सरकारले जुनसुकै व्यक्तिलाई नेपाली सेनाले तालिम दिनसक्ने व्यवस्था समेटिएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ।
रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकले १३ देखि २१ वर्षका विद्यार्थीलाई दुई चरणको तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकको दफा १८ ले 'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले आवश्यक देखे राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सेवा दलले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि तालिम दिन सक्ने' व्यवस्था गरेको छ।
साथै, यसरी तालिम लिएका विद्यार्थी र अन्य व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा छ।
विधेयकले स्वयंसेवकलाई कहाँ र कुन अवस्थामा खटाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन। राष्ट्र सेवामा खटाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदले निर्धारण गर्ने मात्र भनेको छ।
विधेयकसँगै दर्ता गराएको राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी अवधारणापत्रमा भने यस्ता स्वयंसेवकलाई सुरक्षामा समेत खटाउन सक्ने भनिएको छ।
'राष्ट्रिय सेवा दलका क्याटेडहरूलाई प्रयोग तथा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण एवं संवर्द्धन, सुरक्षा, सेवा, खेलकुद र तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक ठानिने अन्य विविध क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय सेवा दलको काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ,' नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने कारणबारे विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयकले 'विशेष परिस्थितिमा नेपाली सेना मातहतमा रही तोकिए बमोजिम परिचालन हुनसक्ने स्वयंसेवक तयार पार्ने' पनि भनेको छ।
विधेयकमा घुमाउरो भाषामा 'अन्य नागरिक' लाई तालिम दिने व्यवस्था समेटिएको भए पनि अवधारणापत्रले स्पष्ट रूपमा आन्तरिक युद्ध भएको अवस्थामा जुनसुकै नागरिकलाई सेवा दलको तालिम गराउन सकिने भनेको छ।
'ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विशेष परिस्थिति र युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरकिलाई सेवा दलको तालिम गराउन सकिने छ,' विधेयकसँगै संसदमा पेस गरिएको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
विधेयक अनुसार यस्तो तालिम नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिकले दिने छन्। सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुने छन्। यस्तो महानिर्देशकको सिफारिस प्रधानसेनापतिले गर्ने छन् भने नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट गरिनेछ।
विद्यार्थी र अन्य व्यक्तिलाई तालिम दिने शिक्षालयको प्रमुख प्रधानसेनापतिले तोकेको सैनिक अधिकृत हुनेछन्। सेवा दललाई अन्य कर्मचारी आवश्यक परे नेपाली सेना, निजामती सेवा वा अन्य सेवाबाट काजमा खटिनेछन्।
सेवा दलको नीतिगत निर्णय गर्ने ६ सदस्यीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ। महानिर्देशक सदस्य-सचिव हुनेछन् भने रक्षामन्त्री अध्यक्ष हुनेछन्।
निर्देशक समितिमा प्रधानसेनापति, नेपाली सेनाका बालाध्यक्ष सदस्य रहने छन्। त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन्।
विधेयकले दुई तहमा सेवा दलको तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ।
जुनियर डिभिजन तहमा कक्षा ८ देखि कक्षा १० सम्मका १३ देखि १८ वर्षका विद्यार्थी सहभागी हुन पाउने छन्। सिनियर डिभिजन तहमा १६ देखि २१ वर्षका विद्यार्थी सहभागी हुन सक्ने छन्।
तालिम लिने क्याडेटहरूको पोसाक नेपाली सेनाले निर्धारण गर्नेछ। यस्तो तालिम पूरा गरेकाहरूको पूर्व विद्यार्थी समूह (अल्मुनाइ) गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। विधेयक यस्तो क्याडेट तालिमको अवधि कति हुने भन्नेमा मौन छ।
२०२७ सालमा राजा महेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी ऐन निर्माण गरिएको थियो। त्यति बेला पहिला नै सक्रिय रहेको राष्ट्रिय सेवा दललाई ऐन मातहत ल्याइएको थियो। तर २०२७ सालमा निर्माण भएको ऐनको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान नयाँ विधेयकमा राखिएको छैन।
'सेवा दलमा भर्ना गरिएको व्यक्तिलाई सेवा दलमा भर्ना भएका कारणले मात्र सैनिक सेवामा काम गर्न बाध्य गराइने छैन' भन्ने व्यवस्था हालको ऐनमा छ। नयाँ विधेयकमा यो प्रावधान झिकिएको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको यो ऐनमा सेवा दलको तालिमलाई सैनिक तालिमका रूपमा प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ। नयाँ विधेयकले भने तालिमको प्रकारबारे केही उल्लेख गरेको छैन।
हाल सिनियर डिभिजनको तालिममा हतियार सञ्चालनको तालिम समेत क्याडेटहरूलाई दिने विधेयकमा छ। सेवा दललाई रक्षा मन्त्रालयले सिधै निर्देशन दिन पाउने छैन। यस्तो निर्देशन नेपाली सेनामार्फत् दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
