प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा सुधन गुरूङ गृहमन्त्री भएपछि धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। उनी कसरी मन्त्रिपरिषदमा तेस्रो वरीयतासहित गृहमन्त्री बने भन्नेमा धेरैको चासो छ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि संविधानबारे आलोकाँचो टिप्पणी गरेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि पनि आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण पटक पटक विवादमा परेका गुरूङ झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारमा गृहमन्त्री बन्न उपयुक्त हुन् कि होइनन् भन्नेबारे सामाजिक सञ्जालमा बहस चलिरहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक नेताका अनुसार बिहीबारसम्म गृहमन्त्रीका रूपमा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) र महामन्त्री सुनिल लम्सालको नाम मात्र चर्चामा थियो। पार्टी सभापति लामिछानेले उपसभापति अर्याललाई नै गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिए। वरिष्ठ नेता बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि टिम बलियो बनाउन र परिणाममुखी काम गर्न केही सिनियर र अनुभवी नेता पनि जानुपर्ने र त्यसका लागि डिपी उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो।
बालेन भने सुरूदेखि नै सुधन गुरूङ वा सुनिल लम्सालकै अडानमा थिए। तर बालेन समूहले गुरूङको नाम अगाडि ल्याइसकेको थिएन। उनीहरूले लम्साललाई नै अगाडि सारेका थिए।
लम्साल सुरूदेखि बालेनसँग निकट छन्। बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा लम्साल उनको सचिवालयमा थिए। महानगरमा छँदा उनले पूर्वाधारविदका रूपमा काम गरेका थिए।
लम्साल बालेनका सहपाठी पनि हुन्। लामो समयदेखि बालेन निकट रहेर काम गरेकाले वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा उनी प्रधानमन्त्रीको विश्वासिलो पात्र हुने भनिएको थियो। लम्सालको नाममा सहमति जुट्न सकेन भने गुरूङको नाममा पनि छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ।
त्यसै क्रममा बिहीबार बेलुकी पार्टी सभापति रवि लामिछाने लगायत नेताहरूसँग भएको छलफलमा बालेनले गुरूङको नाममा अडान राखेका थिए। सभापति लामिछाने सुरूमा सहमत थिएनन्। तर यो सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना आत्मसात् गर्नुपर्ने भएकाले गुरूङ नै उपयुक्त पात्र हुने बालेनले तर्क गरेपछि सभापति लामिछानेले काट्न नसकेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्।
गोरखा–१ बाट निर्वाचित ३८ वर्षीय गुरूङ जेनजी आन्दोलनका अगुवामध्ये एक हुन्। उनले त्यस दिन स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्। 'हामी नेपाल' का संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका गुरूङ २०७२ को गोरखा भूकम्पदेखि सामाजिक काममा सक्रिय थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले नयाँबानेश्वरमा प्रहरी ब्यारिकेट तोड्न खोज्दा उनले गाडी माथि चढेर सम्झाइबुझाइ गरेको दृश्य अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ।
आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेपछि उनी चुनावी सरकार गठनमा सक्रिय भूमिकामा देखिएका थिए। सरकार गठनपछि आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप सत्ता सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका गुरूङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर गोरखाबाट प्रतिनिधिसभामा उठेका थिए।
उनले यसअघि नै गृहमन्त्रीको तयारी गरेका थिए भन्ने चुनावी भाषणहरूबाट पुष्टि हुन्छ। चुनावी प्रचार क्रममा उनले गोरखाका केही सभामा आफू गृहमन्त्री बन्न चाहेको आसय प्रकट गरेका थिए। औपचारिक रूपमा रास्वपा प्रवेश नगरेको र चुनाव चिह्न मात्र लिएको उनको आसय थियो।
गुरूङ गृहमन्त्री भएपछि अब डिपी अर्याल सभामुख बन्ने टुंगो लागेको छ। मुख्य सचेतक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी बन्ने पक्कापक्की भएको छ भने सचेतक निशा डाँगी बन्ने भएकी छन्। निशा यसअघिको संसदमा पनि सचेतककै भूमिकामा थिइन्।
'सरकारको नेतृत्व गर्नेले फलानो पात्र हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ, अहिले यसो गरेर जाऊँ भनेपछि त्यसमा धेरै विमति राख्ने कुरा भएन। सुधन गुरूङ गृहमन्त्री बनेपछि डिपी अर्याललाई सभामुख बनाउने समझदारी जुटेको छ। सम्भवतः अर्याल नै सभामुख बन्नुहुन्छ,' रास्वपाका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
सभापति लामिछानेले भने अर्याललाई गृहमन्त्री र सहप्रवक्ता प्रतिभा रावललाई सभामुख बनाउन छलफल चलाएका थिए। अर्याल सभामुख बन्ने भएपछि रावल मन्त्री बनिसकेकी छन्। बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी छन्।
यसअघि गृहमन्त्रीको चर्चामा रहेका लम्साल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री बनेका छन्। लम्साल अहिले बालेनसँगै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्। स्ट्रक्चरल इन्जिनियरसमेत रहेका लम्साल पूर्वाधार विकासमा क्षमता राख्छन्। त्यही विज्ञताका आधारमा उनी भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्।
-1774607870.png)
-1746009348.jpg)
