संविधानसँग बाझिएका प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का कतिपय व्यवस्था बदरको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन र नियमावलीलाई विशेषाधिकारका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था बदरको माग गर्दै कांग्रेस सांसदहरू बिहीबार सर्वोच्च गएका हुन्।
गत जेठ १७ गते कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावली पारित गराएका थिए।
त्यति बेला कांग्रेसले नियमावली छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। तर प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसदको विरोधबीच प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको घोषणा गरियो।
कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ बदर गर्न माग गरेका छन्। यसमध्ये नियम १४० ले संविधान संशोधनको कार्यविधि तोकेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म दुई पटक संविधान संशोधन गरिएको छ। दुवै पटक संविधान संशोधनका प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै पेस भएर दुवै सदनको दुई-तिहाइ बहुमतले पारित गरेका थिए।
अहिलेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भने दुवै सदनका सदस्यहरूको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई-तिहाइ मत हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ।
नियम १४० (११) मा भनिएको छ, 'प्रतिनिधिसभासभाद्वारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई-तिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ।'
यो नियमले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा अघि बढेर दुवै सदनमा कायम रहेको सदस्य संख्याको मत दुई-तिहाइ भए/नभएको हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई नै दिएको देखिन्छ। यो व्यवस्था संविधान विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ।
साथै, नियम २४७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको छ भने मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ। यसमा पनि कांग्रेसको आपत्ति छ।
यो नियम अनुसार अब कुनै सांसदलाई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन लगायतका गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्यो (अभियुक्त बनाइयो) भने ऊ स्वत: निलम्बन हुने भएन। ती मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने मात्र ऊ निलम्बन हुने भयो।
भन्नुको मतलब, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको व्यक्ति पनि सांसदका रूपमा काम-कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने भयो।
त्यस्तै, नियमावलीको २५९ ले अन्य कानुनका व्यवस्थालाई समेत निस्तेज गरिदिएको छ र सभामुखलाई नियमावलीको व्याख्या गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ। यस अनुसार सांसदहरूका लागि यो नियमावली नै विशेषाधिकार कानुनका रूपमा रहने भएको छ।
'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ। यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहनेछ,' उक्त नियममा भनिएको छ।
यसरी नियमावलीलाई अन्य कानुनभन्दा 'सुपर कानुन' बनाउने व्यवस्थामा कांग्रेसले विरोध जनाएको छ।
नियमावलीका यिनै विषयमा प्रश्न उठाउँदै बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दल नेता कमला पन्तले जानकारी दिइन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, उपनेता अभिषेकप्रताप शाह, प्रतिनिधिसभाकी प्रमुख सचेतक बास्ना थापाले रिट निवेदन दिएकी छन्। उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारेस छन्।
उक्त रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने माग कांग्रेस सांसदहरूको छ।
'प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएका छन् भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ,' उनले भने, 'त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने मागसहित उहाँहरूले रिट पेस गर्नुभएको छ, अध्ययन हुँदैछ।'
कांग्रेस सभापति गगन थापाले गत शुक्रबार कानुन व्यवसायीहरूसँग प्रतिनिधिसभा नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाका विषयमा कुराकानी गरेका थिए।
त्यस क्रममा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका कतिपय व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष निस्केपछि कांग्रेसले रिट लिएर सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो।
