सांसदहरूले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी हाइड्रोपावरमा मात्रै भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सोमबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा भएको पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले निजी लगानी अन्य सेक्टरमा पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सांसदहरूले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी हाइड्रोपावरमा मात्रै केन्द्रित भएको र अन्य पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णबहादुर लिम्बूले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मात्रै ७२ प्रतिशतभन्दा बढी निजी कम्पनी आकर्षित हुनुको कारण खोज्नुपर्ने बताए।
उनले निजी क्षेत्रलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
हाइड्रोमा मात्रै निजी लगानी केन्द्रित हुँदा फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रशोधन केन्द्र, कोल्ड स्टोर लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी न्यून रहेको उनको भनाइ छ।
उनले गाउँघर तथा दूरदराजका क्षेत्रमा समेत निजी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
धेरै नाफा हुने क्षेत्रमा मात्रै सबै लगानी केन्द्रित गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि ‘विन–विन’ हुने गरी लगानीको सन्तुलन र नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘७२ प्रतिशतभन्दा बढी निजी कम्पनीहरू हाम्रो हाइड्रो सेक्टरमा इन्ट्रेस्टेड छन्। यसको खास कारण के होला? अनि अर्को कुरा, हाम्रो निड बेसिसमा निजी कम्पनीहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। जुनसुकै सहरमा पनि वेस्ट म्यानेजमेन्टको आवश्यकता अत्यन्तै धेरै छ तर निजी क्षेत्रको लगानी त्यतातिर त्यति देखिएन। हाइड्रोमा मात्रै धेरै मानिस च्याउ उम्रिएझैँ गरी इन्ट्रेस्टेड देखिन्छन्। यसलाई कसरी सरकारी र निजी दुवै पक्षका लागि विन–विन सिचुएसन बनाउन सकिन्छ? यसलाई कसरी सन्तुलित वा नियमन गर्ने? यस्तो किन भइरहेको होला? विविध कारणहरू हुन सक्छन्, तर मेरो विचारमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि विन–विन सिचुएसन हुनुपर्छ। धेरै प्रोफिट हुने क्षेत्रमा मात्रै सबै लगानी जाने अवस्था अलिकति फेयर हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, हाम्रो गाउँघर र दूरदराजको परिवेशमा पनि निजी लगानी एकदमै जरुरी छ । जस्तै, प्रशोधन केन्द्रहरू, कोल्ड स्टोरहरू लगायतका क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरूले लगानी गरिदिए धेरै राम्रो हुने थियो।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपककुमार साहले नेपालमा १२० भन्दा बढी निजी हाइड्रोपावर आयोजना विकास भए पनि नियमित रूपमा लाभांश दिने आयोजना २०–२१ वटा मात्रै रहेको बताए।
उनका अनुसार प्रतिमेगावाट १७ करोड रुपैयाँमा बन्ने भनिएका हाइड्रोपावर आयोजनाको लागत अहिले अधिकांशमा २२ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
हाइड्रो आयोजना निर्माणमा औसतमा करिब ३० प्रतिशत अतिरिक्त लागत देखिनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ।
उनले अतिरिक्त लागत कतै ‘हिडेन कस्ट’ का रूपमा गइरहेको वा स्वार्थ समूहका कारण रकम अन्यत्र प्रवाह भइरहेको हो कि भन्ने विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले आयोजना निर्माणमा सर्वसाधारणको पैसा लगानी भएको र आयोजनाबाट जनताले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको बताए।
आगामी दिनमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले भने, ‘हाइड्रोपावरमा लगानीकर्ता धेरै आउनुहुन्छ। नेपालमा झन्डै १२० भन्दा बढी निजी हाइड्रोपावर आयोजना विकास भएका छन्। तर नियमित रूपमा डिभिडेन्ड दिने आयोजना भने २०–२१ वटा मात्रै छन्। हामीले प्रतिमेगावाट १७ करोड रुपैयाँमा बन्ने हाइड्रोपावर आयोजना भन्ने गरेका छौँ। तर अहिले अधिकांश आयोजना प्रतिमेगावाट २२ करोड रुपैयाँसम्म पुगिरहेका छन्। औसतमा करिव ३० प्रतिशत बढी लागतमा हाइड्रोपावर निर्माण भइरहेको छ। त्यसको सिभिल स्ट्रक्चर र इलेक्ट्रोमेकानिकल संरचनाको अवस्था पनि निकै कमजोर छ। त्यसो हो भने यो ३० प्रतिशत अतिरिक्त लागत कतै न कतै ‘हिडेन कस्ट’का रूपमा गइरहेको छ कि? कतै न कतै भेस्टेड इन्ट्रेस्टका कारण त्यो पैसा अन्यत्र गइरहेको छ कि ? यस विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक छ। यसले गर्दा समग्रमा जनता नै क्षतिमा परेका छन्। जनताको पैसा लगानी भएको छ, आयोजना बनेका छन् र बजारमा सेयर फ्लोट भएका छन्, तर त्यसको प्रतिफल जनताले अपेक्षाअनुसार पाउन सकेका छैनन्।’
रास्वपाकै सांसद राजुनाथ पाण्डेले भारतलगायतका मुलुकमा सडक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको ठूलो सहभागिता रहेपनि नेपालमा हुन नसकेको बताए।
हाइड्रोमा लगानीको सुनिश्चितता वा प्रतिफलको सम्भावना बढी भएकाले निजी क्षेत्र आकर्षित भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ‘नेपोस्ट’ नामको परियोजना दुई दशकभन्दा लामो समयअघि लगानी बोर्डमार्फत आएको भए पनि अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको विषयमा समेत प्रश्न उठाए। उक्त परियोजना किन अघि बढ्न सकेन र त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डको हो कि सरकारको भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
रास्वपा सांसद आशा झाले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित नभएसम्म निजी क्षेत्र टिक्न नसक्ने बताए।
उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, सहजीकरण र दिगो नीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित नगरी सरकारी क्षेत्र पनि बलियो बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा हाइड्रोपावरमा मात्रै लगानी केन्द्रित भएकोमा उनले पनि असन्तुष्टि जनाए।
उनले अन्य क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा लगानी अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। हाइड्रोबाहेक देशमा अन्य सम्भावनाका क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘देशको अहिले जुन अवस्था छ, त्यसमा निजी क्षेत्र बाँच्छ जस्तो लागिरहेको छैन। निजी क्षेत्र बाँच्नलाई उसले गरेको इन्भेस्टमेन्टको सेक्युरिटी हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण हुनुपर्छ हरेक पक्षबाट। निजीको लगानी बचाउने नीति, दिगो नीति ल्याउनु पर्यो। त्यससँगै लगानी केको लागि? जुन लगानी गरिन्छ, त्यो रकम लगानी गरिन्छ। शब्द मात्रै लगानी गरिँदैन। राज्यले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्छ।’
छलफलमा सांसदहरूले निजी लगानीको सुरक्षा, लगानीको वातावरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रले हाइड्रोपावरमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनीहरूले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्न आफूहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
समितिले सोमबार निजी क्षेत्र र लगानी बोर्डसँग पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारीका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो।–न्युज एजेन्सी नेपाल
