कानुनमन्त्री नै नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने गरी सरकारले 'नेपाल कानुन आयोगको ऐन' संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।
हाल आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह योग्यता पुगेको व्यक्ति रहने प्रावधान छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा भने काननुमन्त्री स्वयम् अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
उपाध्यक्षको हकमा भने विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त भएको व्यक्तिलाई बनाउने प्रस्ताव छ।
विधेयक दर्तासँगै उपाध्यक्षको योग्यता निर्धारणमा नै कतिपयले प्रश्न गरेका छन्।
सिधासिधा अवकासप्राप्त कानुन सचिवलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी विधेयक तयार गरेको आरोप जानकारहरुले लगाएका छन्।
उपाध्यक्ष बन्न कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव, अन्य व्यक्तिको हकमा पुग्नै नसक्ने भएकाले पूर्व सचिवलाई मात्र नियुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको सरोकारवालाको आरोप छ।
नयाँ विधेयकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको छ।
हालको कानुनमा आयोगका अध्यक्षलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले सपथ खुवाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पदअनुरुप जिम्मेवारी पूरा गरेको भनि प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बहुमतबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ।
नयाँ विधेयकले आयोगलाई स्वायत्त र 'थिङ्क ट्याङ्क' भन्दा पनि मन्त्रालयको विभागको हैसियतमा ल्याउन खोजेको देखिएको छ।
यद्यपि सरकारले भने आयोगलाई 'सेन्टर फर एक्सिलेन्स' बनाउन लागेको उल्लेख गरको छ। आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई तलब, सेवा सुविधा भने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सरह हुने नयाँ विधेयकको प्रस्ताव छ।
हालको ऐनमा सरकारले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानुनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने अधिकार आयोगलाई छ। तर कानुनमन्त्री नै अध्यक्ष हुने भएपछि आयोग आफैले–आफैलाई सुझाव दिने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भने थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।
जसमा नेपाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको पक्ष हुनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पक्ष हुनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन तर्जुमा गर्न अनुरोध गरेमा आयोगले ९० दिन भित्र मस्यौदा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले बनाउने नमुना कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पनि आयोगले पाएको छ।
