रीका रूपमा उनकै जिम्मेवारी थियो। त्यतिमात्र होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विरलै संसदमा प्राइमरी चुनावको पक्षमा धारणा राखे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाचापत्रमा राखेको जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो। त्यो रास्वपाले बाचापत्रमा राखेको कुरा पूरा नहुन पनि सक्थ्यो। उसले त्यसलाई एजेन्डाका रूपमा स्थापितसम्म गराउन सक्थ्यो। तर बाचापत्रमा भएको निर्वाचन कानुन सुधारको काम गरेन।
'राइट टू रिजेक्ट' अर्थात् कसैलाई भोट दिन्नँ, 'राइट टू रिकल' अर्थात् निर्वाचित भएकालाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था र देश विदेशबाट भोटिङ गराउने कानुन गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेले ल्याउन सक्थे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई वर्षअघि ल्याएको बाचापत्र हेर्ने हो भने कयौं प्रस्तावहरू हावादारी देखिन्छन्। राज्यको क्षमता नहेरी बाचापत्रलाई आश्वासनको पुलिन्दा बनाएको देखिन्छ।
जस्तै — १० अर्बको महिला उद्यमी कोष बनाउने। महिलाका लागि नि:शुल्क ब्लु बस। गरिबका लागि रासन कार्ड। मानव बेचबिखनमा परेका घरेलु हिंसा पीडित र दुर्व्यवहारमा परेका एसिड आक्रमण पीडित व्यक्तिको पुनर्स्थापनाका लागि ५ अर्बको करूणा कोष स्थापना गर्ने लगायतका विषय बाचापत्रमा थिए।
तर एसिड पीडित आफ्नै पार्टीकी सांसद विन्दवासिनी कंसाकारले उपचारको बिल तिर्न नसेको भन्दै संसदीय समितिमा गुनासो गरिन्। तत्कालीन कानुन मन्त्री पदम गिरीले कंसाकारको पीडा सुनेर समितिमै आँसु झारे। लगत्तैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कंसाकारको उपचारको बिल तिर्ने निर्णय भयो। तर रास्वपाले आफ्नै बाचापत्रमा भएको कोषको विषय सरकारमा जाँदा कार्यान्वयन गराउने पहल गरेन।
रास्वपाको घोषणामा आरक्षित समूहलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत रोजगार दिने संस्थालाई ५० प्रतिशत व्यवसाय कर छुट दिने प्रस्ताव थियो। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयको दुई पटक जिम्मेवारी सम्हालेको पार्टीले 'भविष्यका लागि योग्य जनशक्ति योजना अन्तर्गत 'साइन्टिफिक, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ एण्ड म्याथम्याटिक्स शिक्षामा आधारित वार्षिक ५० हजार जनशक्ति तयार गर्ने केन्द्र स्थापना गर्ने थियो।
रास्वपाले बाचापत्रमा 'आकस्मिक मेडिकल उपचार तथा प्रसव ऐन अनिवार्य लागू गर्ने' दाबी गरेको थियो। जसले अस्पतालको आकस्मिक विभागमा आउने कुनै पनि बिरामी वा गर्भवती महिलाहरूलाई उसको बीमा स्थिति वा तिर्ने क्षमताको मतलब नगरी प्रक्रियागत झन्झट बिना जीवन रक्षा गर्न अनिवार्य स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गर्ने दाबी गरिएको थियो। रास्वपाले सरकारमा हुँदा यो विधेयक ल्याउन सकेन। सरकारमा नहुँदा सांसदहरूले प्राइभेट विधेयकका रूपमा यो कानुन दर्ता गर्न सक्थे। दर्तासम्म गरेको भए पनि रास्वपा आफ्नो बाचा पूरा गर्न तयार छ भन्ने सन्देश दिने थियो। तर रास्वपाका कोही पनि सांसदले यो विधेयक ल्याएनन्।
रास्वपाको बाचापत्रमा ५ लाख टन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापना, १० अर्ब बजेटको रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्ड अभियानका लागि छुट्याइने भनेको थियो। जसले नेपालको उत्पादनलाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। अभियानमा ८० प्रतिशत स्रोत र श्रम नेपालकै प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो।
त्यस्तै, पार्टी सभापति उम्मेदवार बनेको चितवनलाई आर्थिक राजधानी बनाउन कानुन नै ल्याउने बाचा गरिएको थियो। चितवनका लागि २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र कर्पोरेट हेडक्वाटर चितवनमा राख्ने संस्थालाई विशेष सहुलियतको प्रस्ताव थियो। तर यी काम पूरा भएनन्।
रास्वपाले सडकमा लगाइने अनावश्यक 'नाका कर र टोलहरू' हटाउने बाचा गरेको थियो। जबकी सरकारले काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक र नागढुंगा सुरूङ मार्ग जस्ता संरचना सञ्चालन र मर्मतका लागि 'टोल कर' लिने तयारी गरिरहेको छ। सडक सञ्चालन र मर्मत खर्चका लागि यस्तो टोल विश्वका कयौं मुलुकले लिने गरेका छन्। तर रास्वपाले भने टोल नलिने बाचा गरेको थियो।
रास्वपाको बाचापत्रमा देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा खेल मैदान र पार्क बनाउने भनिएको थियो। विद्युतीय सवारी साधनमा शून्य कर तथा पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न शत प्रतिशत कर्जा दिने बाचा गरिएको थियो। त्यस्तै पाँच वर्षभित्र पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीको बिक्री वितरण नै बन्द गर्ने महत्वकांक्षी विषय समेटिएको थियो।
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन आयात बढेपछि सरकारले किलोवाटका आधारमा कर लगाउन थालेको छ। विद्युती सवारी साधनको आयात बढ्दा सरकारको भन्सारबाट हुने आय घटेको थियो। जसका कारण सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउँदै आएको छ।
रास्वपाको बाचापत्रमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई आधुनिकीकरण गरी ५ वर्षभित्र विश्व बजारमा स्थापित गराएर ५० अर्ब कमाउने लक्ष्य लिने भनिएको छ। लक्ष्य लिनसम्म सकियो । तर ५० अर्ब कमाउन कति वटा जहाज किन्नुपर्छ र चलाउनुपर्छ भन्ने आंकलन बाचापत्रमा गरिएको देखिएन।
रास्वपाले बाचापत्रको अन्तिममा 'ठूला ठूला कुरा भनेर होइन अब भनेका कुरा गरेर देखाउने बेला आएको' दाबी गरेको थियो।
आफ्नै बाचापत्र अनुसार रास्वपाले अबको निवाचनमा ठूला ठूला कुरा भन्दा क्रमिक आयोजना र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना समेट्नु राम्रो हुने देखिन्छ। अन्यथा बाचापत्र जनता भुलाउने कागजमा समिति बन्ने जोखिम बढेको छ।
***
-1746009348.jpg)
